उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरौटी बुझाएका ५ जना तथा साधारण तारेखमा रिहा गरिएका एक जना गरी छ जना थुनामुक्त भएका छन् ।

अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका ५ जनालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि रिहा गरेको हो ।

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका पूर्व निजी सचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, सहकारी सञ्चालक हरिभक्त महर्जन तथा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका अभियुक्त रामशरण केसी धरौटीमा रिहा हुनुका साथै सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागबाट पनि धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

उनीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले उच्च अदालतले भन्दाआधा कम धरौटीमा रिहा गरेको हो । उच्च अदालतले १५ लाख धरौटी तोकेका रामशरणलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले ५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ ।

उच्च अदालतले नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ तथा हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । उच्च अदालतले तोकेको शमशेर मियाँलाई १० लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटी जिल्ला अदालतमा जम्मा गरेपछि उनीहरुलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग हरिहर भवनमा बुझाइएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले त्यहाँ धरौटी बुझाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो । अख्तियारले पनि खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी उनीहरुलाई रिहा गरेको हो । उच्च अदालतले अन्य चार जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेका लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरुङ, केशव तुलाधर र थुनामा रहेका आषिश बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल भने अहिले पनि केन्द्रीय कारागारमै छन् । उच्च अदालतले तोकेको १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसक्दा उनी रिहा नभएका हुन् । उनीसँगै धरौटी मागेका ५ जना रिहा भएपनि रिजालले धरौटी नबुझाएको बताइन्छ । रिजालले अदालतको आदेश लगतै कारागारको आन्तरिक प्रशासनका कर्मचारीसँग आफूले उक्त धरौटी बुझाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यही प्रकरणमा ९ जनालाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उच्चबाट पनि सदर भएको छ । उनीहरु कारागारमै छन् । यही प्रकरणमा कारागारमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निवेदनमा भने आदेश हुन सकेको छैन । यसअघि दुई न्यायाधीशको इजलास छाड्ने कि थुनामै राख्ने भन्ने विषयमा मत विभाजन हुँदा आदेश आउन नसकेको हो । मंसिर २८ गते उच्च अदालतमा खाँणको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । उक्त दिन आदेश हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।