एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेको छ।उपमहानगरपालिकाले वन विकास कोषमा सट्टाभर्ना जग्गा बापत र वृक्षरोपण बापतको रकम तथा कटान हुने रुखको वृक्षारोपण बापतको रकम जम्मा गरेपछि जग्गाको भोगाधिकार पाएको हो। उपमहानले जग्गाको भोगाधिकार पाउन नसक्दा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम ठेक्का भइसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको थिइन्।
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने धनगढीको फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका कारण रोकिएको थियो। साथै गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने रकम समेत धनगढीले तिरिदिएपछि काम अघि बढेको खुलेको छ। उपमहानगरपालिकाले जग्गाको भोगाधिकार पाउन नसक्दा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ठेक्का एक वर्ष अगाडि नै भइसक्दा पनि काम अगाडि बढेको थिएन।
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने धनगढीको फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका कारण रोकिएको थियो। गोदावरी र शुक्लाफाँटामा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम अगाडि बढे पनि ती दुबै नगरपालिकाले वन विकास कोषमा रकम जम्मा नगरेको भन्दै वन मन्त्रालयले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार दिन मानेको थिएन।
गोदावरी र शुक्लाफाँटाले तिर्नुपर्ने रकम धनगढी उपमहानगरले पछि सोधभर्ना हुने गरी तिरेपछि चैत आजदेखि एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम हुने भएको छ। धनगढीसहित गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा एसियायी विकास बैंकको ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना सञ्चालनमा छ। आयोजना अन्तर्गत तीनवटै नगरपालिकामा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा मानव दिसा पिसाब प्रशोधन प्रणालीको निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ।
गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा केन्द्रको काम अगाडि बढे पनि धनगढीमा भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन। धनगढी–७ पटेलाको २२ हेक्टर जग्गा वन मन्त्रालयले धनगढी उपमहानगरलाई हस्तान्तरण नगर्दा केन्द्र निर्माणको काम रोकिएको छ।मन्त्रालयले फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकालाई सहमति दिए पनि धनगढीलाई भने तीनवटै नगरपालिकाले वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै जग्गा उपभोगको सहमति दिएको थिएन।
गोदावरी र शुक्काफाँटाले वन विकास कोषमा रकम जम्मा नगरेकाले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई जग्गा उपभोगको सहमति अहिलेसम्म नदिएको धनगढी–३ का वडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले बताए। उनले गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले वन विकास कोषमा नियमअनुसार हुने रकम नबुझाउँदा वन विभागले उपमहानगरलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न नमानेको बताए।
‘तीनवटै योजना एसियायी विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने भएकाले वन विकास कोषमा तीनवटै नगरपालिकाले रकम जम्मा नगर्दासम्म धनगढी उपमहानगरलाई जग्ग्गाको भोगाधिकार नदिने वन मन्त्रालयले अडान लिएको हो’, अध्यक्ष ऐरले भने, ‘गोदावरी नगरपालिकाले वन विकास कोषमा ३२ लाख २६ हजार ८२७ रुपैयाँ र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले १२ लाख ७० हजार ५७८ रुपैयाँ जम्मा नगरेको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकालाई जग्गाको भोगाधिकार दिन वन विभागले आनाकानी गर्दै आएको थियो। तर अहिले धनगढी उपमहानगरले नै गोदावरी र शुक्लाफाँटाले तिर्नुपर्ने रकम तिरेर परियोजना सुरू गर्न लागेको छ।’
वन क्षेत्रको जग्गा लिए बापत वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुल रकमको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित नगरपालिका र बाँकी ९० प्रतिशत रकम एसियायी विकास बैंकले तिर्ने प्रावधान छ। एसियाली विकास बैंक र धनगढी उपमहानगरपालिकाले आ–आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकम कोषमा जम्मा गरे पनि गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले रकम जम्मा नगर्दा धनगढीको करिब ९५ करोड लागतमा २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण नहुने अवस्था बनेको तर जोखिम मोलेर उपमहानगरले गोदावरी र शुक्लाफाँटाले तिर्नुपर्ने रकम पछि सोधभर्ना हुने गरी अहिले तिरेर जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेको वडाअध्यक्ष ऐरले बताए।
‘गोदावरी र शुक्लाफाँटामा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम अगाडि बढिसकेको छ। धनगढीको काम अगाडि नबढ्दै वन विभागले तीनै तहले वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम आउनुपर्ने सर्त राख्यो। गोदावरी र शुक्लाफाँटाले वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्न रकम नभएको बताएपछि हामीले जोखिम मोलेर अहिले उपमहानगरपालिकाले तिर्ने र पछि सम्बन्धित नगरपालिकाबाट सोधभर्ना हुने हिसाबले रकम जम्मा गरेका हौँ’, अध्यक्ष ऐरले भने।
गोदावरी र शुक्लाफाँटामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम निकै अगाडि बढेको छ। गोदावरीमा करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने शुक्लाफाँटामा ३० प्रतिशत प्रगति भएको छ। गोदावरी र शुक्लाफाँटाले बजेट अभावमा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए। गोदावरी र शुक्लाफाँटाका कारण धनगढीको फोहमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण नहुने अवस्था आएपछि उपमहानगरले पछि सोधभर्ना हुने गरी गोदारी र शुक्लाफाँटाले वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ४४ लाख ९७ हजार ४०६ रुपैयाँ २४ पैसा जम्मा गरेर जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेको अध्यक्ष ऐरले बताए।
‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको फोहरमैला आगामी ५० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्ने परियोजना फिर्ता नहोस् भनेर संघीय सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउवा, सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा र नगर प्रमुख गोपाल हमाल ज्युको प्रयासमा २२ हेक्टर जग्गा धनगढीको स्वामित्वमा आएको हो।
गोदावरी र शुक्लाफाँटाका कारण परियोजना फिर्ता हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न भनेर उहाँहरूले तिर्नुपर्ने रकम अहिलेलाई हामीले तिरेका हौँ। त्यो रकम पछि फिर्ता गर्ने समझदारी भएको छ’, अध्यक्ष ऐरले भने। धनगढीमा करिब ९५ करोडको लगानीमा निर्माण हुने केन्द्रको काम आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने सम्झौता छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि तीन वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ भने त्यसपछि उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ। एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माणको ठेक्का सिचुआन प्रोभिन्स जुओलोजिकल इन्जिनियरिङ कम्प्लेक्स कम्पनी प्रालिले पाएको छ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
