महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको वर्षौ भइसक्यो। 
 
फुलेलीदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म थप २० किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। मूल नहर निर्माण भएको २८ किलोमिटरमा २२ वटा शाखा नहरमध्ये आधा निर्माण भइसकेका छन्। उक्त क्षेत्रमा तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध गराउने संरचना तयार भए पनि भारतले टनकपुरबाट नहरमा पानी नछोड्दा नहरबाट यहाँका किसानले सिचाँइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्।  

टनकपुर ब्यारेजबाट भारतीय पक्षले पानी नछाड्दा किसानको खेतमा पानी पुग्न नसकेको हो। उक्त नहर निर्माण भएर परीक्षणसमेत भइसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले आनाकानी गर्दा पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन। चार वर्षअघि उक्त नहर परीक्षणको क्रममा टनकपुरबाट आएको पानीले धान दिवससमेत मनाइएको थियो। त्यसपछि भने नहरमा पानी आउन सकेको छैन। 

“नहरमा पानी आयो भने किसानको तीन हजार हेक्टर खेतमा पु¥याउन सकिन्छ”, महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक डा।योगेन्द्र मिश्रले भने,“तीन हजार हेक्टरमा संरचना तयार छन्, महाकालीबाट पानी आएको अवस्थामा थप पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ।” उनले टनकपुरबाट पानी छाड्नका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन ९एनएचपीसी० ले पानी छाड्न नमानेको बताए। 

एनएचपीसीले माथिल्लो तहबाटै उद्घाटन गरेर मात्रै पानी छाड्न सकिने बताउँदै आएको छ। “दिल्लीको आदेश आउनेबित्तिकै पानी छाड्छौ भन्ने जवाफ एनएचपीसीका कर्मचारीले दिने गरेका छन”, उनले भने, “यस विषयमा हामीले विभागमा समेत जानकारी गराइसकेको छौं।”

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उक्त आयोजनाको उद्घाटन गरेपछि मात्रै नहरमा पानी आउने अवस्था बनेको छ। आगामी भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएको छ। उक्त भ्रमणका क्रममा यो विषयले प्राथमिकता पाउन सके नेपालले महाकाली सन्धिअनुसारको पानी महाकाली नदीबाट पाउने छ। 

नहरमा पानी सञ्चालन हुन सके निर्माण कम्पनीलाई पनि कामको गति बढाउन दबाब पुग्ने आयोजना निर्देशक मिश्र बताउछन् “अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्दा पनि नहरमा पानी आएको छैन भन्ने जवाफ आउँछ”,उनले भने, “नहरमा  पानी सञ्चालन हुन सकेमा खेतमा सिँचाइ हुने आसमा यी समस्याको समाधान पनि हुने थियो।” उनले आगामी तीन वर्षभित्रमा ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको गोदावरीसम्मको मुल नहर निमार्ण सम्पन्न गरि पाँच हजार हेक्टरमा सिचाँइ पुगाउने गरि काम भइरहेको बताए। 

“यहाँ जग्गाको मुख्य समस्या छ, यहाँका नागरिकले मुआब्जा रकम बढी दाबी गर्ने गरेका छन्, नहर बनाउनुपर्ने स्थानमा ऐलानी जग्गा छ, मुक्त कमैयाको जग्गा छ”, उनले भने, “जग्गा र वनको समस्याले आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।”

महाकाली सन्धिमा सम्झौता भएको छ महिनाभित्र नहर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि सम्झौताको ३० वर्षसम्म नेपालले पाउनुपर्ने पानी नपाएको महाकाली सन्धिका जानकार विष्णु अवस्थीले बताए। “सन्धि सम्झौता भएको तीन दशकसम्म पनि नेपालले पानी पाउन सकेको छैन, यसमा सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्छ”,उनले भने, “यस पटक प्रधामन्त्रीको भ्रमणमा यो विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ नेपालले सन्धि सम्झौताअनुसारको पानी पाउनुपर्छ।” 

नेपालतर्फ नहरका संरचना तयार भए पनि सरकारको तर्फबाट पहल नपुग्दा यहाँका किसानको खेतमा पानी पुग्न नसकेको उनले जानकारी दिए। उनले सन्धि सम्झौताअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट हिउँदमा ३०० क्यूसेक र बर्षातमा एक हजार क्यूसेक पानी पाउनुपर्ने बताए। 

आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातदेखि नै प्रयाप्त बजेट नहुँदा निमार्ण कार्यले गति लिन सकेनको थिएन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्ण कार्यले गति लिएको थियो। 

 लक्ष्यअनुसार मुल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निमार्ण भएपछि  कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। आयोजनाका अनुसार हालसम्म रु नौ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनाका लागि करिब रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिचाँइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ।
 
विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिचाँइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट छ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिचाँइबाट यहाँको भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ। महाकाली सिचाँइ तेस्रो चरणको काम सम्पन्न भए कैलाली र कञ्चनपुरको ३५ हजार हेक्टरमा सिचाँइ सुविधा पुग्नेछ।