जनताको तीव्र अपेक्षाकाबीच जन्मेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चार वर्ष पूरा गरिसकेको छ । संघीय संरचनामा नयाँ अभ्यासको रुपमा गठन भएको प्रदेश सरकारले चार वर्षमा के के काम ग¥यो, त्यो सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

यद्यपि, प्रदेश सरकार जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आलोचनाबाटमुक्त हुन सकेको छैन । सडक र भौतिक पर्वाधार निर्माणमा धेरै प्रगति गरेको दाबी गर्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चार वर्षमा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ३०६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा कालोपत्रे सडक निर्माण भएको जनाएको हो ।

मुख्यमन्त्रीका सचिवालयका अनुसार सोही अवधिमा प्रदेशभरि २९५ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गरिएको छ । यस्तै, सरकारले एक हजार ३२० किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा क्रमागत तथा नयाँ गरी एक हजार ९२ सडकका योजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले चार वर्षमा १४ वटा सडक पुल र ३३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । यस्तै, सिँचाइ सुविधाका लागि एक हजार ७१९ किलोमिटर पक्की र २७२ किलोमिटर कच्ची कुलो निर्माण भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा १२३ वटा डीप ट्युबेल निर्माण भइ एक लाख २५ हजार ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाइएको छ । १२२ किलोमिटरमा नदी, पहिरो नियन्त्रण गरेर तीन हजार १७० हेक्टर जमिनको कटान रोक्ने कार्य भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ प्रदेशभरि ४२८ वटा योजनाको काम सम्पन्न भइ एक लाख छ हजार ८२३ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको जनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा क्रमागत र नयाँ गरी खानेपानीका एक हजार १९० योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको छ ।

लक्षित वर्गका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दुई हजार ४४४ वटा निजी भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३८२ वटा आवासहरु निर्माण गरेर विपन्न जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य अनुसार काम अगाडि बढिरहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

युवा स्वरोजगार कोष कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको सचिवालयले जनाएको छ । कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्किएका छ हजार ५०० जनालाई कृषिमा स्वरोजगार बनाउन अनुदान सहयोग गरेको जनाइएको छ ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २८० वटा नमूना गाउँ सञ्चालन भइ सात हजार हेक्टर जमिनमा खेती सुरुवात भएको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट आठ हजार घरधुरी लाभान्वित भएको र २८० जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन्।

साना सिँचाइमार्फत प्रदेशका सात पहाडी जिल्लामा तीन हजार १०० योजना र तराईका दुई जिल्लामा ६२० बोरिङ सेटबाट ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाइएको छ । युवा पुस्तालाई व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आकर्षित गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि नौ वटै जिल्लामा साना, ठूला गरी चार हजार ५०० वटा प्लाष्टिक टनेल निर्माण गरिएको छ । जसबाट दुई हजार ५०० जना युवा स्वरोजगार बनेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले दार्चुला र बाजुरामा २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक स्याउ बगैचा स्थापना गरेको छ । यसैगरी, कैलाली, कञ्चनपुरमा २०० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक केरा खेती विस्तार गरिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।कृषि उपजको बजारीकरण, प्रवद्र्धन अन्तर्गत नौ वटै जिल्लामा एकीकृत कृषि बजार निर्माण, तीन वटा राइपेनिङ च्याम्बर, एक वटा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको छ । यसैगरी, १० वटा कृषि सङ्कलन केन्द्र, आठ वटा कृषि हाटबजार स्थल, चार वटा च्याउ बीउ उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण गरिएको छ ।

कृषि, व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि १० स्थानीय तहमा ‘कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर’, पाँच हजार ५०० परिवारलाई अनुदानमा पावर टिलर, मिनी टिलर र चार पाङ्ग्रे ट्रयाक्टर र त्यसमा जडान हुने उपकरण वितरण गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका लागि एक हजार ३५० गरिब तथा विपन्न परिवारका एकल महिला, ३५० जना भूमिहीन तथा दलित परिवारलाई कुखुरा, बाख्रा पालनका लागि अनुदानमा सहयोग गरिएको जनाइएको छ ।

चार वर्षमा प्रदेश सरकारले विद्यालयमा भौतिक संरचना, ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ६० वटा खेलमैदान निर्माण गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी, सेती, महाकाली, टीकापुर अस्पतालसहित हरेक जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा बेड थपेर कोरोना विशेष वार्ड निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।

६.९७ मेगावाटको नौगाड, ७.७५ मेगावाटको सुर्नायागाड र ७.७१ मेगावाटको अपर सुर्नायागाड जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्यको लागि परामर्शदाता छनोट तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । चार वर्ष पूरा गरेर पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको प्रदेश सरकारले विभिन्न कामको सुरुवात गरेको र त्यसको नतिजा आउने क्रममा रहेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाइ छ ।

कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य लगायतमा धेरै सुधार गरिएको उनले दाबी गरेका छन् । यद्यपि, सङ्घीय सरकारले साझा अधिकारका कानून बेलैमा नबनाउँदा प्रदेशलाई काम गर्न समस्या भइरहेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारणमध्येका एक साझा अधिकारका ऐन नबन्नु रहेको जिकिर गरे । 

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तारा लामा तामाङले पनि प्रदेश सरकारले पहाडी क्षेत्रमा धेरै काम गरेको र त्यसको नतिजा आउने क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले केही नमूनाको काम पनि गरेको छ’, केही दिन अगाडि प्रदेशको अर्धवार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले भने । ‘हामी त्यो छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

प्रदेश सरकारले हालसम्म ५६ वटा कानून बनाएको छ । यसैगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भइसकेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिए पनि प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरिएको छैन । प्रदेश सरकार कर्मचारी भर्नाको तयारीमा रहेको छ ।