धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ की कल्पना रानाभाटले प्रतिक्विन्टल दुई हजार ५० रुपैयाँका दरले धान बिक्री गरिन् । घरमा पैसाको खाँचो भएपछि उनले नजिकैको खाद्यान्न पसलमा पाँच क्विन्टल धान बिक्री गरेको बताइन् । यो मूल्य सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम हो । सरकारले यस पटक मोटो धानको न्यूनतम मूल्य दुई हजार सात सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ ।
तर, कल्पनाले छ सय ८५ रुपैयाँ कम मूल्यमा पाँच क्विन्टल धान बेचिन् । उनले भनिन्, ‘मलाई सरकारले तोकेको धानको मूल्य थाहै छैन । गत वर्ष एक हजार नौ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले धान बिक्री गरेकी थिएँ । यस वर्ष एक सय रुपैयाँ बढीमा बिक्री गरेँ ।’ उनले दशैँअघि धान काटेर कुन्यु लगाएकी थिइन् । असोज ३१ देखि चार दिनसम्म परेको बेमौसमी वर्षाका कारण उनको धानमा पनि निकै क्षति भयो ।
‘वर्षाले धान बिगारेको छ । दाना काला परेका छन् । अहिले सस्तोमा धान बेचेँ । अब घरमा खानका लागि महँगोमा चामल किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ सरकारले धानबाली भित्र्याउनुअघि नै मोटो र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय ३५ र मध्यम धानको दुई हजार आठ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ ।
तर, कैलालीका अधिकांश किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा छ सयदेखि एक हजार रुपैयाँ सस्तोमा धान बिक्री गरिरहेका छन् । धेरै जनाले मोटा धान प्रतिक्विन्टल एक हजार आठ सयदेखि दुई हजार ५० सम्म बिक्री गरिरहेको बताए ।
खाद्यान्न व्यापारीहरू भने अझैं धानको मूल्य कम गरिरहेका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा गल्ला व्यापार गरिरहेका व्यापारी किसान चौधरीले धानको गुणस्तर हेरेर मात्रै खरिद गर्न सकिने बताए । ‘दशैँअघि भित्र्याएको धान राम्रो छ । तर, त्यसपछि काटेको र भित्र्याएको धान वर्षाले बिगारेको छ । त्यसैले धान हेरेर मात्रै खरिद गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘राम्रो धान भए प्रतिक्विन्टल दुई हजार ५० र खराब धानको एक हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा खरिद गर्ने गरेको छु ।’
उनले अहिले धान बिग्रेकाले सरकारले पनि खरिद गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा शंका व्यक्त गरे । ‘धानमा अलिकति धुलो हुँदा त खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले फिर्ता पठाउँथ्यो भने अहिले त धेरै धान बिग्रेको छ’, उनले भने, ‘यो धान सरकारले लिँदैन होला ।’
महँगो कृषि, सस्तो आम्दानी
कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का कृषक जुगराम चौधरीले धानखेतीमा आधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गरे । धान रोपाइँ सुरु गर्दा खेत जोत्न ट्याक्टर प्रयोग गरे । वर्षा समयमै नभएपछि आवश्यक पानीका लागि बोरिङ लगाए । धान राम्रोसँग उत्पादन गर्न राम्रो बीउ र मलखादमा खरिद गर्नुपर्यो ।
‘दशैंअघि बारीको धान देखेर उत्पादन राम्रो हुन्छ सोचेको थिएँ’, उनले भने, अविरल भारी वर्षाले खेतमा सुकाउन राखेको धानमा क्षति पुगायो’, उनले भने, ‘सुकाएको धान झार्न पनि पैसा तिरेर थ्रेसिङ गराएँ । अब केही दिनमा बिक्री गर्ने हुँ । लागतअनुसारको पैसा पनि असुल हुने हो कि नाइ थाहा छैन ।’ उनले सरकारले तोकेको मूल्यमा कहिले पनि धान बेचेका छैनन् । गाउँमै रहेको गल्ला पसलमा धान बिक्री गर्दै आएका उनले कहिले पनि सरकारले तोकेको मूल्य नपाएको गुनासो गरे ।
‘हामी यही रहेको गल्लामा हरेक वर्ष धान बिक्री गर्छौँ । सरकारलाई कहिले बेचेको छैन’, उनले भने, ‘सरकारले तोकेको मूल्य हामीले कहिले पनि गल्ला व्यापारीबाट पाउँदैनौँ ।’
सरकारले धान किन्ने सुरसार गरेको छैन
हरेक वर्ष कृषकले कात्तिकभित्रै धान घरमा भित्र्याउँछन् र गल्ला पसलमा बिक्री गर्छन् । धान खरिद गर्ने जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने अहिलेसम्म खरिद गर्ने सुरसार गरेको छैन । धानको मूल्य तोकेको मूल्य किसानले नपाए सरकारले आफैँ खरिद गरेर घाटाबाट बचाउने घोषणा गरेको थियो । तर, किसानले कम मूल्यमा बेचिरहे पनि कुनै वास्ता गरेको छैन ।
किसानको उत्पादन सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धमाधम खरिद गर्नुपर्ने हो । तर, कुनै पनि स्थानमा खाद्यको खरिददारी प्रक्रिया देखिँदैन । ‘खाद्य कम्पनीले गाउँ–गाउँबाट धान उठाउन थालेको भए त व्यापारी र उद्योगीहरूले किसानको धानको मूल्य घटाउन पाउने थिएनन्, तर सरकारी निदाएर बस्दा किसानले सस्तो मूल्यमै बेच्नुपरिरहेको छ’, गल्ला पसल चलाइरहेका किसान चौधरीले भने ।
सरकारले तोकेको मूल्यमा सरकार आफैँले धान किन्न थाले आफूहरू पनि किसानलाई बढी मूल्य दिन बाध्य हुने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो धान खरिद गर्दिनुस् भन्दै किसानले बोलाउनुहुन्छ, किसानलाई पैसाको खाँचो परेको र सरकारले नकिनेपछि कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख इन्जिला बस्नेतले केन्द्रीय कार्यालयबाट अहिलेसम्म धान खरिदका लागि कुनै परिपत्र नआएको बताइन् । ‘हामीलाई केन्द्रीय कार्यालयले नै धान खरिदको लक्ष्य र बजेट विनियोजन गर्छ’, उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म खरिदका लागि परिपत्र आएको छैन । सायद तिहारपछि हामीले धान खरिद सुरु गर्छौँ ।’ विगतमा मंसिर पहिलो सातादेखि धान खरिद गर्दै आइरहेको कम्पनीले यस वर्ष पनि मंसिरबाटै धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने किसानहरू बताउँछन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
