चार वर्षअघि कैलाली जिल्ला कारागारको नयाँ भवन थप हुने चर्चा चल्यो । २०७४ साल पुस महिनामा कारागार व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिमका कारागारहरूको अनुगमनमा आएको टोलीले कैलाली कारागारको स्तरोन्नतिसहित सुविधासम्पन्न नयाँ भवन निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएको थियो ।

कैलाली जिल्ला कारागारले सोही अनुसार लागत आँकलन प्रतिवेदन २०७५ साल भदौ १२ गते गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म नयाँ भवन निर्माणको लागि रकम नआएको जिल्ला कारागारका जेलर महेन्द्रसिंह खड्काले बताए । उनले भने, ‘नयाँ भवनको लागत आँकलन प्रतिवेदन, भवन डिजाइन लगायतका आवश्यक कागजपत्र पठाएका थियौं तर अहिलेसम्म नयाँ भवन निर्माणका लागि रकम आएको छैन ।’

जेलर खड्काले जिल्ला कारागारमा नयाँ भवन नबन्दा कैदीबन्दीहरूलाई कोचाकोच गरी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
सन् १९८१ मा एक सय ५० जना कैदीबन्दीको क्षमताको रूपमा निर्माण गरिएको कैलाली कारागारमा अहिले चार सय ८४ जना कैदीबन्दी रहेका छन्् । क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा निकै समस्या भइरहेको जेलर खड्काले बताए ।

जेलर खड्काका अनुसार कारागारमा चार सय ४५ पुरुष, ३५ महिला र चार जना आश्रित (बालबालिका) रहेका छन् ।
‘हामीलाई जग्गा समस्या छैन, तर भवन निर्माण गर्न रकम अभाव भएको हो ।’ उनले भने, ‘कैदीहरू १५ इन्चको बेडमा पल्टेका छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा सुत्नलाई कोल्टे फेर्नलाई पनि ठाउँ छैन । बसाई अत्यन्तै असहज छ । टिनको छाना छ । तल बोरा लगाएर बसेका छन् ।’ कारागारमा स्वच्छ खानेपानी, शौचालय लगायतको पनि समस्या रहेको बताइएको छ ।

कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा सहभागी गराइने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा सहभागि गराउने गरि योजना अघि बढाएको छ । ‘कैदीबन्दीहरूलाई फुर्सदको समय नबनाउने गरी हामीले सिपमूलक तालिम दिई उनीहरूलाई उत्पादनमा आधारित काममा लगाउने हाम्रो योजना छ’ प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘नौ वटै जिल्लाको कारागारको अवलोकन गर्छौ र त्यहाँको आवश्यकता अनुसारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौ ।’

मन्त्री जोशीले कैदीबन्दीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू प्रदेश सरकारले संकलन गरि कैदीबन्दीहरूको आयआर्जन बृद्धिमा सहयोग पुर्‍याइने बताइन् ।  उनले प्रदेशमा रहेका नौवटै जिल्लाको कारागार सुधार र कैदीबन्दीको बसाइलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिइन् । पूर्वाधार सुधारका निम्ति प्रदेश सरकारले जिल्ला कारागार कैलालीमा १० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको उनको भनाई छ ।

मन्त्री जोशीले प्रदेश सरकारले नयाँ भवन निर्माण गर्न नसके पनि कैदीबन्दीको बसाइलाई सहज बनाउन कार्पेट विछ्याउने, पंखा जडान, स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था, महिनामा एक पटक स्वास्थ्य चेकजाँच लगायतको व्यवस्था गरिने पनि बताईन् ।