निषेधाज्ञाको मौका छोपी कैलालीका विभिन्न वनक्षेत्रबाट काठ चोरीतस्करी बढेको छ । कैलाली वन प्रशासनले निषेधाज्ञाको दुई महिनामा मात्रै २ हजार क्युफिट अवैध काठ बरामद गरेको छ । काठ चोरीमा रंगेहात १२ जनालाई पक्राउ गरी कारबाहीका लागि मुद्दासमेत दायर गरेको छ ।

कैलालीको वसन्ता संरक्षित वनक्षेत्र र चुरेको गोदावरीदेखि चिसापानीसम्मको फेदमा काठ चोरीनिकासी भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । निषेधाज्ञामा घरबाहिर कोही ननिस्कने भएकाले जंगलभित्र रूख ढाल्ने र राति गोलिया नजिकको सः मिल वा कसैको घरमा लुकाउने गरेका छन् । ‘वनभित्र पस्यो भने चोरबाटोबाट ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल र डनलपमा काठका गोलिया बोकेर लगिरहेका दिउँसो पनि देख्न सकिन्छ,’ कैलारी–७ का एक स्थानीयले भने, ‘उनीहरूको डरधम्कीका कारण काठ चोरीतस्करीको विरोध कसैले गर्न सकेका छैनन् ।’ कसैले बाहिर भने तस्करहरूले मार्ने धम्की दिएर जाने गरेको उनले बताए । वनका कर्मचारीसमेत काठतस्करसँंग मिलेको उनले सुनाए ।

गत वर्ष काठ चोरी भइरहेको खबर वन कार्यालयलाई पुर्‍याउने एक जनालाई झूटो खबर दिएको भन्दै उल्टै फूलबारी सव–डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले धम्काएको स्थानीयले बताए । ‘वसन्ता वनसंँग जोडिएका बासिन्दाले ऐलानी थोरबहुत कमाएकै हुन्छन्,’ कैलारी–७ का बासिन्दामध्ये एक भन्छन्, ‘वन कर्मचारीको मिलोमतोमा हुने चोरीतस्करीविरुद्ध स्थानीयले आवाज उठाए उल्टै अतिक्रमणको धम्की र मुद्दा खेप्नुपरेको छ ।’ कैलारी–७ का वडाध्यक्ष खेमराज चौधरीले निषेधाज्ञा अघिपछि पनि काठ तस्करी भइरहेकाले वनक्षेत्रमा थप कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको बताए । उनले कोहिलिया ताल आसपासको वन क्षेत्रमा सयौं रूख काटिएको दाबी गरे ।

वडाध्यक्ष चौधरीले राष्ट्रिय र सामुदायिक वनभित्र व्यापक रूपमा काठचोरी तस्करी भइरहेको खबर प्राप्त भएको बताए । ‘काठचोरी तस्करी भइरहेको भन्ने सूचना आउँछ,’ उनले भने, ‘वनका कर्मचारी र वन उपभोक्ता समितिलगायत सरोकार पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दा कुनै सुनवाइ भएको देखिँदैन ।’ उनले तस्कर समूहबाट आफूमात्रै तारो हुने गरेको बताए ।

डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले लकडाउनमा पनि वन कर्मचारीद्वारा गस्ती टोली परिचालन गरेर अतिक्रमण र वनभित्रको काठचोरी तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न लागेको बताए । उनले कोरोनाका कारण भारत र नेपालकै सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएर घर फर्केकाहरूलाई तस्करहरूले काठ चोरीतस्करीमा प्रयोग गरेको पाइएको दाबी गरे । उनका अनुसार एक थान गोलियाको २०/३० हजार पाइने भएपछि रोजगारी गुमाएपछि काठ चोरीतस्करीको धन्दा सुरु भएको छ ।

उनले एउटै वन कार्यालयले मात्रै नभएर उपभोक्ता समितिलगायत सरोकार पक्ष सबैको सहयोगबिना अवैध वन दोहन नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए । निषेधाज्ञा, लकडाउन, बाढीपहिरोको समयमा वन अतिक्रमण र काठचोरी बढ्ने गरेकोले नियन्त्रणका लागि पनि सबैको सहयोग चाहिने डीएफओ कँडेलले सुनाए ।