नेपालमा हलिया मुक्तिको आज १३ वर्ष पुगेको छ । सुदूरपश्चिमको नौ र कर्णाली प्रदेशको तीन गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियाहरुलाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेर उनीहरुको पुनस्र्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो।

परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको बेला पछिल्लो समय सो कार्य अलपत्र भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले जानकारी दिएको छ ।१३ औं हलिया मुक्तिको दिवसको अवसर पारेर आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो संस्थाले पुनस्र्थापनाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरणपछि सो कार्य अलपत्र परेको जनाएको हो ।

सुरुको दुई आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्ततिर बजेट आउँदा पुनस्र्थापनाको कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए । ‘केही स्थानीय तहले अलि–अलि बजेट खर्च गरे’, उनले भने । ‘तर, धेरै जसो बजेट खर्च नभइ फिर्ता गयो ।’ उनले चालू आर्थिक वर्षमा मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका लाथि नेपाल सरकारले बजेटसमेत विनियोजन नगरेको बताए ।

हलिया मुक्तिको घोषणापछि शुरुवाती समयमा सरकारले १९ हजार ५९ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८\६९ मा मन्त्रालयले पुनः प्रमाणीकरण गरेर सो तथ्याङ्कलाई १६ हजार ९५३ मा झारेको थियो । १२ वटै जिल्लाका गरेर १४ हजार २४२ मुक्त हलिया परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ । एक हजार ८३८ परिवारले क वर्ग, तीन हजार ६६३ परिवारले ख वर्ग, एक हजार १७२ परिवारले ग वर्ग र सात हजार ५६९ परिवारले घ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् ।

परिचयपत्र पाएकामध्ये १३ हजार ५४६ परिवारको पुनस्र्थापना भएको छ । दुई हजार ३४२ परिवारको जग्गा खरिद र घरनिर्माण गरिएको छ । एक हजार ९९६ परिवारको घरमात्र निर्माण भएको, ८०३ परिवारको जग्गामात्र खरिद भएको र आठ हजार २१९ परिवारको घर मर्मत भएको महासङ्घले जानकारी दिएको छ ।  महासङ्घले अझै पनि दुई हजार ७११ परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको जिकिर गरेको छ । नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा भने ७११ परिवारकोमात्रै पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको छ । हाल एक हजार ४४९ घरधुरीको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र प्रमाणीकरण भएर पनि ४४१ परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ । 

प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका हलिया परिवार दुई वटै प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा रहेको जानकारी दिइएको छ । यसैगरी, प्रमाणीकरण भए पनि परिचयपत्र पाउन बाँकी परिवार दार्चुलामा २५, बैतडीमा १३९, बझाङमा ७९, बाजुरामा १४२ र डोटीमा ५६ परिवार रहेका छन् । यसैगरी, अझै एक हजार ४९९ परिवारको प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । पुनस्र्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत एक हजार १०४ परिवारले अझै पनि दोस्रो किस्ता रकम पाउन बाँकी रहेको महासङ्घका अध्यक्ष सुनारले बताए । उनले पुनस्र्थापना प्याकेज अव्यवहारिक देखिएको उल्लेख गरे । ‘कसैलाई घर दिएको छ तर, जग्गा छैन’, उनले भने । ‘जग्गा नभएकाहरुले कहाँ घर बनाउने ?’ अझै पनि धेरै मुक्त हलिया छुटेकाले प्रदेश सरकारले लगत लिएर पुनस्र्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने सुनारको भनाइ थियो । उनले यो कार्यबाट सङ्घ सरकारले हात झिकिसकेकाले प्रदेश सरकारप्रति नै आफूहरु आशावादी रहेको उल्लेख गरे ।

‘लगत लिनमै छुटेका केही मुक्त हलियाहरुको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तथ्याङ्क संकलन गरेको छ’, उनले भने । दार्चुला, बाजुरा लगायत विकट पहाडी जिल्लाका विकट क्षेत्रमा रहेका मुक्त हलियाहरु लगतमा समावेश नरहेको अध्यक्ष सुनारको भनाइ थियो ।  मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बेला देशैभरि हलियाहरुले आन्दोलन चर्काएका थिए । उनीहरुले विभिन्न ११ बुँदे माग राखेर आन्दोलन थालेपछि २०६५ भदौ २१ गते नेपाल सरकारले पाँच बुँदे सहमतिसहित हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । हलिया मुक्ति घोषणा भएको १३ वर्ष पुग्दासम्म धेरै परिवर्तन भएको र कतिपय माग सम्बोधन भएको तत्कालीन समयमा गठीत मुक्त हलिया केन्द्रीय कार्यदलमा संयोजक भएर काम गरेका पूर्व संविधान सभा सदस्य हरि श्रीमाइलीले बताए । ‘कतिपय माग सम्बोधन भइसकेका छन्’, उनले भने । ‘तर, अझै पनि धेरै आधारभूत मुद्दाहरु सम्बोधन हुन सकि राखेको छैन ।’ 

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले सामाजिक मुद्दालाई त्यति चासो नदिएको उल्लेख गर्दै श्रीपाइलीले मुक्त हलिया स्वास्थ्य, भोकमरी लगायतका समस्यासंग जुधिरहेको बताए ।त्यस्तै, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–११ का मुक्त हलिया यदुराम सार्कीले अझै पनि धेरै मुक्त हलिया लगत लिनबाट छुटेको बताए । उनले नेपाल सरकारले सबैको लगत लिएर पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 
 

आज पुनर्वासमा दिवस मनाइने
१३ औं हलिया मुक्ति दिवस आज कञ्चनपुरको पुनर्वासमा मनाइदैछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको उपस्थितिमा दिवस मनाइने महासंघले जानकारी दिएको छ । पुनर्वासमा हलियाका लागि ५० वटा घर निर्माण भएका छन् । सोही ठाउँमा हलिया मुक्ति दिवस मनाउने कार्यक्रम रहेको महासंघका अध्यक्ष सुनारले बताए । दिवसलाई मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ ।