सरकारले विपद् संकटग्रस्त पालिका घोषणा गर्दा विभेद गरेको भन्दै बझाङका कतिपय पालिकाका स्थानीय निराश भएका छन् । विपद् जोखिम उच्च रहेका पालिकालाई संकटग्रस्त घोषणा नगरेको भन्दै मष्टा, बुङ्गल, केदारेस्युँ गाउँपालिकाका स्थानीय निराश भएका हुन । उनीहरुले भौतिक क्षति थुप्रै भएका पालिकालाई छुटाइएको बताएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको विपद् संकटग्रस्तभित्र मष्टा गाउँपालिका नपर्नु दुःखद् रहेको सो गाउँपालिका–१ डुङ्ग्रीका रामचन्द्र रोकाया बताउँछन् ।

उनले कात्तिकको बाढी पहिरोको बेला आफूहरुले पनि ठूलो भौतिक नोक्सान व्यहोरेको र बल्लतल्ल ज्यान जोगाएको बताए । मष्टा गाउँपालिकामा एकै गाउँका १० वटासम्म घरलाई बाढीले बगाएको छ । गएको मंगलबार गृहमन्त्रालयले बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकालाई बाढी र पहिरो संकटग्रस्त पालिका घोषणा गरी पुनःनिर्माणका कार्यहरु अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

गतवर्ष पहिरोमा पुरिएर मल्लेसीका सात जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यो वर्ष पनि सो गाउँमा बाढीपहिरोले बितण्डा मच्चाएको छ । तर, मल्लेसी गाउँ विपद् संकटग्रष्टभित्र परेन । सरकारले गरेको निर्णय विभेदकारी भएको मल्लेसीका नरेश जेठाराले बताए । उनले आफ्नो ठाउँलाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे । विपद् संकटग्रस्त पालिकाका स्थानीयमा पुनःनिर्माणको आश पलाए पनि विपद् संकटग्रस्त पालिकाभित्र नपरेका बाढी पहिरो प्रभावित भने निराश छन् ।

मष्टामा स्थानीयको घर, कमाइ खाने खेत बाढीले बगाएको खबर सरकारसम्म नपुगेकाले मष्टा गाउँपालिका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित नभएको लक्ष्मण रोकाया बताउँछन् । उनले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० पालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सरकारले गत असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिका आधारमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै हालै देशभरिका ३३ स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तीमध्ये सुदूरपश्चिमका डोटी र डडेल्धुरामा पाँच÷पाँच ,बझाङका चार तथा बैतडी, बाजुरा र दार्चुलाका दुई÷दुई स्थानीय तह छन् । डोटीका दीपायल सिलगढी नगरपालिका, केआईसिंह, आदर्श, जोरायल र सायल गाउँपालिका र डडेल्धुराका नवदुर्गा, अमरगढी, आलिताल , गन्यापधुरा र परशुराम गाउँपालिका सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् ।

बैतडीका सिगास र शिवनाथ गाउँपालिका, दार्चुला दुहुँ र अपिहिमाल गाउँपालिका र बाजुराका हिमाली र जगन्नाथ गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका छन् । गृहमन्त्रालयले २०७८ माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिममा धनजनको क्षति भएको थियो । यहाँ उक्त बेला विपद्मा परी यस प्रदेशमा ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने अर्बौँको अन्य क्षति भएको थियो ।

सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका स्थानीय तहमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम, घर, सडक र अन्य भौतिक संरचना निर्माणको काम हुने बैतडीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र भारतीले बताए ।