सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीस्थित प्रदेश मन्त्रालय रहेका अस्थायी संरचना मर्मतको नाममा करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०८०/८१ सम्मको ६ वर्ष अवधिमा सरकारले २७ करोड ५३ लाख ५१ हजार खर्च गरिसकेको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १० करोड २० लाख खर्च गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले प्रदेश मन्त्रालयहरूले गरेको खर्च विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस वर्ष सरकारले ४ करोड ९९ लाख ३५ हजार विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बजेट १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश लेखा, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र लोकसेवा आयोगका अस्थायी कार्यालयहरू मर्मतमा उक्त रकम खर्च गरिएको हो । ६ वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै मर्मतका लागि सरकारले २ करोड २९ लाख २२ हजार खर्च गरेको अभिलेख छ । ‘गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा विनियोजित रकमको विस्तृत विवरण प्राप्त भइसकेको छैन । तर पनि तीन करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको हुन सक्ने अनुमान छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘स्थायी राजधानी निर्धारण भएर स्थायी संरचना निर्माण प्रक्रिया समयमै सुरु हुन सकेको भए यसरी बर्सेनि टुक्रे बजेट खर्च हुने थिएन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी तोकेको ७ वर्ष हुन थालेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै ०७५ असोज १२ गतेको बैठकबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ४, तेघरी गोदावरीमा सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर उक्त निर्णय अलपत्र छ ।