नेपालमा कमैया मुक्तिको दुई दशक बिते पनि उनीहरुको पुनस्र्थापनाको सवाल अझै पनि पूर्ण रुपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । कमैयालाई आत्मनिर्भर बनाउने वाचा गरेको सरकारले पुनस्र्थापनामै उदासिनता देखाएपछि पुनस्र्थापना गर्ने कार्य अझैसम्म टुङ्गिन नसकेको हो ।

सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका गरी पाँच जिल्लाका दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाले पुनस्र्थापनाको पर्खाइमै दुई दशक बिताएका कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले जनाएका छन् ।  कैलालीमा नौ सय ५३ जना मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाबाट बञ्चित भएका र उनीहरु पुनस्र्थापनाको पखाईमा रहेको जनाइएको छ । यो जिल्लामा नौ हजार ७७२ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये आठ हजार ९७५ जनाले जग्गा पाउनु पर्ने थियो ।

अहिलेसम्म आठ हजार २२ परिवारले जग्गा पाएका छन् । यसैगरी, कञ्चनपुरमा १२९ परिवारको अझै पनि पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । उक्त जिल्लामा चार हजार ५०६ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये चार हजार ४१८ जनाले जग्गा पाउनु पर्ने थियो । अहिलेसम्म चार हजार २८९ जनाले जग्गा पाएका छन् । सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने १२९ जना परिवारको पुनस्र्थापना हुन नसकेको जनाइएको छ । 

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा सबैभन्दा बढी एक हजार २४५ जना परिवार पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । बर्दियामा दुई हजार ३१६ जना परिवार परिचयपत्र पाउनबाटै बञ्चित रहेका छन् । यसैगरी, परिचयपत्र पाएकामध्ये ८४ जनाको सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने र ८३ जनाले जग्गा नपाएको मुक्त कमैयाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चले जनाएको छ ।

बर्दियामा १४ हजार ४९९ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । दाङमा एक हजार ४२६ परिवार मुक्त कमैया रहेकोमा ४८ जनाको अझै पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको छ । अहिलेसम्म बाँकेमामात्रै सबै मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना भएको छ । उक्त जिल्लामा दुई हजार ३१६ जना मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका थिए । उनीहरु सबैको पुनस्र्थापना भएको छ ।  

दुवै प्रदेशको पाँच जिल्लामा मुक्त कमैयाको संख्या ३२ हजार ५०९ रहेकोमा जग्गा पाउनेको संख्या २७ हजार ५७० रहेको थियो । हालसम्म २५ हजार १९५ जनाको पुनस्र्थापना भएको छ । परिचयपत्र बदर भएको १७३, जग्गा नपाएको ४६३, परिचयपत्र नपाएका एक हार ७८ गरेर दुई हजार ३७५ जना मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । पुनस्र्थापना नभएका मुक्त कमैया परिवार जंगल छेउ, नदी किनार लगायतका ठाउँमा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरु कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन् । 

मुलुकमा तीन तहको सरकार आएपछि सबै मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुने अपेक्षा गरिएकोमा उल्टै मुक्त कमैयाका मुद्दा गौण बन्दै गएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीका अध्यक्ष कौशिला चौधरीको भनाइ छ । उनले सरकारले मुक्त कमैयाको मुद्दा बिर्सिदै गएको आरोप लगाइन् । ‘सबै मुक्त कमैयाको समस्या समाधान नगरीकनै सरकारले मुक्त कमैयाको मुद्दालाई बिर्सिन थालेको छ’, उनले भनिन् । ‘अझै पनि धेरै मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन नै बाँकी रहको छ ।’

कमैया मुक्तिपछि धेरै मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना भए पनि अन्तिममा पुनस्र्थापनाको मुद्दा ओझेलमा पर्दा निराशा उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘अझै धेरै मुक्त कमैया सरकारको सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन्’, चौधरीले भनिन् । ‘पाँच जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने, परिचयपत्र बदर गरिएको र परिचयपत्र नपाएकाहरुको पुनस्र्थापना भएको छैन । उनीहरुलाई समस्या छ ।’

पुनस्र्थापना नभएका मुक्त कमैयालाई त समस्या छ नै । पुनस्र्थापना भएका कतिपय मुक्त कमैया परिवार पनि समस्यामा छन् । उपयुक्त ठाउँमा पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरु आफ्नो जग्गा पहिचान गर्न नसक्ने, घरजग्गा खोलाले बगाउने जस्ता समस्या झेलिरहेका छन् ।