एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेर डीएनए परीक्षण गरिएको खबरले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण फेरि चर्चामा आयो । गत साढे तीन वर्षमा प्रहरीले यही केसमा डीएनए परीक्षण गराएकाहरूको संख्या सय नाघिसकेको छ । तर पनि अपराधी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

एक गुटले अर्कोलाई गर्ने अविश्वासका कारण यति लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरूबीच शव भेटिएको स्थानमै घटना भएको हो कि अन्त कतै घटना गराएर त्यहाँ राखिएको हो, अपराध एक जनाले गरेको हो कि एकभन्दा बढीले, घटना भएको समय कुन हो जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा एकमत छैन । यही कारण भन्नलाई प्रहरीले औपचारिक रूपमा ‘अनुसन्धान भइरहेको’ भने पनि खासमा यो कुहिरोको काग बनिरहेको छ । यसैमा अल्झिएको छ, अपराधी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक विधि मानिएको डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट पनि ।

प्रहरीले अझै पनि शंकास्पदलाई पक्रने, डीएनए गर्ने र नमिलेपछि छाड्ने गर्दै आएको छ । तर डीएनए संकलन र परीक्षणको प्रक्रिया र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएर यो उपायले पार नलाग्ने भन्दै वैकल्पिक विधि अपनाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्देशन दिएकै तीन वर्ष भइसकेको छ । अनौपचारिक कुराकानी गर्दा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू त्यही डीएनए रिपोर्टलाई विश्वासिलो मानिरहेका देखिन्छन्, जसमाथि विज्ञ सम्मिलित कम्तीमा दुईवटा समितिले गम्भीर प्रश्न उठाइसकेका छन् । यसका बाबजुद डीएनएलाई नै अझै प्रमुख आधारका रूपमा राखिरहनुको कारण दुईवटा हुन सक्छन् । एक, प्रहरी आफ्नै प्रयोगशालामा भएको डीएनए परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि उठेको प्रश्न स्विकार्न तयार छैन । दुई, प्राविधिक विषय जिम्मेवार प्रहरी नेतृत्वलाई कसैले सरल भाषामा बुझाउन सकेको छैन वा उनीहरू स्वयं बुझ्न इच्छुक छैनन् ।

विज्ञहरूको अविश्वास किन 
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७५ को माघमै पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिक विज्ञ डा। हरिहर वस्ती, डीएनए विशेषज्ञ दिनेश झा सम्मिलित अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई चारबुँदे सिफारिस र चौबीसबुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त चारबुँदेमा ‘त्रुटिपूर्ण डीएनए परीक्षणमा संलग्न प्राविधिकहरूलाई आवश्यक छानबिनको दायरामा ल्याउन’ समेत सिफारिस गरिएको थियो । यसको कारण त्यसमा उल्लेख छ— प्राप्त डीएनएको अटोजोमल ९व्यक्ति पहिचान गर्न सकिने० प्रविधिबाट परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै पनि सो नगरी वाई– एसटीआर ९वंश पहिचान मात्र गर्न सकिने० प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गर्नु ।

तर प्रहरीले आफ्नो प्रयोगशाला ९केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला० का आफ्ना प्राविधिकहरूलाई छानबिन गर्ने र भविष्यमा प्रश्न उठ्न नदिनेतर्फ सावधानी अपनाउने कुनै कदम चालेन । त्यसको झन्डै एक वर्षपछि बल्ल २०७६ भदौमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको पालामा फरेन्सिक विज्ञहरूको छुट्टै कमिटी गठन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय आफैंले तालुकदार मन्त्रालयलाई आग्रह गर्‍यो । सोही अनुसार गृह मन्त्रालयले तीनसदस्यीय फरेन्सिक विज्ञहरूको टोली गठन गर्‍यो, जसको नेतृत्व राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवन रिजालले गरेका थिए । यो समितिलाई डीएनए परीक्षणबाट प्राप्त परिणामको विश्वसनीयता र सुनिश्चितता यकिन गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो ।

यो समितिको प्रतिवेदनले डीएनएका लागि नमुना संकलन गर्दा, भण्डारण गर्दा र परीक्षण गर्दा ‘दूषणको उच्च सम्भावना रहेको’ भन्दै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा संकलित नमुनामा पाइएको पुरुष डीएनए वीर्य हो कि होइन भन्ने यकिन गर्ने आधार नभएको पनि उल्लेख छ ।

त्यसो भए त्यो डीएनए कसको 
प्रहरीको अनुसन्धानजस्तै विज्ञ समितिको प्रतिवेदन ‘कुहिरोको काग’ कुन अर्थमा छ भने, वाई–एसटीआरबाट प्राप्त एक पुरुषको डीएनए कसको हो भन्ने विषयमा यसले केही यकिन गर्दैन । त्यो दूषणकै कारण हो भन्ने पनि यकीन गरिएको छैन, अपराधीको हो भन्ने पनि यकिन छैन ।

सम्भावनाहरू भने प्रशस्त देखाइएका छन् । जस्तैस् झाडुको सिन्कामा बनाइएको कटन स्वाब, अन्य उपकरण र स्वाब राखिएको टेस्टट्युब दूषणमुक्त भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोस सिमेन्ट प्लास्टर गरेर बनाइएको पोस्टमार्टम गरिने टेबल पानीले पखालेर डीएनएमुक्त हुन नसक्ने भएकाले नमुना दूषित हुने सम्भावना उच्च देखिएकोस वीर्य परीक्षणका गरिने स्पर्म सेल टेस्ट गर्दा स्पर्म सेल कति वटा भेटिएको हो भनी प्रयोगशालाबाट स्पष्ट जवाफ प्राप्त नभएकोस प्रयोगशालाको फाइलमा पनि यस्ता परीक्षणको नतिजाबारे उल्लेख नभएको आदिस बायोसिरो इकाइमा छ किसिमका परीक्षण गर्दा अरू केसको नमुनासित दूषणको सम्भावना उच्च भएको आदि ।

त्यसो भए पीडितबाट संकलन गरिएको स्वाबमा भएको कम्तीमा एक जना पुरुषको डीएनए कसको हो त रु जटिल प्राविधिक ज्ञानको अभावमा धेरैलाई लाग्न सक्छ, त्यो ‘अपराधी’ कै हो । त्योसँग जसको डीएनए मिल्छ, उही दोषी १ प्रहरीले समेत डीएनए रिपोर्ट ‘रुल आउट’ गर्ने प्रतिवेदनहरू आउँदा पनि अझैसम्म शंकित व्यक्तिको डीएनए परीक्षण नै गराइराख्नुको कारण सम्भवतः यही हुन सक्छ । त्यो डीएनए कसको थियो भन्ने पत्ता लगाउन सबैभन्दा पहिला यही विषयमा प्रस्ट हुन जरुरी छ । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ‚ ‘डीएनए प्रविधिको आकर्षक पक्ष नै यो वातिल ९एक्सक्लुड( यो होइन भनेर बाहेक गर्नु० भन्दा व्यक्ति यकिन गर्नु हो । यस केसमा भेजिनल स्वाब नमुनाबाट प्राप्त नतिजा आगामी दिनमा कुनै आरोपितसँग मिलेको अवस्थामा निज अपराधी भएको एक मात्र बलियो आधार हुन सक्दैन ।’

सो प्रतिवेदनमा ‘घटनास्थलमा भेटिन सक्ने ९अपराधीको० गुप्ताङ्गका रौं जस्ता प्रमाणहरू संकलन गर्न घटनास्थलमा खटिएका प्रहरीहरू चुकेकै हुन्’ भन्ने ठहर गरिएको छ । सन् २०१० मा इटालीमा हत्या गरिएकी १३ वर्षीया यारा गाम्बिरासियोको कट्टु र लेगिङ्समा भेटिएको एउटा फरक डीएनएले अन्तमा त्यो केस सुल्झाउन मद्दत गरेको थियो । खासमा याराकै डीएनएसँग मिश्रित अवस्थामा एक पुरुष डीएनए भेटिएको थियो जुन सम्भवतः रगतको हुन सक्ने भनिएको थियो । डीएनएको नमुना त थियो तर म्याच गर्नलाई केही थिएन । फरेन्सिक वैज्ञानिकहरूले झन्डै २२ हजार डीएनए प्रोफाइल अध्ययन गरेपछि अन्तमा अपराधीकी आमाले दिएको डीएनए नमुनाका आधारमा शंकित पुरुषसम्म पुग्न प्रहरी सफल भएको थियो । घटनाको छ वर्षपछि उसलाई अदालतले आजीवन काराबासको सजाय दियो ।

निर्मला पन्तको शरीरमा पनि त्यस्तो कुनै प्रमाण भेटिन सक्ने सम्भावना घटनास्थलमा पुगेका प्रहरीहरूले संकलन नगरेकाले समाप्त भयो । अहिलेको अवस्थामा भएको एक मात्र प्रमाण भेजिनल स्वाबबाट विकसित भएको पुरुष डीएनए प्रोफाइल मात्रै हो जसले व्यक्ति पहिचान नगरी वंश पहिचान मात्र गर्न सक्छ । अर्थात्, बाबु, छोरा, काका, हजुरबुबा सबैसँग त्यो मिल्न सक्छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा नमुना लिँदा हात खुला भए, असावधानीपूर्वक चिकित्सकले हाच्छिउँ गरे वा खोके वा स्वाब उठाउने कपास पनि स्टिरिलाइज्ड नभए प्राविधिक रिपोर्ट नै ‘मिसलिडिङ’ आउन सक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी रिजाल नेतृत्वको फरेन्सिक विज्ञहरूको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ— ‘नेपालका दुवै प्रयोगशालाहरूमा टच डीएनएलाई पहिचान गर्न सक्ने स्तरको क्षमता देखिन्छ । यो क्षमताबाट अति नै न्यून मात्रामा घटनास्थलमा फेला पर्ने डीएनए एभिडेन्सलाई पनि डेभलप गर्न सम्भव हुन्छ । तर त्यो स्तरको प्रविधिले दूषण ९कन्टामिनेसन० बाट आउने डीएनएलाई पनि डेभलप गरिदिने भएकोले यसबाट दोषी निर्दोष र निर्दोष दोषी साबित हुन सक्ने सम्भावनालाई बिर्सन हुँदैन ।’

दोषी निर्दोष देखिन सकिने उदाहरण ललितपुरको गोदामचौर बलात्कार प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । यसमा पीडित युवतीले बलात्कारीहरूको पहिचान गर्दा पनि उनीहरूको डीएनए नमिलेको रिपोर्ट प्रहरीको उही प्रयोगशालाले दिएको थियो । तर ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले डीएनए नमिले पनि अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको थियो । वैज्ञानिक प्रमाणको विषय डीएनए यसरी बिग्रनु चिन्ताजनक विषय हो ।

अबको बाटो के 
विज्ञ सम्मिलित दुईवटा समितिले नेपाल प्रहरीको प्रयोगशालामा यो केसको डीएनए परीक्षण गर्ने क्रममा कमजोरी भएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । यो डीएनए रिपोर्टबाट अपराधीलाई यकिन गर्न सम्भव छैन र देशभित्र वा विदेशमा थप परीक्षण गर्ने उपाय पनि बाँकी छैन ।

प्रहरीले आफ्नै अनुरोधमा फरेन्सिक विज्ञको समिति बनाउन लगाउनु तर त्यसले दिएको प्रतिवेदनले औंल्याएका गम्भीर विषयलाई मनन नगरी अझै डीएनएकै पछि कुदेर अनुसन्धान जारी राख्नुले आफ्नो प्रयोगशालामा भएको कुनै पनि कमजोरी स्विकार्न तयार नभएको देखाउँछ । प्रहरीले के बुझ्नुपर्छ भने, कमजोरी स्विकारेर भविष्यमा त्यस्तो हुनबाट रोक्ने कदम आफ्ना कामकारबाही विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउने उपाय हो ।

कमजोरी भएको हुन सक्ने स्वीकार गरेपछि मात्रै अर्को चरण सुरु हुन्छ । रिपोर्टमा भएको पुरुष डीएनए अपराधीको नहुन पनि सक्ने मान्यतामा खोजी गर्न सकिन्छ । यो चरणमा नमुना संकलन गर्ने चिकित्सक, काठमाडौंसम्म ढुवानी गर्ने र प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने प्राविधिकहरू सम्भव भएसम्म सबैको डीएनए परीक्षण गरी भिडाउनुपर्छ । यदि कुनै नमुना मिल्यो भने दूषण पुष्टि हुन सक्छ । दूषण भएको मात्रै पुष्टि भयो भने पनि यो केसमा एउटा उपलब्धि मान्नुपर्छ । यसबाट आगामी दिनमा डीएनए नमुना संकलन र परीक्षण गर्न आवश्यक प्रोटोकल र निर्देशिका बनाउन सहयोग हुनेछ । तर यसका लागि जसको नमुना मिल्यो उसलाई अपराधी मानिहाल्ने अहिलेको मानसिकता हटाउन आवश्यक छ ।

अझ महत्त्वपूर्ण, प्रहरी नेतृत्व अनुसन्धान गर्ने सबैलाई एकआपसमा छलफल गराई घटना कसरी भयो भन्ने विषयमा एउटै टुंगोमा पुग्न आवश्यक छ । साढे तीन वर्ष भइसक्दा पनि अलगअलग अनुसन्धानकर्ताले अलगअलग दाबी गर्नु अनि अपराधी केही गरी पनि पत्ता नलाग्नु लज्जास्पद छ । कुनै पनि आग्रह–पूर्वाग्रहबिना परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूलाई समेत ध्यानमा राखी सम्भावित घटनाक्रमको विश्लेषण गरेमा अहिले जस्तो कहीँ नपुगिने अनुसन्धानको चक्रमा घुमिरहनुपर्दैन । किनभने त्यति बेला गलत हल्ला र अफवाहले जसरी घटना गिजोलिएको थियो, त्यो अवस्था अहिले पक्कै छैन । उमेश श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।