डोटी - डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ गैरागाउँमा गएको कात्तिक २२ गते ६ जनाको ज्यान जाने गरी आएको भूकम्पले घरबार विहीन भएका पीडितहरुलाई चिसोले निकै सताउन थालेको छ। भूकम्प गएको करिब साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पीडित परिवारको पुनःस्थापना तथा अस्थायी संरचना निर्माणमा चासो नदेखाउँदा पीडितहरुलाई समस्या भएको छ ।

सबैभन्दा बढी सुत्केरी, महिनावारी भएका महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरुलाई समस्या हुँदै आएको स्थानीय पदम बोहराले दुखेसो  गरे । उनले भने , ‘बस्नलाई घर छैन, सरकारले केही बनाइदिएन, भूकम्पले बल्लतल्ल बाँचे पनि चिसोले मरिने भयो ।’भूकम्पका कारण त्यस वडाभरिका कम्तिमा पनि एकसय भन्दा बढी घरहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त हुँदा भूकम्पपीडित परिवार खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य भएका छन् । अस्थायी संरचना निर्माणका लागि सरकाले तदारुकता नदेखाउँदा समस्या भएको पीडितहरुको आरोप छ ।

त्यस वडामा सरकारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्तिबारे विस्तृत तथ्यांकसमेत संकलन गर्न नसकेको र माघ महिनाको कठ्यांग्रिदो चिसोमा पीडितहरु त्रिपालमुनि ओत लागेर बस्न बाध्य भएका पूर्वीचौकी गाउँपालिका– ३ काडामाडौका भरत बोहराले बताए। उनले भने, ‘पीडितका लागि अस्थायी संरचना निर्माण त परको कुरो हो, अहिलेसम्म क्षतिपूर्तिबारे विस्तृत तथ्यांकसमेत संकलन गर्न सकिएको छैन, यो भन्दा दुःखको कुरा अरु के होला र ?’अस्थायी संरचना नभएका कारण विभिन्न संघ संस्थाहरुले दिएका राहत सामग्रीहरु राख्नका लागि समस्या हुँदै आएको अर्की पीडित लक्ष्मी बोहराले बताए । उनले भने, ‘राहत ल्याउनेहरु लुगाफाटो र त्रिपाल बोकेर आउँछन्, राख्ने ठाउँ छैन, टाउको निहुराउने घर पुनर्निर्माण गरिदिए राम्रो हुने थियो ।’ उनका अनुसार अहिले त्यस वडामा चिसोले सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई समस्या भइसकेको छ ।

यो वडा खप्तडको सीमानामा पर्ने भएकाले अहिले त्यहाँ हिउँ पर्न थालेपछि चिसो बढेकाले झनै समस्या भएको पीडितहरुको गुनासो छ। डोटीको पूर्वीचौँकी गाउँपालिका, सायल गाउँपालिका, दिपायल सिलगढी नगरपालिका र शिखर नगरपालिकामा गएको कात्तिक २२ गतेको ६ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले बढी क्षति गरेको थियो । क्षतिपूर्तिको विस्तृत सर्भेका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्राविधिक टोली घटनास्थल खटिएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले जानकारी दिए ।चुनावका कारण समयमै केन्द्रबाट टोली आउन नसक्दा क्षतिपूर्तिको तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको प्रजिअ श्रेष्ठको भनाइ छ। प्राधिकरणको टोलीले क्षतिग्रस्त ठाउँहरुको विस्तृत सर्भे गरेपछि मात्र वास्तविक पीडितको पहिचान हुन सक्ने बताइएको छ।