सुदूरपश्चिमको विकास खर्च साढे सात महिनामा १५ प्रतिशत मात्र
मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा विकास खर्चमा असर
2023/02/25, 2:38
 
सुदूरपश्चिमको विकास खर्च साढे सात महिनामा १५ प्रतिशत मात्र

धनगढी - निर्वाचन सकिएको तीन महिनाभन्दा बढी बित्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्ण आकार लिन सकेको छैन । एउटा मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएको एक महिना नबित्दै दोस्रो सरकार गठन भएपछि विश्वासको मत पाउने–नपाउने अनिश्चितताका कारण प्रदेशका विकास निर्माणका योजना नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे ७ महिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेशको विकास बजेट १५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाखको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगत बजेट २६ अर्ब ३६ करोडको १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । चालुतर्फ भने २७ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । झन्डै सात हजार विकास योजनामा बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारका बिभिन्न मन्त्रालयको कार्य प्रगति पनि निकै न्यून छ ।

प्रदेशका तीनवटा बाहेक सबै मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र अर्थमन्त्रीबाहेक अहिलेसम्म अरू मन्त्रालयमा मन्त्री नै नियुक्त हुन सकेका छैनन् । ‘सरकार नै गठन हुन सकेको छैन,’ प्रदेश सांसद विक्रम धामीले भने, ‘निर्वाचनपछि लामो समयसम्म अस्थिरता भएकाले पनि विकास निर्माणका क्षेत्र प्रभावित भएको देखिएको छ ।’ अहिलेसम्म कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नुपर्नेमा १५ प्रतिशतमै सीमित हुनु विकास निर्माणको प्रगतिका लागि नराम्रो संकेत भएको सांसद धामीले बताए ।

प्रदेशको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी विकास वजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति नै निकै कम छ । १८ अर्ब २५ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन भएको उक्त मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी विकास योजना पनि छन् । मन्त्रालयले तोकेका अधिकांश योजना चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयमा दायित्व भएका बहुवर्षीय योजनामा नाम मात्रको बजेट छ भने टुक्राटाक्री योजनामा बढी बजेट विनियोजन भए पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हालसम्म जम्मा १६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । ‘योजना कार्यन्वयन क्षमता मन्त्रालयसँग देखिएन,’ प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने प्रगतिको आधारमा अरु मन्त्रालयको पनि प्रगति देखिने हो । तर उक्त मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयनमा बजेट विनियोजन क्षमता कमजोर देखिएको छ ।’ आर्थिक कार्यविधि कानुन र खर्च मापदण्डको पालना हुन नसक्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको पनि उनले बताए । प्रदेश सरकारमा वित्तीय अनुशासन नहुनु, विनियोजन दक्षता अवैज्ञानिक हुनु, वित्तीय जवाफदेहिता नहुनुले पनि विकास खर्च न्यून भएको उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधारपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग बढी बजेट छ । उक्त मन्त्रालयले प्राप्त गरेको ६ अर्ब ६ करोड ३९ लाख बजेटमध्ये हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यसैगरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड ५० लाख, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ अर्ब २१ करोड ५ लाख बजेट छ । कुनै पनि मन्त्रालयले फागुन १० सम्म १७ प्रतिशत बजेटसमेत खर्च गर्न सकेको देखिँदैन ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशी प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म ४० प्रतिशतभन्दा वढी वित्तीय प्रगति देखिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले देखिएको प्रगति वास्तवमा अलि कम नै हो,’ जोशी भन्छन्, ‘स्थिर सरकार भए अनुगमन, निरीक्षण र नीतिगत समस्याका विषयमा काम हुने भएकाले विकासले पनि अलि बढी गति लिन सक्थ्यो ।’ नियन्त्रक जोशी पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगतिको प्रभाव अरू सबै मन्त्रालयमा पर्ने भएकाले पनि बढी विकास योजना भएको मन्त्रालयको तदारुकता बढी हुनुपर्ने बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भने यस वर्ष २ प्रतिशतभन्दा पनि बढी खर्च भएको देखिएको नियन्त्रक जोशीले बताए । उनले हालसम्म चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ मिलाएर १९.३३ प्रतिशत खर्च भएको बताए । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएपछि अहिले प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताका रूपमा कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन् । शाहले विश्वासको मत लिन बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभा ठप्प

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दुई सातादेखि ठप्प बनेको छ । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता प्रदेश सभाको पाँचवटा बैठक मात्र बसेको छ । ती बैठक पनि पदाधिकारी चयनलगायत अत्यावश्यक कामका लागि मात्र बोलाइएको हो ।

सांसदहरूको शपथ, सभामुख–उपसभामुख निर्वाचन र निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने बेला मात्र बैठक बसेको छ । पछिल्लो पटक निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि माघ २६ मा बसेपछि प्रदेशसभा ठप्प छ ।

पुस १५ मा नवनिर्वाचित सांसदको सपथ भएपछि १८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठकमा शुभकामना आदानप्रदानको कार्यसूची मात्रै राखिएको थियो । त्यसपछि तेस्रो बैठक पुस २८ मा सभामुख चयनका लागि निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो । त्यस दिन कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत संख्या पुर्‍याउन नसकेर पुस २९ मा पुनः बैठक बस्यो ।

उक्त दिन पनि सभामुख चयन हुन सकेन । त्यसपछि माघ २ मा बसेको बैठकबाट तेस्रो प्रयासमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी निर्वाचित हुन सफल भए । माघ ३ को बैठकले उपसभामुखमा कोइलीदेवी चौधरीलाई चयन गर्दै माघ ११ का लागि बैठक तोकेको थियो । तर निर्धारित दिनमा बैठक बस्न नसकेर अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको थियो ।

माघ सुरुमा उपसभामुख निर्वाचनका लागि बसेको बैठक एकैचोटि माघ २६ मा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत परीक्षणका लागि मात्र बस्यो । उक्त दिन मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेर सरकार त ढल्यो नै त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ । ‘अब एकैचोटि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रयोजनका लागि मात्र बैठक बस्ने देखिन्छ,’ सांसद माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरुदेखि नै अलमलमा परेको छ ।’

पहिलो सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेर बहिर्गमन भएपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूला दलको हैसियतले यतिबेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादीसहितको सरकार गठन भएको छ । शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एक दिन पनि प्रदेशसभा बसेको छैन । उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि पूर्णता दिएका छैनन् । तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका भए पनि सरकारले कामकाजलाई गति दिन सकेको छैन ।

सरकारले बिजनेस नै नदिएकाले बैठक बस्न नसकेको हो,’ सांसद रावलले भने । प्रदेशसभाका एक अधिकृतको भनाइमा यसअघिको सरकारले विश्वासको मत पाउनकै लागि कसरत गर्नुपरेकाले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिनेतर्फ ध्यानै नगएको हो । संघीय सत्ता समीकरणविपरीत गठित कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि हुन सक्ने सत्ता समीकरण आफूअनुकूल हुने भन्नेमै ध्यान छ ।

‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने मुख्य कुरा हो,’ आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले भने ‘फागुन २० या २१ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छौं । त्यसअघि सरकारको पनि अलमल नै रहेकाले प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको होला ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ६७ वटा विधेयक पारित भएका थिए ।