सुदूरपश्चिम सरकारले मन्त्रीपरिषद बिस्तार नगर्दा प्रदेशका मन्त्रालय नेतृत्व बिहीन बनेका छन्। नेपाली काँग्रेस संसदिय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २ महिना पुरा भएपनी मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्न नसक्दा सो समस्या देखीएको हो।

माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा शाह नियुक्त भएका शाहले कांग्रेसकै प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाही अर्थमन्त्री बनाएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा शाह नियुक्त भएको दुई महिना पूरा भएर तेस्रो महिना लाग्न सुरु भएपनी सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा ४ मन्त्रालय मन्त्रालय नेतृत्व बिहीन बनेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री नियुक्त भएका छैनन्। यी चार मन्त्रालय नेतृत्व बिहीन हुँदा योजना कार्यान्वयन र बजेट निर्माणमा समस्या आएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार ढिलाईका कारण यसवर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम रोकिएका र कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। भने आगामी वर्षको लागि नीति, योजना तथा बजेट निर्माणका विषयमा नीतिगत निर्णय तथा छलफल हुन नसकेको बताइएको छ।

यस्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बजेट र कार्यक्रम पठाउनुपर्ने भए पनि सो मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभएकाले हालसम्म पनि बजेट र कार्यक्रम समितिको कार्यालयमा नपुगेको जनाएको छ। १ करोडभन्दा माथिको बजेट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले ती योजना थन्किएका छन् । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए।

उनले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको बताए। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ६ अर्ब ७७ करोड ३२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ३० करोड ७५ लाख ८४ हजार बजेट कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ४२ करोड ३० लाख ८८ हजार रुपैयाँ र चालूतर्फ सात अर्ब ५८ करोड ४४ लाख ९५ हजार कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। प्रदेश सरकारले गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख जोशीले बताएका छन्।