धनगढी - कैलाली चुरेका पहिरो पीडित थप आन्दोलित बनेका छन्। सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा दिएका उनीहरुले आज जिल्ला प्रसाशन कार्यालय अगाडी धर्ना दिएका हुन्।
२०७६ सालमा पहिरोले विस्थापित भएर वडा नम्बर ४ को पैनेरुगडा र टाँकगडाको वन क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा बस्दै आएका उनीहरुको संरचना वन कार्यालयले डोजर प्रयोग गरी भत्काएपछि उनीहरु बचल्लीमा परेका हुन्। उनीहरु बस्दै आएको टहरामा इलाका वन कार्यालय चौमालाले शनिबार संरचनामा डोजर र टहरामा आगजनी गरेर पहिरो पीडितहरुलाई हटाएको छ। संरचना भत्काउनुको साथै आगजनी गरिएपछि उनीहरुले आफुहरुको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन्।
उनीहरुले आज मंगलबार धनगढी रङ्शाला देखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको गेटसम्म बिरोध र्याली निकालेका थिए। वन कार्यालयले वास्तविक पीडितको पहिचान नगरि तथा पीडितहरुको उचित व्यवस्थापनप्रति ध्यान नदिई अतिक्रमण हटाउन शुरु गरेको पिडीतहरुको आरोप छ। चुरे गाउँपालिका, स्थानीय प्रशासन र सामुदायिक वनसँगको समन्वयमा पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरु पनेरुगडा र टाँकगडाको सामुदायिक वन क्षेत्रमा लालाबालासहित बसोबास गरिरहेका थिए।
गाउँपालिकाले वास्तविक पीडितको पहिचान नभएसम्म अतिक्रमण नहटाउने प्रशासनसंग दुई साता अघि सहमति गरेको थियो । सहमतिप्रति ध्यान नदिई वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाएको उनीहरुले बताए। टहरामा आगजनी भएपछि के गर्ने, कहाँ बस्ने बालबच्चा कहाँ राख्ने, नत बस्न ठाउँ छ नत खानलाई केही कुरा छ, बलाबच्चा स्कुल जान नपाएको पहिरो पडित बासुदेव बमको दुखेसो छ । चुनावको बेला भोट मागेरपनी अहिले आएर पीडितको दुख नबुझेको उनको भनाई छ । उनले आफु अपाङ्गता समेत रहेको बताउँदै परिवार कसरी पाल्ने भन्ने उनले बताए । यस्तै हरिकला कार्की खत्रीले पहिरो पिडीतको समस्या रहेको बताइन् । उनले ४ बर्ष देखी बस्दै आएको टहरामा डोजर र आगलागी गरेर बिचल्ली बनाएको बताइन्। टहरामा डोजर र आगलागी लगाएर बस्ने ब्यवस्था नभएको उनले बताइन् । सरकारले पहिरो पडितीको उचित बसोबासको ब्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
यता वन कार्यालयले पहिरोपीडित बस्दै आएको टहरामा आगजनी गर्दा बढेको वन डढेलो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन्। उनीहरुले वास्तविक पहिरो पीडितको पहिचान गर्दै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग छ। तर चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बोगटीले वास्तविक पहिरो पीडितको व्यवस्थापन गरिदिन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरिएको बताए। वन कार्यालयले डोजर लगाउन भन्दा अगाडि समेत उनीहरुको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरिएको बताउँदै अध्यक्ष बोगटीले वास्तविक पीडितको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले ४१८ जना रहेको लिष्टमा नाम रहेकोमा छनविन गरेर बास्तबिक पिडीतको संख्या २५३ जना रहेको उनले बताए । यस्को पहल स्थानिय सरकारले नभई प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने बताए।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
