२०६६ सालदेखि निर्माण सुरु भएको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना २०८० सम्म आइपुग्दा ६३ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ। कैलालीमा ३८ हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुराउने लक्ष्य राखिएको सो सिंचाई आयोजना निर्माणको काम सुस्त गतिमा छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि आधाभन्दा बढी बजेट अझै खर्च हुन बाँकी छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आयोजना निर्माणमा बजेटको अभाव नभए पनि आयोजना कार्यालय र ठेकेदारको लापरवाहीले निर्माणको गति सुस्त छ। २७ अर्ब लगानीको राष्ट्रिय गौरवको सिँचाई आयोजना रानी–जमरा कुलरियाको निर्माण सम्पन्न हुने बेला प्रगति ६३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ।

२०६६ सालदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजना २०८०र८१ मा सक्ने लक्ष्य थियो। तर आधा काम अझै बाँकी छ। आयोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा प्रगति ५० प्रतिशत मात्र देखिएको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाई आयोजना कार्यालयका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर प्रेम लासिवाले बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ, असार मसान्तसम्म थप एक अर्ब खर्च गरेर ८०र८५ प्रतिशत प्रगति देखिने गरी काम भइरहेको छ।’

विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माणाधिन आयोजनाको डेढ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय भएकाले अब निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने आयोजना कार्यालयले दाबी छ। आयोजना निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रियामा लाग्ने समयका कारण निर्माणमा समय लाग्ने गरेको इन्जिनियर लासिवाले बताए। रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टर सिञ्चित हुने शाखा नहर सञ्चालन गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने भन्दै संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।

साथै लम्की मूल नहरको शाखा तथा उपशाखा नहरबाट थप एक हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने योजना छ। हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाई आयोजनाको नाममा विनियोजन हुँदै आए पनि बजेटअनुसार काम भने हुने गरेको छैन्। सरकारले रानी जमरासँगै कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाई आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ। तर महाकालीको हालत पनि रानी जमराको जस्तै छ। ब्रम्हदेव क्षेत्रको दुई हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन शाखा नहर निर्माणका लागि भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।