कैलाली - कैलालीका ११ वटा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलनमा रोक लगाएका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले आजदेखि नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी) उत्खन्नमा रोक लगाएको छ। नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी) उत्खन्न गरेको पाइए जरिवाना समेत तोकेको जनाएको छ।
असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नमा रोक लगाएको गोदावरीले ट्याक्टर, टिप्पर र स्काभेटरमाथि जरिवाना निर्धारण गरेको हो । नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ –‘असार १ देखि भदौ मसान्तसम्म नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका नदी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन गर्न नपाइने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ। उत्खन्न तथा संकलन गरेको पाइएमा नियमानुसार कारबाहीका साथै जरिवाना गरिने छ ।
नगरपालिकाले प्रति ट्याक्टरलाई ५० हजार, टिप्परलाई ७० हजार र जेसिवी र एक्साभेटरलाई एक लाख जरिवाना गर्ने सूचना जारी गरेको छ। चालु आर्थिक बर्षमा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलन ठेक्कामा लगाउन खोज्दा पनि नलागेपछि आँफैले कर्मचारी राखेर रोयल्टी संकलन गरेको थियो। यस्तै लम्की चुहा नगरपालिकाले जेठ २३ गतेनै सूचना जारी गरेर जेठ मसान्तसम्ममात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन गर्न भनेको थियो।
सो सूचनामा ‘नदी तथा खोलाहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा निकासीका लागि असोज १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म खुल्ला गरिएकोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा ढुवानीका कार्य जेठ मसान्त पश्चात बन्द हुने बताएको थियो। सो समय भित्र स्टक गरेर राखेका नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने जेठ ३२ गतेपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नका लागि खोलाहरुमा सवारी साधनको प्रवेश नगर्न तथा नगराउन हुन अनुरोध गरेको छ । नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले बिहिबार रातीदेखि असोजको १ गतेसम्मका लागि कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नगर्न/नगराउन भनी नगरपालिकाले आग्रह गरिसकेको बताए ।
उनले कसैले उत्खनन् गरेको पाइएमा नियम बमोजिम कारबाही गरिने बताएका छन्। कैलालीको लम्की चुहा र गोदावरी नगरपालिकाजस्तै मोहन्याल गाउँपालिका र जोशीपुर गाउँपालिका लगायत ११ वटा स्थानीय तहहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउन पाउने छैनन। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समन्वय अधिकारी धर्मराज विनाडीले असार १ गतेदेखि तीन महिनासम्म कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न–गराउन नपाउने बताए । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संरक्षण, विक्री वितरण लगायतको जिम्मा स्थानीय तहकै रहेको बताए। ‘स्थानीय तहहरूले सम्झौता अनुसार असार १ गतेदेखि नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अनुगमन, नियमन लगायतको काम गर्ने बताएका छन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
