धनगढी उपमहानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी बनाईएका पक्की पिलर वाला घरसंगै टिन र टायल लगाएका कच्ची घरलाई करको दायरामा ल्याउने कार्य तिब्र पारेको छ । नक्सा पास नगरी अव पर्खाल पनि निर्माण गर्न नपाईने भएको छ । नक्सा पास नगरी बनाईदै गरेका पक्की पिलर वाला घरसंगै टिन र टायल लगाएका कच्ची घरको निर्माण कार्य समेत धनगढी उपमहानगरपालिकाले रोकेको छ । त्यस्ता निर्माणकर्ताहरुले दुई सय जरिवाना तिरे पछि मात्र निर्माण गर्न कार्य अघि बढाउन पाएका छन् ।
केही समयअघि चटकपुरमा जस्तापाताले छाएर सटर बनाउन खोजिरहेका भोजराज भट्टको निर्माणमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले अबरोध ग¥यो । जव उनले दुई सय प्रतिशत जरिवाना र प्रचलित कर तिरेर नक्सा पास गरे । तव मात्र उपमहानगरपालिकाले घर निर्माण गर्न दियो । त्यस्तै अमिर खड्काले जस्तापाताको गोदामा निर्माण गरिरहेका बेला उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी आएर निर्माणमा अबरोध गरे । र, उनले पनि तीन सय प्रतिशत शुल्क बुझाएपछि मात्र निर्माण अघि बढाउन पाए ।
उनले नक्सा पास गरेर निर्माण शुरु गरेको भए २१ हजार रुपैया तिर्नुपथ्र्यो । तर नक्सा पास नगरी निर्माण शुरु गर्दा ३००० बर्गफिटको थप ४२ हजार रुपैया जरिवाना समेत गरी ६३ हजार रुपैया शुल्क बुझाए ।
धनगढी रातोपुलमा जस्तापाताले छाएर पसल बनाउदै गरेका बिनोद केसीलाई पनि उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले प्रचलित करमा थप दुई सय प्रतिशत जरिवाना तिरेपछि मात्र पसल निर्माण गर्न पाए । भट्ट, खड्का र केसीले प्रचलित करमा थप १४ प्रतिशत बुझाएपछि मात्र पसल र गोदाम निर्माण गर्न पाए । धनगढी उपमहानगरपालिकाका डिभिजन ईञ्जिनियर दिजराज भट्टले फुसको घर बाहेक सबै संरचना नक्सा पास गरेर मात्र बनाउन पाईने बताए ।
अन्यथा प्रचलित दरमा थप दुई सय प्रतिशत जरिवाना तिरेपछि मात्र निर्माण गर्न दिने बताए । भट्टका अनुसार हाल कच्ची घरको नक्सा पास गर्दा प्रति बर्ग फिट सात रुपैया शुल्क लाग्ने गरेको छ । तर नक्सा पास नगरी कच्ची घर निर्माण गरे प्रचलित करमा थप दुई सय प्रतिशत शुल्क जरिवाना तिराउने गरेको बताए ।
अहिलेसम्म हामीले पर्खालको नक्सा पासलाई महत्व दिएका थिएनौ । अव नक्सा पास नगरी पर्खाल समेत निर्माण गर्न दिदैनौ, उनले भने, कच्ची घर हुन वा पक्की घर, नक्सा पास नगरी बनाईएका सबै संरचनामा जरिवाना लाग्छ । उनले यो नियम बिगतमा समेत भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने, अव यो नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छौ ।
डिभिजन ईञ्जिनियर भट्टले नगरक्षेत्रमा पक्की पिलर वाला आवासीय भवनको भुईतलाको नक्सा पासका लागि प्रति बर्ग फिट लागि ९ रुपैया लाग्ने र जति तला थपिदै गयो, त्यसमा एकरएक रुपैया शुल्क प्रति बर्ग फिट थपिने बताए । त्यस्तै पक्की पिलर वाला व्यापारिक भवन भवनको भुईतलाको नक्सा पासका लागि प्रति बर्ग फिट लागि १० रुपैया लाग्ने र जति तला थपिदै गयो, त्यसमा एकरएक रुपैया शुल्क प्रति बर्ग फिट थपिने बताए ।
आवासीय र व्यापारिक भवनहरु नक्सा पास नगरी बनाइएको पाईएमा त्यस्ता घरधनीहरुले प्रचलित करमा थप दुई सय प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने बताए । नक्सा पासको अनुमती तीन चरणमा दिने गरेको भट्टले सुनाए । नगरपालिकाको ईञ्जिनियरको प्रत्यक्ष अनुगमनमा पहिलो चरणमा जगदेखि कुर्चीको लेवल, त्यसपछि छत ढलान र त्यसपछि घर पूर्ण भएपछि शुल्क तिरेपछि नक्सा पास हुने उनले बताए ।
सेटव्याक नछोडेको घरको भने नक्सा पास नहुने र त्यस्तो घर उपमहानगरपालिकाले भत्काउने भट्टले बताए । सरकारी मापदण्ड पालना नगरी घर तथा भवन बनाउन खोजेमा नक्सा पास नै हुँदैन । र, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पनि पाइँदैन । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नपाउँदासम्म बैंकिङ कारोबार पनि गर्न पाइँदैन । धनगढी उपमहानगरपालिकाले मेनरोडमा ३० मिटर अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । मेनरोडमा घर बनाउनेहरु सडकको अधिकार क्षेत्रबाट थप ६ मिटर सेटव्याक छोडेर मात्र घर, पसल वा भवनहरु बनाउन पाउछन् ।
हुलाकी सडकमा पनि छ मिटर सेटव्याक छोडेर घर निर्माण गर्न पाईने भट्टले बताए । रिङ रोडमा घर निर्माण गर्नेले सडकको अधिकार क्षेत्र छोडेर तीन मिटर र शाखा सडकमा दुई मिटर सेटव्याक छोड्नु पर्नेछ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
