कैलालीमा कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगका घटना बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो तीन वर्ष अवधिको तथ्यांक अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराउनेको संख्या बढेको पाइएको हो।

प्रहरी तथ्यांक अनुसार तीन वर्ष अवधिमा कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत ४७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप ९७ मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । यसरी कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत १ सय ४४ मुद्दा दर्ता भएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत १६ मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा बढेर १७ पुगेको छ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दाको संख्या गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा भने घटेको पाइएको छ। सो अवधिमा १३ मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तथ्यांक छ। जघन्य अपराध अन्तर्गत ज्यान मार्ने उद्योगमा धेरै उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको प्रहरी तथ्यांकमा उल्लेख छ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। यस्तो मुद्दाको संख्या आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा घटेर २९ तथा गत वर्ष २२ वटा मात्र दर्ता भएको देखिएको छ।

जिल्लाभित्र कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगका घटनामा प्रायः आफन्त नै संलग्न रहने गरेको समेत खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार कर्तव्य र ज्यान सम्बन्धीका प्रायः यस्ता घटना आफन्तबाटै हुने गरेको बताइएको छ। प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार बुवाले छोरा र छोराले बुवा मात्र नभएर छोराले आमालाई समेत मारेका घटना प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन्।यस्तै श्रीमानबाट श्रीमती र श्रीमतीबाट श्रीमान मारेका अघिकाँस घटना प्रहरी समक्ष पुग्ने गरेका छन् । सामान्यतया कर्तव्य ज्यान भन्ने शब्दले कसैले कसैलाई कर्तव्य गरी मारेको अवस्था भन्ने बुझाउँछ।

नेपाली कानुनी शब्दकोषले अरुको कर्तव्यबाट भएको हत्या, मार्ने वा ज्यान लिने काम, मनसाययुक्त हत्या, भवितव्य ज्यान ठहर्नेबाहेक सन्धि कुठाउँमा हातले हान्दा, पीडा पर्ने गरी बाँधछाँद गर्दा, जेसुकै कुरा गर्दा सोही चोट वा पीरको घाउ डाम पाकी त्यसै पीरले उठ्न नसकी थला परी मरेको अवस्थालाई कर्तव्य ज्यान भनी परिभाषित गरेको छ। यस्ता घटनाबाट समाजमा असुरक्षा र त्रास पैदा गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। यस्ता विविध अपराधको चढ्दो ग्राफले समाज थप आक्रान्त बन्न पुगेको छ। यस प्रकृतिका अपराध हुन नदिन प्रहरी सँगसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सचेतना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।

मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४ को भाग–२ को परिच्छेद–१२ मा ज्यान सम्बन्धी विभिन्न कसूरजन्य कार्यहरुलाई अपराधीकरण गरी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेदमा उल्लिखित कसूरहरु मध्ये दफा १७७, १७८ र १८४ को उपदफा ९३० को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई जन्मकैदको निश्चित सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । सोही परिच्छेदको दफा १७९, १८१, १८३, १८४ को उपदफा ९३० र दफा १८५ मा उल्लिखित कसुर गर्ने कसूरदारलाई न्यायिक स्वविवेकमा सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने गरी सजायको माथिल्लो हद तथा माथिल्लो र तल्लो हदको व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी दफा १८२ उपदफा ९१० ९३० तथा दफा १८४ को उपदफा ९१० मा उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई ३ बर्षसम्म कैद तथा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ज्यान सम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई अपराध सहिताको परिच्छेद–१२ मा उल्लिखित सजायका अतिरिक्त सोही संहिताकै अन्य परिच्छेद तथा प्रचलित कानून बमोजिम थप सजाय हुने व्यवस्था समेत रहेको छ। जन्मकैदको निचित सजाय हुने व्यवस्था भएको तथा ३ वर्षसम्म कैद तथा रु।३० हजारसम्म जरिवाना हुने कसूरमा सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने व्यवस्था नभएकोले उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्न छुट्टै मार्गदर्शन बनाइएको छैन । उल्लिखित कसूर बाहेक अपराध संहिताले सजायको माथिल्लो हदमात्र या माथिल्लो र तल्लो हदको व्यवस्था गरेका दफा १७९, १८१, १८३, १८४ को उपदफा ९३० र दफा १८५ मा उल्लिखित कसूर गर्ने कसुरदारलाई सम्बद्ध कानूनका व्यवस्थाहरुलाई समग्रतामा विचार गरी न्यायिक स्वविवेकमा उपयुक्त सजाय निर्धारण गर्न मार्गदर्शनको लागि सर्वोच्च अदालतले यो ज्यान सम्बन्धी कसूरको सजाय निर्धारण सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शन बनाएको छ।