वनभित्र कुनै संरचना निर्माण तथा डोजर चलाउँदा वन कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य रहन्छ । वन नियमावली २०७९ अनुसार डिभिजनल वन अधिकृतले नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित समयावधि र सर्त तोकी सवारी साधन तथा मानिसको आवतजावतका लागि वन क्षेत्रमा प्रवेशका लागि अनुमति दिन सक्नेछ । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफुखुशी वन क्षेत्रमा सवारी साधन प्रयोग तथा भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले भूमिगत पानी पुनर्भरणका नाममा जथाभावी डोजर चलाईरहदासमेत सरोकारवाला निकाय मौन रहेको छ । केही दिन अघि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ जालीमा रहेको वनभित्र डोजर चलाएको भएपनि शव डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालयले कुनै रोकावट गरेन् । 

डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले उपमहानगरपालिकाले वनभित्र भौतिक संरचना निर्माण तथा डोजर चलाउन कुनै अनुमति नलिएको बताए । ‘अहिले तराई क्षेत्रमा पानीको सतह घट्दै गएकोमा त्यो समस्यालाई समाधान गर्न भइरहेको कार्य नराम्रो होइन्’ उनले भने –‘तर, यसरी बिना अनुमति जथाभावी डोजर चलाएर वनभित्र संरचना निर्माण गर्न पाइदैन् ।’ 

उनले जथाभावी भौतिक संरचना निर्माणले तराइमा वन क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । उनले भने –‘स्थानीय तहहरुले वनभित्र आफुखुशी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ । यसले वन क्षेत्रफल घट्दै गएको छ ।’ उनले उपमहानगरपालिकाले वनभित्र जथाभावी निर्माण गरेका संरचनालाई हटाउने बताए । उनले भने –‘अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि कार्यालयले उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । तर, हाम्रा पत्रको अवज्ञा गरेर कार्य भइरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ८३ वटा प्राकृतिक तालतलैयामा भूमिगत पानी पुनर्भरण गर्ने नीति अनुरुप कार्य अघि बढाइरहेको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए । उनले भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि रोजेका अधिकाँस प्राकृतिक तालहरु वनभित्र रहेका छन् । वनभित्र संरचना निर्माण गर्दा नयाँ बोटविरुवामा असर पर्ने डिभिजन वन प्रमुख कँडेलले बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा भूमिगत पानी पुनर्भरणको काम सुरु गर्न नीति बनाएको बताए । डिभिजनल इन्जिनियर डिजराज भट्टका अनुसार नीतिका आधारमा कार्यक्रम बनाइ काम अघि बढेको छ । उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा प्राकृतिक तालतलैया संरक्षण गर्दै भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि उपयोग गर्ने नीति छ ।नगर प्रमुख हमालका अनुसार पुनर्भरणको कार्यक्रम, वैज्ञानिक उपाय र यसका कठिनाइहरूका बारेमा जानकारी लिईएको बताए ।

हटेन सामुदायिक वनभित्र गौशाला

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ सामुदायिक वन अतिक्रमण गरि बनाइएको गौशाला अझै हट्न सकेको छैन् । डिभिजन वन कार्यालयलाई सामुदायिक वनभित्र ठुलो लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण भएको जानकारी भएपनि हटाउन आनाकानी गरिएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ स्थित तुल्सीबारिमा रहेको हिमचुली सामुदायिक वनको क्षेत्रमा गौशाला निर्माण गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले धनगढी उपमहानगरपालिका र हाम्रो गौशाला फूलवारी संस्थाको संयूक्त लगानीमा सो स्थानमा गौशाला निर्माण गरिन लागेको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए ।

सो गौशाला क्षेत्रमा प्रगति र पशुपति सामुदायिक वन पनि पर्दछ । शव डिभिजन वन कार्यालय फूलबारीका वन अधिकृत लोकराज ढकालले वनभित्र भौतिक संरचना निर्माण हुन लागेपछि धनगढीलाई हटाउन भनि पत्राचार गरेको बताए । उनले भने –‘सामुदायिक वनभित्र भौतिक संरचना निर्माण नगर्न भन्दै उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेका थियौ तर, धमाधम संरचना निर्माण भइरहेको छ ।’

शव डिभिजन वन कार्यालयले गौशाला निर्माणाधिन क्षेत्र वनको भएको दाबी गरेकोमा वडाले भने वन क्षेत्र नभएको दाबी गर्दै आएको छ । वडा अध्यक्ष भुवन रिजालले भने –‘वरिपरि सामुदायिक वन रहेका छन् । तर, गौशाला निर्माणाधिन क्षेत्र ठयाक्कै वनको होइन् । त्यो एलानी जग्गा हो ।’

उनले यस वर्ष उपमहानगरपालिकाले गौशाला निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको बताए । उनले भने –‘अहिले गौशाला निर्माणको कार्य ९५ प्रतिशत भइसकेको छ । छाडा पशुचौपायालाई व्यवस्थित राख्न तारजाली हालीसकिएको छ । बाँध्ने स्थान, पानीको व्यवस्थापन, उनीहरुको आहारका लागि गोदाम निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन् ।’