डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दलितका लागि छुट्याएको १० लाख रुपैयाँ काम नगरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । दलित क्षमता विकास उपभोक्ता समितिको नामबाट पेस भएको प्रस्ताव स्वीकृत भई भुक्तानी दिइएका उक्त योजनाका सबै कागजातहरु फर्जी रहेको पाइएको छ ।

गत जेठ १४ गते एक भेला आयोजना गरी उक्त समिति गठन गरिएको निर्णय प्रतिलिपी पेस गरिएको छ । १९ जना सहभागी उक्त भेलाको अध्यक्षता वडा सदस्य महा दमाईले गरेको उपस्थितिमा उल्लेख छ । तर उनी आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक नबसेको दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो आर्थिक वर्षभरी मेरो उपस्थितिमा कुनै पनि उपभोक्ता समिति गठन भएको छैन ।’

भेलाले पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ का साजेन्द्र कोलीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको कागजमा देखाइएको छ । समितिको हेमन्ता कुमारी विक र सचिवमा हर्क कोली रहेका छन् । स्रोतका अनुसार हेमन्ता साजेन्द्रकी श्रीमती र हर्क उनका भाइ नाता पर्छन् ।

समिति गठन भएकै दिन ‘दलित, विपन्न र क्वारेन्टिनमा बसेका दलितहरुलाई सामग्री सहयोग गर्ने भन्दै गाउँपालिकामा प्रस्तावना पेस भयो । सोही दिन उक्त प्रस्तावना निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खड्काले सिफारिस गरे र गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घबहादुर बोगटीले स्वीकृत गरे ।

गाउँपालिका अध्यक्ष भने आफूले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नगरेको दाबी गर्छन् । उनले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नै नभएको बताए । उनी भन्छन् ‘त्यो मेरो हस्ताक्षर होइन्, यस विषयमा छानबिन हुन्छ ।’ दिपायल सिलगढी नगरपालिका–६ मा रहेको होटेल लर्ड बुद्ध बन्द भएको चार÷पाँच वर्ष भइसक्यो । तर उपभोक्ता समितिले भुक्तानीका लागि सोही होटेलको बिल पेस गरेको छ ।

धेरै गर्मी नहुने भएका कारण जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीका कुनै पनि होटेलमा एसीको व्यवस्था छैन, तर बिलमा प्रतिदिन तीन हजारका दरले चार दिनसम्म एसी भएको कोठा भाडामा लिएको देखाइएको छ ।
दलितहरुलाई वितरण गर्ने सामान किन्न आउँदा भएको खर्च भन्दै पेस गरेको बिलमा कुखुराको मासुसहितको खाना प्रतिछाक पाँच सयका दरले ८ छाक खाएको देखाइएको छ । जबकी सिलगढीमा दुई सय ६० रुपैयाँमा कुखुराको मासुसहित खाना पाइन्छ ।

यस्तै उक्त बिलमा तीन सय ५० रुपैयाँको दरले आठ वटा नास्ता खाएको, ५० रुपैयाँको दरले आठ कप चिया खाएको, पानी, चिसो गरी २० हजार ४० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । उपभोक्ता समितिले दलितहरुलाई वितरण गर्ने भनी भ्याटसहित सात लाख ३९ हजार पाँच सय ७३ रुपैयाँको सामान किनेको बिल पेस गरेको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ दिपायलमा रहेको न्यू चाँद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सको भ्याट बिल पेस गरिएको हो ।

बिलमा दुईसय थान त्रिपाल, १० रोल पी–फम (म्याट), दुई सय थान कम्मल, दुई सय बेड लेखिएको छ । सामान अर्डर गरेको तर नलगेको उक्त सप्लायर्सका सञ्चालक बताउँछन् । गाउँपालिकाको कार्यक्रमका लागि सामान अर्डर भएको र बिल पनि लगेको बताउँदै उनले भने, ‘पछि सामान उठाउँदा भुक्तानी दिन्छौं भनेका थिए, कोही फर्केनन् ।’ उनी आफूले भ्याटसमेत व्यहोर्नु परेको बताउँछन् ।

समितिले गाडी धनी कृष्ण दमाईसँग एक पटकको २० हजार रुपैयाँका दरले चार पटक गाडी भाडामा लिने सम्झौता गरेको छ । रोचक के छ भने उक्त सम्झौता पत्रमा कति नम्बरको र कस्तो गाडी भाडामा लिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन । गाडीमा धनगढीदेखि गाउँपालिका केन्द्र सानागाउँसम्मका लागि चार पटक सामान ढुवानी गर्ने भनिएको छ, तर सामान दिपायलबाटै खरिद गरेको बिल पेस भएको छ । कुल ८० हजार रुपैयाँको सम्झौता रकममा १० प्रतिशत कर कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिएको सम्झौता पत्रले देखाउँछ । 

असार २३ ‘अतिथि अनुगमन’ गरिएको उपस्थिति पेस गरिएको छ । १५ जनाको उपस्थितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पनि नाम राखिएको छ तर उनीहरुको हस्ताक्षर छैन ।
उपस्थितिमा वडा नं. १, ३ र ४ का अध्यक्षको नाम समावेश छ तर हस्ताक्षर वडा नं. ३ का अध्यक्ष अमरबहादुर चयडाको मात्रै छ । चयडा भने उक्त हस्ताक्षर आफ्नो नभएको बताउँछन् । आफूलाई सोबारे कुनै जानकारी नभएको र यदि आफ्नो हस्ताक्षर गरेको पाइए आवश्यक कारबाहीका लागि पहल गर्ने उनले बताए ।

गाउँपालिकाको कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण खड्का पनि उपस्थितिमा भएको आफ्नो हस्ताक्षर नक्कली भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यो कार्यक्रमबारे मलाई केही थाहा छैन र त्यो हस्ताक्षर पनि मेरो होइन ।’ सोही अनुगमनको खाना र खाजा खर्च भनेर १३ हजार तीन सय बढीको खर्च देखाइएको छ । क्वारेन्टिनमा बसेका दुई सय ५० जना दलितलाई जनही एकरएक वटा त्रिपाल, बेड र पी–फम (म्याट) उपलव्ध गराएको भर्पाइ गाउँपालिकामा पेस गरिएको छ । भर्पाइमा प्रत्येक व्यक्तिलाई खाजा खर्चबाफत पाँच सय रुपैयाँको दरले रकम वितरण गरेको उल्लेख छ ।

तर, क्वारेन्टिनमा त्यस्तो कुनै सामग्री वा रकम वितरण नगरेको दाबी जनप्रतिनिधिहरुको छ । वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष पदम धानुक भन्छन्, ‘हामी सधैं क्वारेन्टिनमै गएका हुन्छौं, कोही कसैले यस्तो सामग्री वितरण गरेको छैन ।’ वडा नं. ७ का अध्यक्ष प्रकाश साउँदको पनि यस्तै भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामी आफै क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा लागेका हुन्थ्यौं, त्यस्तो सामाग्री आउँदा राहत महसुस हुन्थ्यो, केही आएन ।

भर्पाइमा उल्लेख नभएका नामहरुसमेत फर्जी रहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘त्यहाँ उल्लेख गरिएका नामहरुका व्यक्तिहरु समुदायमै छैनन्,’ एक स्थानीय दलित अगुवा भन्छन्, ‘पुरापुर भर्पाइ फर्जी खडा गरिएको छ ।’ गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिसँग सबै काम भएको कागजातहरु देखाउँछ । तर भुक्तानीको चेक भने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष साजेन्द्र कोलीको नाममा काटिएको छ ।

व्यक्तिको नामका चेक काटिनु त्रुटि भएको स्वीकार्छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बहादुर खड्का । उनी भन्छन्, ‘३१ गते अबेरसम्म काम भयो, त्यो दिन धेरै चेक काट्नु पर्ने भएका कारण त्रुटि भएको हो ।’ अरु कुनै पनि प्रकारको अनियमितता नभएको उनको दाबी छ । कामै नगरेको भन्ने कुरा आइसकेपछि आफूले तत्काल उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई बोलाएर बाँकी रहेको काम तत्काल सम्पन्न गर्न भनेको खड्का बताउँछन् । तर उक्त रकम हिनामिना भएको भनेर केही अगुवाहरु गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय घेर्न आए पनि उक्त रकम गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न भनेको बताए । उनले भने, ‘मैले पत्रसमेत काटिसकेको छु तत्काल जति रकम भुक्तानी लिएको हो, त्यति नै खातामा जम्मा गर्नुहोस् भनेर ।

उनी केही व्यक्तिहरुको उक्साहटमा यो घटनालाई अतिरञ्जित गर्ने काम भएको बताउँछन् । काम भएको भन्ने जानकारी भएकाहरु पनि अहिले आएर झुटा बोल्न थालेको समेत खड्काको दावी छ । ‘राजनीतिक इस्युहरु र सबै कुरा मिसिएर यस्तो भएको हो,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मिलेर यो योजनाको रकम खान खोज्यो भन्ने आरोपको विषयमा सोध्दा खड्का भन्छन्, ‘यो सरासर झुटा हो, हामीलाई बदनाम गर्नका लागि यस्ता आरोपहरु लगाउन थालेका छन् ।’ उनले थपे, ‘केही मान्छेहरु मेरो रिसले र केही मान्छेहरु अध्यक्ष ज्यूको रिसले यस्तो कुरा गर्दैछन् ।’