अत्तरिया भन्नेबित्तिकै सबैको मानसपटलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी भन्ने घुम्छ।  अत्तरिया राजधानी घोषणा भएको तीन वर्ष पुगिसक्यो। तर, राजधानीको नक्साङ्कन र नामकरण मानिसका दिमाग र कागजीरूपमा मात्रै सीमित छ।  अत्तरिया पुग्दा कतै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी भनेर लेखिएका होर्डिङबोर्ड छैनन्। प्रायः सबैजसो पसलेले गोदावरी नगरपालिकामात्रै लेखेका बोर्ड टाँगेका छन्।

ठूलो रस्साकस्सीपछि अत्तरिया ‘प्रदेश राजधानी’ तोकिएको हो।  अत्तरिया राजधानी तोकिएको तीन वर्ष बित्दा पनि अहिलेसम्म सबै काम अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै भइरहेको छ।  अत्तरियावासीको राजधानीवासी भन्ने र लेख्ने सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन।  गोदावरी नगरपालीका-३ का स्थानीय वासुदेव भट्ट आफूलाई राजधानीवासी भन्न सकस मान्छन्। 

‘हामी त कागजीरूपमा मात्रै राजधानीवासी भएका छौं। सरकारको कमजोरीले तीन वर्ष बित्दा पनि संंरचना निर्माणलगायत कुनै काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब त अत्तरिया नै राजधानी बन्नेमा हामी सशंकित छौं।’  राजधानी तोकिएको तीन वर्षसम्म त सबै संरचना निर्माण भएर कामले गति लिनुपर्नेमा कुनै काम हुन नसक्नुले सरकार असफल साबित भएको उनी ठान्छन्।

अत्तरियाकै व्यवसायी किरण सिलाल राधानीका लागि कुनै संरचना निर्माण हुन नसकेकाले आफूहरूले पसलको बोर्ड राख्दा प्रदेश राजधानी भनेर लेख्न नसकेको बताउँछिन्।   ‘प्रदेश राजधानी भएपछि पसलको बोर्ड परिवर्तन गर्ने सोच बनाएकी थिएँ। तर, राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास लागेन। काम सुरु भएपछि बोर्ड फेर्ने योजना बनाएँ,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘तीन वर्षसम्म सिन्को समेत नभाचिँदा आफ्नो योजना कोमामा बसेको छ।’

उनी अत्तरिया चोकैमा रहेको पार्कको होर्डिङबोर्डमा कहिले चाउचाउका विज्ञापन त कहिले अन्य व्यापारिक विज्ञापन राखिएकोप्रति सन्तुष्ट छैनन्।  ‘त्यहाँ प्रदेश राजधानीको नाम लेखिनुपर्थ्यो। ‘सबैलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी अत्तरियामा स्वागत छ’ लेखिनुपर्थ्यो। चोकबाट धनगढी, महेन्द्रनगर, पहाड लाइन र  पूर्व जाने संकेत र दुरी लेखिनुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी त लोकसेवाको प्रश्न र सरकारको भाषणमा मात्रै राजधानीवासी भयौं।’

राजधानीका लागि के निर्णय भएको थियो ?

अत्तरिया स्थित तेघरी सामुदायिक वन फँडानी गरेर प्रदेश राजधानीका लागि संरचना निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। २०७५ असोज १२ मा बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकले अत्तरिया राजधानी राख्ने निर्णय गरेको हो।  गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर-२ र ४ मा पर्ने तेघरी स्थित नेपाली सेनाको बयारेक रहेको स्थानबाट उत्तरपश्चिममा रहेको अत्तरिया डडेल्धुरा जोड्ने सडकको दायाँ–बायाँ रहेको जंगली भूभाग नष्ट गरेर राजधानी निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ।  तेघरी क्षेत्रको झन्डै ३ सय हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रको जग्गा राजधानी स्थापना गर्न छुट्ट्याइएको छ। 

कहाँ अड्कियो राजधानीको हलो ?

गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने घोषणा भएको तीन वर्ष  बित्दासमेत भोगाधिकार प्राप्तिमा समस्या भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा दुई मुद्दा विचाराधीन रहेकाले भोगाधिकारमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिँह ओलीले बताए।

‘सरकारले अहिले पनि प्रदेश राजधानी संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, सर्वोच्चले निर्णयमाथि फैसला नगर्दा काम गर्न सकिएको छैन,’ ओलीले भने, ‘अदालतले चाँडो फैसला गरे यसै वर्ष काम अगाडि बढ्न सक्छ।’  प्रस्तावित राजधानी निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमा वन क्षेत्र भएको भन्दै दुई अधिकारकर्मीले प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

सोही मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्नु पनि प्रदेश संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसक्नुको प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ। जसको सुनुवाइ हुन नसक्दा जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न तयार गर्नुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भए पनि वातावरणीय अध्ययनजस्ता महत्वपूर्ण काम अझै गर्न नसकिएको ओलीले बताए।

राजधानीका संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष विनियोजित २ करोड भने खर्च हुनसकेको थिएन। 

के छ व्यवस्था ?

राजधानीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न र सम्बद्ध काम अगाडि बढाउन व्यवस्था गरिएको ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश–२०७६’ मा मुख्यमन्त्री समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।  आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव समितिको सदस्य र कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ। 

समितिको बैठक अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा कात्तिक मसान्तमा बसेको थियो। बैठकले राजधानी स्थापनाका लागि चालू वर्ष विनियोजित बजेटको अख्तियारी छिटो पठाइ मुख्य काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।  बैठकले इकाई कार्यालय खडा गर्ने, आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, छिटो जग्गाप्राप्तिको पहल गर्नेलगायत निर्णय पनि गरेको थियो।

वन मासिने चिन्तामा स्थानीय

गोदावरी नगरपालिका–५ का स्थानीय डिल्ली खत्रीले पछिल्लो समय प्रस्तावित राजधानी निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा व्यापक वन फडानी भइरहेको बताए। उनले व्यापक वन फडानी भएसँगै वातावरणीय प्रभावमा पर्ने असरबारे सरोकारवाला चिन्तित नै नदेखिएको बताए।

‘चुरेसँगै जोडिएको गोदावरी क्षेत्रमा नदीआसपास क्षेत्रका रुख धमाधम काटिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘वनको रेखदेख गर्ने जिम्मा कसैलाई छैन। दिनहुँ यसरी नै व्यापक जंगल फडानी भए चुरे दोहन बढ्ने खतरा बढेको छ।’