रामबहादुर कार्की ढक्का शिविरमा बसेको दशक पुग्यो । उनी आरक्ष पीडित हुन । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारको क्रममा उनको उठीबास भयो । तत्पश्चात व्यवस्थापन भएको छैन । उनी २०५८ सालदेखि ढक्का शिविरमा रुखोसुखो जीवन गुजार्दै आएका छन् । मुलुकमा व्यवस्था फेरियो । तर, उनको अवस्था फेरिएको छैन । 

‘२०५८ सालयता विभिन्न समयमा सरकार फेरियो राज्य संरचना फेरियो तर हाम्रो समस्या फेरिएन’, कार्कीले भने । ‘राज्यले हाम्रो पक्षमा कुनै निर्णय नगर्दा जीवन जिउन कठिन भएको छ ।’ तत्कालीन सरकारले निकुञ्ज विस्तार गर्ने क्रममा रौतेली, पिपलाडी, बेल्डाँडी लगायत ठाउँबाट झण्डै दुई हजार ३२४ परिवारका छ सयभन्दा बढी विस्थापित भएर ढक्का शिविर क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । शिविरमा बसोबास गर्दै आएका पीडित व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । 

उपयुक्त व्यवस्थापन नहुँदा करिब डेढ दशकदेखि उनीहरु कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन् । चुनावको बेला भोटका लागि सबैले आश्वसन दिने गरे पनि चुनावपछि भने भुल्ने गरेको पीडितका भनाइ छ । धेरै समय बितिसक्दा पनि उपयुक्त व्यवस्थापन नहुँदा समस्या झन बल्झिरहेको कार्कीले बताए । 

‘चुनावताका बेला आश्वसन धेरै मिल्छ’, कार्कीले भने । ‘तर, जितेर सरकारमा पुगेपछि कसैले हेर्दैन । आफैले गरेको वाचा भुल्छन् ।’ पछिल्लो समय कोरोना कहरको प्रभावले आरक्ष पीडितलाई दैनिक गुजारा गर्न झनै धौ–धौ भएको छ । शिविरमा बसोबास गर्दै आएका पीडित दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने गरेका छन् । थोरै रहेको जग्गामा खेतीपाती गर्दा वन्यजन्तुले सखाप पार्ने गरेको शिविरकी धनकला बोहराले बताइन् । ‘पहिले आरक्षले हामीलाई दुःख दियो’, उनले दुखोसे पोखिन । ‘अहिले निकुञ्जका वन्यजन्तुले खेतमा नोक्सान गरेर दुःख दिइरहेका छन् ।’

निकुञ्ज किनारमै शिविर भएकाले दिउँसै पनि वन्यजन्तु आएर खेतीपातीमा नोक्शान गर्ने गरेको उनले बताइन ।  ‘अन्न नै जनावरले खाएपछि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले मुटु पोल्छ’, उनले भनिन् । ‘यस्तो दुःख हुँदा पनि सरकारबाट कुनै सुविधा पाइएको छैन ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकताबाट पनि आफूहरु बञ्चित रहेको बोहराले बताइन । निकुञ्ज किनारमा रहेको ढक्का शिविरका झुपडी जङ्गली जनावरबाट पनि सुरक्षित छैन । हरेक वर्ष जंगली हात्ती शिविरमा पसेर उपद्रो मच्चाउने गरेका छन् । यसैगरी, चरम गरिबीबाट गुज्रिरहेका शिविरवासीले आफना नानीबाबुहरुलाई स्कुलसमेत पठाउन सकेका छैनन् । 

‘आयआर्जनको स्रोत केही छैन । ज्यालादारी गरेर कमाएपनि दुई छाक टार्न पनि पुग्दैन’, बोहराले भनिन्, ‘छोराछोरीलाई शिक्षा दिक्षा दिन गाउँ नजिक विद्यालय छैन । गाउँका अधिकाशं केटाकेटी विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर छन् ।’ सरकारी तवरबाट आरक्ष पीडितको व्यवस्थापनको नाममा झण्डै २८ ओटा आयोग बनिसकेका छन् । विभिन्न आयोग गठन भएपनि वास्तविक पीडतको समस्या ज्यूँकोत्यूँ रहेको उनले गुनासो गरिन । कोरोना महामारीको कारणले आफूहरुको काममा पनि बाधा पुगेके उनको भनाइ थियो । 

लालझाडी गाउँपालिकाले पीडितका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसेन वडायकले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए । ‘आरक्ष पीडितको समस्या पालिकास्तरबाट सामाधान हुन सक्दैन’, उनले भने–‘पालिकामार्फत केन्द्रबाटै समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ ।’ विभिन्न समयमा पनि पालिकाले केन्द्र सरकारलाई समस्या सामाधानको लागि पहल गरिरहेको अध्यक्ष वडायकले बताए । 

जैविक विविधतामा चुनौती 

निकुञ्जको पूर्वी सेक्टरमा रहेको ढक्का शिविरले निकुञ्जको जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती थपेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार निकुञ्ज क्षेत्र नजिक मानवीय बस्ती भयो भने जैविक विविधतामा चुनौती आउने गर्दछ । ‘निकुञ्जको कोर एरियामा मानव  बस्ती बस्नु राम्रो होइन’, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत रविन चौधरीले भने, ‘कोर एरिया भएकोले जनावर सजिलै हिडडुल गर्न खोज्छ । बालीमा जान्छ । त्यसकारण कोर एरिया भित्र रहेको बस्तीका कारण निकुञ्जको जैविक विविधतामा ठूलो आँच आइरहेको छ ।’ 

कोर एरियामा रहेको बस्तीलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भविष्यमा मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व पनि बढ्ने र त्यो सँगै निकुञ्जको विविधतामा पनि ठूलो असर पर्ने सहायक संरक्षण अधिकृत चौधरीले बताए । ढक्का शिविरका स्थानीय जग्गा धनी लालपूर्जा नभएर सामान्य प्रमाणको आधारमा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।