कैलालीको बाह्वन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिमा २९ हजार सालका काठ घाटगद्दी र केही चट्टा दाउरा मौज्दात रहेको छ । संघीय सरकारले काठ–दाउरा बिक्री–वितरण तथा कटानमा रोक लगाएपछि आठ महिनादेखि ती काठ मौज्दात रहेको हो । ‘कैलालीको भारताल सामुदायिक वनमातहत रहेका सामुदायिक वनमा सात हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ घाटघद्दीमा रहेको छ ।’ भारताल सामुदायिक वनका अध्यक्ष यादव भण्डारीले भने, ‘आठ महिनादेखि घाटगद्दीमा रहेका काठहरू संकलन गर्न पाएको छैन । सबै सड्ने अवस्थामा छन् ।’

बाह्रवनकै १८ हजार क्युफिट साल र ५६ चठ्ठा दाउरा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा मौज्दात रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले काठ–दाउरा बिक्री–वितरणमा रोक लगाएपछि कार्यालयमा मौज्दात रहेका सबै काठ सड्ने अवस्थामा रहेको बताए । सरकारले काठ–दाउराको बिक्रीमा रोक लगाएपछि सिर्जना भएका समस्याका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । सरकारले आठ महिनादेखि काठ–दाउरा बिक्री–वितरण तथा कटानमा रोक लगाएपछि जिल्लामा रहेका सामुदायिक वनहरूका काठ–दाउरा घाटगद्दीमै रहेको छ ।

भारताल सामुदायिक वनका अध्यक्ष यादव भण्डारीले भने, ‘अहिले काठ बिक्री–वितरण रोकिएपछि सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा चोरी–तस्करी बढेको छ ।’ उनले अहिले वनले पनि काठ–दाउरा उपलब्ध नगराएपछि स्थानीयहरूले आवश्यकताका आधारमा चोरी–तस्करी गरिरहेको बताए ।  अहिले तराईसहित देशभर नै चिसो बढेको छ । यही समयमा तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा शीतलहर र हुस्सुका कारण जनजीवन प्रभावित हुन्छ । विगतमा सामुदायिक वन तथा वन कार्यालयमातहतका कार्यालयले चोक–चोकमा दाउरा वितरण गर्थे ।

आमसर्वसाधारणलाई चिसोबाट बचाउन वनमा मौज्दात रहेका काठ वितरण गरिन्थ्यो । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने,’ ‘अहिले सरकारले काठ–दाउरा बिक्री–वितरण रोकेकोले चोक–चोकमा दाउरा बाँडेका छैनौँ ।’  संघीय सरकारको निर्णयले वन व्यवसायी मात्र नभई उपभोक्तामा पनि मार परेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारवाला सञ्जालका संयोजक पुष्कलबहादुर बमको अनुभव छ । उनले भने, ‘हामी पनि घाटगद्दीमै दाउरा थन्क्याउन बाध्य छौँ । उपभोक्ताले घर निर्माणलगायत अन्य प्रयोजनका लागि पनि काठ पाइरहेका छैनन् ।’ यसले उपभोक्ता पनि मारमा परेको भन्दै उनले सरकारले छिट्टै काठ बिक्री–वितरण खुला गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताए । 
काठ–दाउरा बिक्री–वितरण खोल्नुपर्ने माग गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारवाला सञ्जालले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको सञ्जालका संयोजक पुष्कलबहादुर बमले बताए ।  उनका अनुसार १० गतेसम्म राजनीतिक दल, प्रदेश, स्थानीय सरकार लगायतसँग जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, छलफल तथा अन्तत्र्रिया गर्ने कार्यक्रम छ ।  

यस्तै, ११ गते डिभिजन वन कार्यालय कैलाली, कञ्चनपुर र पहलमानपुरमा धर्ना, १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरमा धर्ना, १४ गते सुदूरपश्चिम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र १५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । माग सुनुवाइ नभए १६ गतेदेखि राजमार्ग अनिश्चितकालीन चक्काजाम गरिने सञ्जालका संयोजक पुष्कलबहादुर बमले बताए ।