कैलाली-सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले अक्सिजनको चरम अभाव छ । प्रदेशभर दैनिक ५ सय सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ । तर, आधा मात्रामा पनि सिलिन्डर पाइएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयकै लापरबाही र ढिलासुस्तीले प्रदेशमा अक्सिजनको अभाव सृजना भएको आरोप लागेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत वर्षको मंसिरमा प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट जडान, एम्बुलेन्स र शव वाहन खरिदका लागि १३ करोड रुपैयाँको बजेटको सुनिश्चितता पठाएको थियो । तर, ५ महिना पछि बल्ल सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यसको काम अघि बढाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले वैशाख १६ गते अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न सेती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई करोड रुपैयाँ तथा डडेलधुराबाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य ६ जिल्ला अस्पताललाई ८०÷८० लाख रुपैयाँको अख्तियारी दिएको छ ।तर, अहिलेसम्म सेती प्रादेशिक अस्पतालबाहेक अरू कुनै पनि जिल्ला अस्पतालले त्यसको सूचना प्रकाशन गरेका छैनन् । पहाडी जिल्लामा अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढिरहेका बेला अझै सम्म पनि सूचना जारी हुन सकेको छैन ।

‘रकम निकास ढिला भएका कारण अस्पतालहरूलाई अख्तियारी दिन ढिला भएको हो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव राम विष्टले भने, ‘अहिले हामीले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, संक्रमितहरूको उपचारका लागि गत कात्तिक अन्तिम साता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ करोड रुपैयाँको वित्तीय सहमति माग गरेको थियो ।

मन्त्री स्तरीय निर्णयले उक्त बजेटमध्ये अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्सहरू, शवबाहन, ५० शय्याको अस्थायी कोरोना अस्पताल र एक हजार भाइल रेम्डेसिभर खरिद गर्न मंसिर १६ गते १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँको वित्तीय सहमति प्रदान गर्‍यो । मंसिर २३ गतेको सो निर्णयअनुसार दुई करोड रुपैयाँको लागतको ठूलो अक्सिजन प्लान्ट एक थान र ८०/८० लाख रुपैयाँको लागतका दरले ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्यका ६ वटा मिनी अक्सिजन प्लान्ट, ए क्लासका भेन्टिलेटर सहितका दुई थान एम्बुलेन्स र रम्डेसिभर औषधी (एक हजार भाइल) खरिदका लागि १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ वित्तीय सहमति प्रदान गरिएको पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकालले बताए ।

‘हामीले समयमै बजेट बजेट उपलब्ध गराएका हौं’ उनले भने ‘मन्त्रालयकै लापरबाहीले अहिले सम्म काम हुन सकेन ।’ उनले त्यो बेला काम भएको भए अहिले प्रदेशमा प्रदेशमा पर्याप्त अक्सिजन उपलब्ध हुने दावी गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कमिसनको विषय नमिल्दा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप पनि रहेको छ । ‘कसले कति कमिसन खाने भन्ने विषयमा नमिल्दा अहिले सम्म काम नभएको हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्री र सचिवले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’ उनले जिम्मेवारीबाट विमुख हुन मन्त्रालयले जिल्ला अस्पतालहरूलाई अख्तियारी दिएको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयले गर्न नसकेको काम जिल्लाहरूबाट कसरी हुन्छ ?,’ उनले उनले प्रश्न गरे, ‘मन्त्री र सचिव जिम्मेवारीबाट पन्छिन यस्तो गरेका हुन् ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले भने आफूहरूसँग आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाटै पत्र ढिला आएको हुँदा काम ढिला सुरु भएको बताए । उनले यसमा कमिसनको विषय नभएकोस्पष्ट पारे । ‘हामीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट फागुन १० गते काटेको पत्र पुगेको छ ११ गते हामीले पत्र दर्ता गरेर काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ‘कमिसनले गर्दा ढिलो भएको होइन। ’

जिल्लाले स्पेसिफिकेसन बनाउन सक्दैन भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै २ मोडल तयार गरेको पठाएको उनले जानकारी दिए । ‘लागत स्टमेट तयार गर्नु पर्छ । त्यसपछि सूचना निकाल्नु पर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक बनेको छ’ उनी भन्छन्, ‘काम सहज होस् भनेर हामीले जिल्लामा स्पेसिफिकेसन २ मोडल तयार रहेर पठाएका छौं ।’