प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमाले ओली समूहको असहमतिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको ३० अर्ब ३३ करोड बराबरको बजेट सोमबार बिहान बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो ।
गत असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट माथिको छलफलका क्रममा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै सांसदहरुबाट विरोध भए पनि अन्ततः अर्थमन्त्री शाह प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित गराउन सफल भएका हुन् ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरुले ‘विचौलियाहरुसँगको सेटिङमा ल्याइएको बजेट’ले प्रदेशको समृद्धि हासिल नगर्ने भन्दै संशोधनको माग गरेका थिए । सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शाहले सोमबार उक्त आरोपबारे गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन् ।
‘विचौलिया राखेर बजेट ल्याइएको भन्ने विषयमा मेरो गम्भीर असहमति छ’ शाहले भने, ‘कसैले स–प्रमाण ल्याएमा त्यस्ता कार्यक्रम र योजना रोक्का र खारेज गर्न म प्रतिबद्ध छु । अहिलेको बजेट कानूनी आधार तय गरेर आएको छ ।’ शाहले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा त्रुटीका कारण दोहोरो परेका, नाम र ठेगाना फरक परेका योजनाहरु सच्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
बजेट बाँडफाँटमा विभेद भएको भन्ने आरोपमा समेत कुनै सत्यता नरहेको तर्क उनको थियो । ‘योजना बाँडफाँटमा विभेद भयो भन्ने कुराहरु उठेका छन् । त्यस्तो खालको कुनै विभेद नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘पछाडि परेका वा पारिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट वितरण गरिएको छ ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
