धनगढी, १४ असोज– प्रदेश सात सरकार गठनको ७ महिना पूरा भएको छ । प्रदेश सरकारले यस आर्थिक बर्षलाई कानून निमार्णको बर्षमा रुपमा मनाउने बताएको छ । योसंगै विकास निमार्ण र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि थुप्रै योजान ल्याउने दावि छ । प्रादेशीक गौरवका योजना, साना जलबिद्युत स्थापना, प्रादेशीक वस सेवा सञ्चालन ,प्रादेशिक गौरवका सडक निमार्ण गर्ने प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्यमा रहेको छ । प्रदेश गौरवको अस्पताल अन्तर्गत ३ सय देखी ५ सय शैया सम्मको अस्पताल स्थापना गर्ने बिषयहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले समावेश गरेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेश विकासको गतिमा पछि परेको भन्दै प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि, पर्यटन र उर्जालाई बढि प्राथमिकतामा राखेको छ । यहाँको सबै भन्दा बढि समस्या शिक्षा र स्वास्थ्यनै रहेको छ । सुदूरपश्चि ३ प्रतिशत बिद्यार्थि बिद्यालयबाट बन्चित छन् । प्रदेशका दुर्गमबस्तीमा बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउँन नपाउँदै बाटोमै ज्यान जानेहरुको संख्या बढि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य संगै प्रदेशको विकासमा प्रदेश सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भनेर प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीसंग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनिएपनि प्रदेश सातका दुबैको अवस्था दयनिय छ । यसको सुधार गर्ने योजना तपाईहरुसंग नभएको हो ?
हामीसंग थुप्रै योजनाहरु छन् । तर शिक्षाको संघीय कानून नबन्दा केही समस्याहरु झेल्नु परेको छ । कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिकामा हेर्नुहोस् त ! बिद्यालय समायोजन र शिक्षाका बिषयमा केही नयाँ निर्णय नगरपालिकाले ग¥यो तर त्यसको बिरुद्धमा उच्च अदालतमा मुद्धा प¥यो । अदालतले हाम्रो कामलाई रोख्न निर्देशन दियो ।
सविंधानमा शिक्षाका लागि माध्यामिक तह सम्म स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको छ । उच्च माबिका लागि हामीलाई र सम्पूर्ण शिक्षाको नीति निमार्ण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको उल्लेख गरेको छ । तर शिक्षा ऐन नहुदा तीन तहको सरकार बिचमा कसले के गर्ने भन्ने देखिन्छ । त्यसका वावजुद पनि हामीले केही नयाँ उपलब्धि हासिल गरिरहेका छौं । सुदूरपश्चिम विश्वबिद्यालयले १४ वटा क्याम्पसहरुलाई आंगिकको मान्यता दिएको छ । प्रदेशमा उच्च शिक्षाको लागि राज्यको १० प्रतिशत पनि लगानी थिएन । अब बिश्वबिद्यालयको आंगिक भएपछि केहि हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ ।
भर्ना अभियानले बिद्यार्थीको संख्या त बढेको देखिन्छ तर सामुदायीक बिद्यालयहरुको गुणस्तर त बढ्न सकेन नि । शिक्षामा लगानि कम हुन मात्रै समस्या हो र ?
यस बर्ष हामीले भर्ना अभियान संचालन गरेपछि ९७ प्रतिशत बालबालिका बिद्यालय जाने गरेको तथ्यांक पायौं । ३ प्रतिशत बिद्यार्थी अझै बिद्यालय आउन सकेका छैनन् । कैलालीमा त झण्डै ४ प्रतिशन बिद्यार्थी बाहिर छन् । तर पनि बिद्यालय जानेहरुको संख्यामा बृद्धि भइरहेको छ । हामी यसैमा सन्तुष्ट भने छैनौं । बिद्यार्थीको संख्या र शिक्षाको गुणस्तर दुबै बढाउन हामी अभियान चलाउने योजनामा छौं । तर केही समस्या भने यहाँ पक्कै पनि छ । हिजोको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राखिदिएको छ । हामीलाई त बन्दूकको मुनि कलम राखिदिएको जस्तो भएको छ ।
यी समस्याहरुको पछाडि शिक्षामा लागनी बढाउन नसक्नु पनि एक कारण हो । राज्यले अहिले शिक्षामा १० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराएको छ । हाम्रो घोषणा पत्रमा २० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । हामीले शिक्षामा जति लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो गर्न सकिरहेका छैनौं । प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहले शिक्षामा लगानी बढाँउनै पर्छ । हाम्रो दिमागमा विकास भनेको भौतिक संरचन मात्रै भन्ने गतल बुझाइ छ । भौतीक पूर्वाधार त एक माध्यम मात्रै हो । विकासको सबै भन्दा ठूलो कुरा शिक्षानै हो ।
अहिले पनि शिक्षामा थुप्रै समस्याहरु देखिएका छन् तपाईहरुले समाधान गर्न नसक्नु भएको हो ?
सकिएन भने त मुलुकको बर्बादी हुन्छ नि । हामीले सक्नुपर्छ । तर लक्षण चाहिँ त्यति सकारात्मक देखिएको छैन । हतारमा जिल्लाका कार्यालयह भंग गरियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्नु उपयुक्त हो त ! बन्दुक मुनि कलम, यस्तो पनि हुन्छ त कहिँ ? तल स्थानीय तहमा झन् समस्या छ । आरपीहरुले बिद्यालय संचालज गरिरहेका छन् । उपसचिव, अधिकृतहरु स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा आउन चाहेका छैनन् । केन्द्रमा हाजिर गरेर बसिरहेका छन् ।
कर्मचारीले टेरेनन्, मानेनन् त्यसैले हामीले काम गर्न सकेनौं भनेर उम्किने अवस्था छ त ?
त्यस्तो होइन । हामीले प्रष्ट ढंगले शिक्षा मन्त्रीलाई ३÷४ पटक भनेका छौं । माथि मन्त्रालयहरुमा अनावश्यक हाजिर लगाएर बस्ने कर्मचारीहरुलाई कडा निर्देशन दिन आग्रह गरेका छौं । यदि मान्दैनन् भने उनीहरुलाई बिदा दिनुहोस् पनि भनेका छौं । कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउन हामीले पटक पटक पहल गरिरहेका छौं ।
आज अपी हिमाल गाउँपालिकमा पनि कर्मचारी आवश्यक्त छ । बाजुराको सबै भन्दा बिकट हिमाली गाउँपालिका हो त्यहाँ पनि कर्मचारी पु¥याउनु पर्ने छ । स्थानीय सरकार भनिएको छ तर त्यहाँ शिक्षासंग जानकारी राख्ने कर्मचारी जानै मान्दैनन् अनि कसरी हुन्छ ? हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई पनि भनेका छौं कि सबै स्थानिय तहमा कर्मचारी पु¥याउने गरि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुहोस् होइन भने हामी प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाउछौं कर्मचारी नियुक्त गर्छाै र पठाउछौं । हामीले गाउँ गाउँमा शिंहदरबारको कुरा गर्छाै गाउँ गाउँ सम्म कर्मचारी पु¥याउनै चुनौति भइसक्यो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
