सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको वार्षिक कर तय गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक २०७८/०७९ को बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत् सवारी साधनको वार्षिक कर पनि निर्धारण गरिएको हो। मोटरसाइकलको कर अन्य प्रदेशके तुलनामा सबैभन्दा सस्तो सुदूरपश्चिममा छ।
मोटरसाइकलमा १२५ सीसीसम्मको २ हजार ५ सय, १२६ देखि १५० सीसीसम्मको हकमा ४ हजार ५ सय, १५१ देखि २५० सीसीसम्मको हकमा ५ हजार ५ सय, २५१ देखि ४०० सीसीसम्मको हकमा आठ हजार र ४०१ सीसीभन्दा माथिको हकमा नौँ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तय गरिएको छ। अन्य प्रदेशमा मोटरसाइकलको कर चार हजारदेखि ३० हजारसम्म निर्धारण गरिएको छ।
सार्वजनिक सवारीसाधनको रुपमा प्रयोग हुने कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबसको हकमा १३०० सीसीसम्म आठ हजार रुपैयाँ, १३०१ देखि २००० सीसीसम्म १० हजार, २००१ देखि २९०० सीसीसम्मको हकमा ११ हजार, २९०१ देखि चार हजार सीसीसम्मको हकमा १३ हजार रुपैयाँ र ४००१ सीसीभन्दा माथिको हकमा १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक सवारीसाधन कर तय गरिएको छ।
प्रदेशले निजी प्रयोगका कार, जिप, भ्यान तथा माइक्रोबसको कर पनि सीसीका आधारमा तय गरेको छ। जसमा एक हजार सीसीसम्मको १९ हजार रुपैयाँ, १००१ सीसीदेखि १५०० सीसीसम्मको हकमा २१ हजार, १५०१ देखि दुई हजारसम्मको २३ हजार, २००१ देखि २५०० सीसीसम्मका सवारीलाई ३२ हजार रुपैयाँ, २५०१ देखि २९०० सीसीसम्मको ३७ हजार र २९०१ देखि माथिको हकमा ५३ हजार रुपैयाँ सवारी कर तय गरेको छ।
यसैगरी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर र क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणको ३५ हजार रुपैयाँ र मिनीट्रिपरको २५ हजार रुपैयाँ सवारी कर तोकिएको छ। साथै, ट्र्याक्टरको चार हजार, पावर टिलरको एक हजार, मिनिट्रक र मिनिबसको २० हजार र ट्रकरबसको ३० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तोकेको छ।