सुशासन प्रवर्द्धनको नारा लगाउँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको साढे ५७ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वाषिर्क लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रचलित ऐन, कानून मिचेर मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको कुल वार्षिक बेरुजु रकम ५७ करोड ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । पेस्की बाहेकको बेरुजु रकम मात्र ४३ करोड छ । गत वर्षसम्म कुल ८८ करोड ८५ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम वृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साढे ५७ करोडसमेत गरेर प्रदेश सरकारको बेरुजु एक अर्ब २३ करोड ३१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा पेश्की मध्येको मात्र ३६ करोढ ६६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ असुल उपरक गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम देखिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका १९ कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा ४६ करोड २३ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१९ करोड पाँच लाख रुपैयाँ प्रक्रियाबाट मिलेको भए पनि २७ करोड १७ लाख असुल उपर गर्नूपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायले काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारबाट पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलिएको, मूल्य समायोजन गर्दा बढी मूल्य समायोजन गरेको, निर्माण व्यवसायीलाई बढी भुक्तानी दिएको जस्ता रकम बेरुजुमा जोडिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको १९ करोड ५७ लाख बेरुजु देखिएको छ । सो मन्त्रालय र मातहतका १९ निकायको लेखा परीक्षण गर्दा उक्त रकम बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयतर्फ १६ करोड ४४ लाख र विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थामा तीन करोड १३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ९ करोड ६६ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक करोड ८१ ल्ाख, भूूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक करोड ८१ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको ३० लाख ९० हजार र प्रदेशसभा सचिवालयको दुई लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

प्रक्रिया मिचेर १९ करोडको मालसामान खरिद

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायले प्रचलित ऐन कानून विपरीत १९ करोड ६२ लाख बराबरको मालसामान खरिद तथा निर्माण कार्य गरेको औल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले २२ लाख ३० हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १६ करोड ६२ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई करोड ७७ लाख गरेर १९ करोड ६२ लाखको मालसामान तथा निर्माण कार्य अनुमानकै आधारमा सोझै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै बजेट अबण्ड राख्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य नभएकोले समयमै विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।

वर्षको अन्त्यमा आएर ३ अर्ब बढी बजेट रकमान्तर गरिएको तर कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । काठमाडौँमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय खोलेर टेलिभिजन, कम्प्युटर, फर्निचर खरिदमा ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नू नीतिगत व्यवस्था विपरीत हुने कुरासमेत प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।