सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बढाउने गृहकार्य थालेको छ । प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तह तथा ९ वटा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुका निम्ति सेवा सुविधा दिने गरी ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ संशोधन गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले १० प्रकारका सुबिधा थप गर्न प्रदेश सभामा १५ जेठमा ऐन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुबिधा थप गर्ने कानून संसोधन गर्नुभन्दा पहिले नै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकरसभापति, सत्ता पक्षको सचेतक विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सदस्यहरुको परिश्रमिक वृद्धि गरेको पाइएको छ । गत फागुन २९ गते बसेको प्रदेश मन्त्रि परिषदको बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको परिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन संसोधन गरी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ ।
साउन २९ गते नै मन्त्री परिषद बैठकमा पेस भएको उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदको राजनैतिक समितिमा पठाइएको थियो । राजनैतिक समितिको फागुन ८ गतेको बैठकमा पारिश्रमिक हेरफेर गर्ने भन्दै फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदीले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सोही दिन मन्त्री सुवेदीले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको परिश्रमिक सम्बन्धी ऐन २०७५ पनि संशोधन गर्ने प्रस्तावसहित नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरेको राजनैतिक समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई १८ प्रतिशतले पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
मासिक पारिश्रमिक कसको कति ?
बढी तलब साउनबाट, कानून संशोधन फागुनमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत फागुन २९ गते कानून संसोधन गरेर पारिश्रमिक बृद्धि गरेपनि उनीहरुले साउनदेखि नै बढेको पारिश्रमिक बुझेका हुन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले चालू आर्थिक बर्षकै बजेटमा पारिश्रमिक बढेको उल्लेख भएको हुँदा साउनदेखि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक बृद्धि गरेको बताए । ‘संघीय सरकारबाटै पारिश्रमिक थपिएको हो ।
सोहीअनुसार प्रदेश सरकारकारले ऐन संशोधन गरेर उहाँहरुलाई पारिश्रमिक दिएको हो’ उनले भने, ‘फागुनमा यहाँ ऐन संसोधन भए पनि हामीले साउनदेखि नै उहाँहरुलाई बढेको पारिश्रमिक दिएका थियौँ ।‘ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले भने पछि कानून संशोधन गरेर पहिल्यैदेखि बढेर पारिश्रमिक लिन नपाइने बताए । ‘निर्णयमा के भनिएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ तर, फागुनमा कानून संशोधन गरेर साउनदेखि नै तलब बढी लिने बिषयलाई हामीले अनियमिमताका रुपमा हेर्छाै ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
