सन्धिअघि
संसदको दुई तिहाई बहमुतबाट महाकाली सन्धि पारित भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री कृृष्णप्रसाद भट्टराईले साप्ताहिक विमर्शको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धि दुई तिहाईले पारित भएकोमा म जति खुसी शायद अरु कोही छैन होला, तर तपाईं लेखेर राख्नोस् यो सन्धि कार्यान्वयन हुँदैन, भइहालेछ भने पनि तपाईं–हामीले आफ्नो जीवनमा देख्न पाउने छैनौं ।’

नेपाली कांग्रेसका केही सांसद महाकाली सन्धिको विपक्षमा थिए । प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ती ‘असन्तुष्ट सांसद’ लाई विश्वस्त तुल्याउन केपी ओलीलाई लगाएका थिए । ओलीले कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमै गएर भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धि पारित भएमा नेपाललाई वर्षको १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ ।’ विपक्षीको दलमा गएर यसरी ‘विश्वस्त’ तुल्याउने चेष्टा गरिएको त्यो पहिलो घटना थियो । महाकाली सन्धि गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका ओली ४४ वर्षका थिए, त्यतिबेला । तर प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलोपटक भारत भ्रमण (२०७४) जाँदा संयुक्त विज्ञप्तिमा महाकालीबारे उल्लेख भएन ।

एमालेका एउटा समूह महाकाली सन्धिको विपक्षमा थिए । तर केपी ओलीले सन्धि जसरी पनि पारित हुने र असन्तुष्टहरुले विरोध गर्दैमा महाकाली सन्धि नरोकिने भन्दै सार्वजनिक रुपमै भाषण गरे, ‘फट्यांग्राले लात्ता हान्दैमा हात्ती ढल्दैन ।’ महाकाली सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर एमालेको केन्द्रीय कमिटीको २९ औं बैठक लगातार ६ दिनसम्म बस्यो । बैठकमा सन्धि पारित गराउन दबाब दिने उद्देश्यले ओलीले भनेका थिए, ‘सन्धिमा सहमति गर्दाताका हस्ताक्षर गर्न महासचिव (माधव नेपाल) र म (ओली) भाङ खाएर गएका थियौं र ?’ (बुधबार, २०५३ असोज) ।

सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गराउन एमाले केन्द्रीय कमिटीमा मतदानै गराउनुप¥यो । पहिलोपटक मतदान हुँदा १७–१७ मत अर्थात् बराबरी भयो, निर्णय हुन सकेन । लगत्तै दोस्रोपटक मतदान गराइयो । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पतालमा भर्ना थिए, उनी यथास्थितिमा कुनै हालतमा सन्धि पारित गराउने पक्षमा थिएनन् । उनको प्रतिनिधित्व गरेर वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेले सन्धिको पक्षमा मत हाले । घिमिरे ओली निकट थिए । सन्धि पारित गराउन घिमिरेले निर्णायक मत दिए । 

एमाले नेता केपी ओलीले महाकाली सन्धिपश्चात् नेपाललाई वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आउँछ भन्दै कराउँदै हिंडेका थिए । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जबराले अब पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भने । तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले पञ्चेश्वरको बिजुली स्याटलाइटबाट तेस्रो मुलुकलाई निर्यात गर्न सकिन्छ भने । त्यतिबेलाका पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूर पश्चिम मात्रै होइन, मुलुककै कायापलट हुन्छ भने । 

सन्धिपछि
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धिमा पहिलोपटक पानीमा नेपालको हक कायम भएको छ । महाकाली एउटा सीमा नदी हो । त्यसकारण तल्लो तटीय फाइदा, जो भारतले पाउँछ, त्यसबाट पानीमा नेपालको हक पहिलोपटक स्थापित भएको छ,’ (हिमालय टाइम्स, २०५५ भदौ १२) । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री जबराले महाकाली सन्धिको ऐनामा देशको उज्ज्वल छवि देखिएको छ । सन्धिले विद्युत् निर्यात वस्तु हुन सक्छ भनी आजसम्म नसोएिको सोचाइको सुरुवात गरेको छ । नेपालले बिजुली निर्यातको व्यापक बजार प्राप्त गरेको छ । पञ्चेश्वर योजनाको निर्माणपछि नेपालले बिजुली निर्यातबाट मात्रै वार्षिक २१ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । 

एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले भनेका थिए, ‘सन्धिको अनुमोदनबाट मुलुकमा आर्थिक विकासको सम्भावना बढेको र देश विकासका लागि प्रतिपक्ष एव जनताको भावनालाई अघि बढाइनेछ । अहिले आएर यी नेताहरुले बोलेको कुरा पुग्यो त ? २५ वर्षसम्म पनि महाकाली सन्धि एउटा पाइलो पनि हिंडेन । पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ६ महिनाभित्र बनाउने भनियो, तर भएन । 

आजैका दिन मध्यरातमा संसदबाट महाकाली सन्धि दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित भएको थियो । पच्चीस वर्ष बितेछ । भट्टराईले भनेको ठ्याक्कै मिल्यो ।  नेपाल र भारतका विभिन्न मामिलामा नेपालको हात सम्भवतः पहिलोपटक माथि परेको थियो । नेपालले भारतसित मागेको कुरा पाउने अवस्था थियो । किनभने भारतले नेपालको अनुमतिबिनै टनकपुरमा नेपाली भूभाग मिचेर पूर्वी एफलक्स बण्ड (बाँध) बनाएको थियो । भारतलाई कति आत्तुरी परेको थियो भने त्यो बाँध नबनाए उसको सम्पूर्ण संरचना (नहर, ब्यारेज र बिजुली) बेकार हुने थिए । जबर्जस्ती बनाए पनि एउटा ठूलो छिमेकीले सानो राष्ट्रको आत्मसम्मान र सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश प्रवाहित भइरहेको थियो ।

सन्धिको पृष्ठभूमि
सन् १९२० मा नेपालसँग भएको शारदा सम्झौताको म्याद सकिइसकेको थियो । शारदा ब्यारेजको आर्थिक तथा प्राविधिक आयु पनि समाप्त भइसकेको थियो । जतिबेला पनि त्यो भत्कन सक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । उत्तर प्रदेशको सिंचाइको एकमात्र विकल्प नै महाकाली हो । उत्तर प्रदेश आफैमा अर्धमरुभूमि क्षेत्र हो, जहाँ बिहारमा जस्तो पानी पर्दैन । भूमिगत पानी पनि निकै कम छ ।  त्यसबाहेक शारदा नहरको कमाण्ड क्षेत्र (सिंचित क्षेत्र) भारतको राजनीतिमा प्रभाव र पकड राख्ने व्यक्तिका चुनाव क्षेत्र थिए र अद्यापि हुन् । महाकालीको वार्षिक औसत पानी प्रवाह ११०० देखि १३०० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (क्यूमेक) हो । यसमध्ये शारदा नहरले ४०० क्यूमेक जति पानी लैजान्छ । 

चन्द्र शमशेरको पालामा शारदा सम्झौता भए पनि करिब ५० वर्षपछि सन् १९७० को दशकमा नेपालले महाकालीको पानी उपयोग गर्न पायो, त्यो पनि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा महाकाली सिंचाइ आयोजना सुरु भएपछि । राणाकालीन सम्झौता अनुसार नेपालले शारदा ब्यारेजभन्दा माथिबाट ४६० क्यूसेक पानी उपयोग गर्न पायो ।  पञ्चायतको करिब अन्तिम दशकमा नेपाललाई सोध्दै नसोधी टनकपुरमा ब्यारेज बनाउन भारत उद्यत रह्यो । भारतीय पक्षले नेपाललाई टनकपुरले कुनै हालतमा असर पुर्‍याउँदैन भन्न थाल्यो । त्यति मात्र होइन, भारतले उसकै भूमिमा बनाएको र नेपालको कुनै चासो नभएको समेत बतायो ।  यो टनकपुर परियोजना सन् १९८८ मा पूरा भयो । यसले महकाली सिंचाइ आयोजनालाई नराम्रो असर पुर्‍यायो । प्रारम्भिक योजना अनुरुप भारतको दाउ के थियो भने टनकपुर परियोजनामार्फत महाकालीको भएभरको पानी लैजाने थियो । विद्युत् उत्पादन गरेर त्यसको टेलरेसबाट निस्केको सबै पानी शारदा नहरमा खसाउने गरी र पानी डाइभर्ट गर्ने संरचना (वेयर) महाकालीको वारपार बनायो । तर यहाँनेर प्राविधिकहरु फेल खाए । महाकाली त त्यो बाँधमाथि बग्न थाल्यो । जसले नेपालको ३३ एकड जमिन बगायो (ज्ञवाली, दीक्षित १९९१) । अर्थात् महाकालीको पानी एकलौटी लैजाने भारतीय नियत सफल भएन । अब भने भारतलाई नेपालको सहमति÷अनुमति नलिई सुखै नहुने स्थिति आयो । 

महाकालीभरि उक्त बाँध (एफलक्स बन्ड) बनाएर पानी नियन्त्रण गर्ननिम्ति भारतले नेपाललाई प्रस्ताव ग¥यो । पानी महाकालीमै बगेकाले टनकपुर गृह पनि पूर्ण क्षमतामा नचल्ने भयो । यसका लागि नेपाली भूभागमा उक्त एफलरक्स बन्ड बनाउनुपर्नै भयो । नेपाल–भारतको पश्चिमी सिमाना छुट्याउने साझा नदी हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको परिपालना भएको भए महाकालीको पानीमा नेपालको आधा हक स्थापित हुन्थ्यो । त्यो हक चन्द्र शमशेरले नै बञ्चित गराइसकेका थिए । समान नदीको सिद्धान्त र नेपालको हक स्थापित भएको भए टनकपुरबाट उत्पादित बिजुली र महाकालीको पानी आधा हक नेपालकै हुन्थ्यो ।

टनकपुर सम्झौता
भनिन्छ, पञ्चायत ढाल्न भारतले सहयोग गर्नुको पछाडि चीनबाट हतियार खरिद प्रकरणपछि टनकपुर पनि हो । सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले सन् १९९१ मे १७ मा उक्त एफलक्स बण्ड बनाउन पत्र लेखेर अनुमति मागे । अझ भट्टराईको भारत भ्रमणमा पनि यो विषय उठ्यो । भट्टराईले आफू संविधान बनाउन र निर्वाचन गराउने कार्यादेश मात्र पाएको सरकार प्रमुख भएकाले निर्वाचित सरकारले यस विषय सल्टाउने सुझाए । स्वदेश फिर्तीका क्रममा भट्टराईलाई चन्द्रशेखरले अँगालो हाले । अनि भट्टराईको खल्तीमा एउटा खाम पनि । भट्टराईले खोलेर हेर्न खोजे, चन्द्रशेखरले ‘बाद मे’ (पछि) भने । लेखिएको थियो-टनकपुरमा नेपालको सहमति । 

भट्टराईले कूटनीतिक रुपमै टनकपुर अस्वीकृत गरेका थिए । आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । उनले सन् १९९१ को डिसेम्बर ५ मा भारतको औपचारिक भ्रमण गरे । कोइरालाको भ्रमण दलमा ७२ सदस्य थिए । तर जलस्रोत मन्त्री वासु रिसाल र जलस्रोत सचिव गौरीनाथ रिमाल समावेश भएन । अर्थात् सिंगो भ्रमण दलमा जलस्रोत क्षेत्रका व्यक्ति थिएनन । कोइरालाले भारतले भनेको सर्लक्क मानिदिए । टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बण्डमा परेको जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मिटर (२.९ हेक्टर) र इएल २५० को उच्च भूभागमा नेपाल सरकारको अनुमति जनाए । यो प्रकरणले नेपालको सडक र सदन दुवै चर्कायो र सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वाेच्चले सन्धि नै हो संसदको दुई तिहाईबाट पारित गर्नू भन्ने आदेश दियो । 

महाकाली सन्धि
सुरुमा नेपाली कांगे्रसलाई सिध्याउन एमालेले हतियारको रुपमा टनकपुरलाई उचाल्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रघाती कदमलाई उदांगो पारिदियो । राजनीतिक लाभका लागि टनकपुरलाई एमालेले उछालेको रहेछ भन्ने उसले लम्पसार परी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा देखियो । महाकालीको उद्गम विन्दुदेखि राष्ट्रियताका चर्का नारा उचालेको एमालेले हातमा लाग्यो शून्य गरी कथित ‘प्याकेज डिल’ नाममा पञ्चेश्वरलाई समेत जोडिदिएर महाकालीको जम्मा ४ प्रतिशत पाउने गरी सन्धि गराइदियो । त्यति बेला एमालेले मात्र अडान राखिदिएको भए दुई तिहाई पुग्दैनथ्यो ।

नेपालले के गुमायो ?
सुनको सिंग भएको हरिण मार्न राम आश्रम बाहिर गएको मौका छोपी सीतालाई हरण गर्न रावण पञ्चवटी कुटीमा साधुको भेषमा आयो । सीताको रक्षा गरिरहेका लक्ष्मण रामलाई ‘बचाउन’ सीताले नै बाध्य पारिन् । लक्ष्मणले कुटी छाड्नुअघि ‘लक्ष्मण रेखा’ कोरिदिए । र भने, जस्तै विपत्ति आइलाग्दा पनि यो घेराभन्दा बाहिर नजानु । भिक्षा माग्न आएको रावण कुटीभित्र प्रवेश गर्न खोज्यो । तर लक्ष्मण रेखाले रोक्यो । सीता भिक्षा लिएर आइन् । लक्ष्मण रेखाभित्रैबाट दिन खोजिन् तर रावणले मानेन । अनेक प्रपञ्च रची सीतालाई लक्ष्मण रेखाभन्दा बाहिर पार्न सफल भयो त्यसपछि रावण आफ्नो असली रुपमा आयो । सीता पुनः लक्ष्मण रेखाभित्र पस्न खोजिन् । तर रावणले भने, ‘महिलाले एकपटक आफ्नो सीमा नाघेपछि त्यो फर्कंदैन ।’

सीता सुरक्षित थिइन् । तर रावणका अनेक प्रपञ्चले गर्दा लक्ष्मण रेखा नाघ्न पुगिन् र हरणमा परिन् । भारतसित हुने सबै ‘डिल’ हरुमा सीताको यो सन्दर्भ नजानिंदो तवरले लागू हुन्छ । टनकपुर प्रकरणमा नेपालले हस्ताक्षर नगरेको भए नेपालको हात सधैं माथि नै रहिरहन्थ्यो । त्यो एउटा सुनौलो अवसर पनि थियो नेपालका लागि । कालापानी प्रकरण सुल्झाउन सकिन्थ्यो (चुच्चे नक्सा निकाल्दैमा भूभाग त आएको छैन) । दुवै पक्षको जित (वीन–वीन) हुने अवस्था थियो । भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिलाउनु थियो । नेपालको उच्च जमिन बिना उसको टनकपुर ब्यारेजको पानी बेकार थियो । नेपालको अनुमति नलिनु पनि त्यतिकै घातक । त्यही भएर उसले नेपालका अधिकांश नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । त्यतिबेला एमालेले उठाएका राष्ट्रवादी विषय (कालापानी प्रकरणदेखि समुद्रसम्मको पहुँच) लागू गरे मात्र महाकाली सन्धि अनुमोदन गरिदिने अडान लिइदिएको भए आज भारतले महाकालीको ९६ प्रतिशत पानी एकलौटी पार्दैनथ्यो ।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले पश्चिम नेपालको सिमाना महाकालीलाई कायम गरिदियो । महाकाली सन्धिले अधिकांश भागलाई सीमा मान्यो, सिंगो महाकालीलाई होइन । साझा नदी भनिए पनि पानी आधा चन्द्रशमशेरको पालामा पनि भएन र महाकाली सन्धिमा पनि । महाकालीमा नेपालले गुमाएको भनेको पानीमाथिको हक हो । यसरी नेपालका प्रमुख तीन नदी कोसी, गण्डक र महाकाली आफ्नो कब्जामा पा¥यो । कोसीमा धेरै नेपालको भूभाग भारतको लागि उपयोग भए । गण्डकमा पनि नेपाली भूभाग डुबानमै पार्ने, नेपाली भूभागमै पश्चिमी नहर बनाउने तर पानी नपाउने अवस्था छ भने महाकालीमा पनि भारतले पानी एकलौटी लग्यो । त्यो लैजान दिन अरु कोही होइन, अहिले सत्ता चलाउने र विपक्षमा बस्नेहरू ।