अधिकांश पुराना र केही नयाँ कार्यक्रमहरु सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । कूल बजेटमध्ये १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सुधार वर्षको नाम दिएर ३ अर्ब २६ करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक अर्ब ७८ करोड विनियोजित थियो । कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए ।
टीकापुर सहितका ७ वटा जिल्लामा १० शैय्याको कोभिड उपचार भवन निर्माण गर्ने तथा सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसोलेसन भवनहरु निर्माण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रामा सेन्टर र टीकापुर अस्पतालमा सरुवा रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । केही सामूदायिक अस्पतालहरुमा अनुदान उपलब्ध गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ । मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि नामक छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ४ करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ । म सानै छु बढ्न देऊ, बालविवाह हैन पढ्न देऊ कार्यक्रमका लागि एक करोड ६० लाख, एउटै श्रृष्टि, समदृष्टि कार्यक्रमका लागि २ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कोष’का लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त विशेष र समपुरक समेत गरी नेपाल सरकारबाट १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए । चालू आवका लागि सोही शीर्षकमा नेपाल सरकारबाट प्रदेशले १४ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । सुदूरपश्चिम सरकारले यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजनामा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ बजेट परेको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी तथा आयश्रोत गुमाएका प्रदेशवासीलाई रोजगारी दिलाउने खालका कृषि कार्यक्रम, पूर्वाधार विकासका योजना र उद्योग विकासका कार्यक्रम अगाडी सारिएको छ ।
अधिकांश पूरानै योजनालाई निरन्तरता दिदै ल्याउन लागिएको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईएको छ । कोरोना भाईरसको महामारीपछि प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै सोही अनुसारका कार्यक्रमलाई समेत समावेश गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष कोरोना भाईरसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै रोगबाट बचाऔँ, भोकबाट जोगाऔँ अभियान, कामका लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा कोरोनाका कारण लाखौं नेपाली फर्किएकाहरुलाई लक्षित गरेर कृषि र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।
बजेटमा विदेशबाट फर्केकाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा जोड्ने र त्यसका लागि स्वरोजगार कोष मार्फत विना धितो ऋण प्रवाह गरिने उल्लेख छ । स्वदेश फर्केकाहरुलाई कृषि र गैर कृषिमा आवद्ध हुने गरी कार्यक्रम ल्याईएका छन् । रोजगारी सिर्जनासँगैै कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि किसानलाई कृषि ऋण दिने घोषणा पनि सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ । स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यम र उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम बजेटमा ल्याईएका छन् । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।
प्रदेशमा कोरोना भाईरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यकताका आधारमा थप शैया व्यवस्थापन गर्दै लैजाने, ९ वटै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने, धनगढी, महेन्द्रनगर र डडेल्धुराका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नती गर्ने, बैतडी, डोटी र अछाम अस्पतालमा मोलीक्युलर सेटअफ सहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, प्रदेशमा एउटा सुविधा सम्पन्न ट्रामा सेन्टर स्थापना गर्ने, एक सय शैयाको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल र क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्ने, सेती र महाकाली अस्पतालबाट विशिष्टकृत सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
६० करोड विनियोजन गरेर सरकारले नमूना कृषि गाउँ, आफै बनाऔं कार्यक्रम नयाँ ल्याएको छ । एक स्थानीय तह एक कृषि उपज उत्पादन पुरानै स्वरुपको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सिंचाई तर्फ एक अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामै राखेको छ । सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ५२८ किलोमिटर सड निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ ।
भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको ब्यासमा प्रदेश सरकारको उपस्थिती जनाउन सडक, पुल, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको छ । हेलो सीएम लगायत सुरुदेखि नै विफल हुँदै आएका कार्यक्रमहरु समेत आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोर्याइएको छ । कर्मचारीहरुको अतिरिक्त भत्ताहरु भने साउनदेखि लागू हुनेगरी कटौती गरिएको मन्त्री बोहराले बताए ।
बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले पुरानै ढर्राको भएको बताएका छन् । कोरोना महामारीको रोकथाम तथा व्यवस्थापनप्रति उदासिन बजेट रहेको कांग्रेस सांसद कर्णबहादुर मल्लले बताए । ‘खर्च नहुने परम्परागत बजेट हो यो,’ उनले भने, ‘नयाँ चुनौतीहरुलाई खासै ख्याल गर्न नसकेको देखियो ।’
बजेटको पूर्णपाठ पढ्न क्लिक गर्नुहोस
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
