सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले नयाँ बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको जानकारी दिए । मन्त्रालयको स्रोत तथा मापदण्ड समितिले बैठक बसेर आन्तरिक स्रोतहरुको प्रतिवेदन पनि बनाइसकेको छ । विषयगत मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलि∙ पठाउनका लागि गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री बोहराले बताए । संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानिकरण र राजश्व बाँडफाँडको बजेट सिलिङ समेत पठाइसकको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ४२ करोड ४३ लाखको वित्तीय समानिकरण र ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाखको राजश्व बाँडफाँडको बजेट पाउने भएको छ ।

मन्त्री बोहराले बजेटको मापदण्ड जारी गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढ्ने जानकारी दिए । तर सरकारबाट थप्ने लकडाउनले पनि बजेटको आकारमा प्रभाव पार्ने मन्त्री बोहराको भनाइ थियो । मन्त्रालयले अहिले बजेट स्रोतहरुको हिसाव गरिरहेको र केही दिनमै बजेटको अनुमानित आकार निर्धारण हुने बताइएको छ । यसैबीच आउँदो बजेट कोरोना भाइरस विरुद्ध केन्द्रीत हुने भएको छ । मन्त्री बोहराले प्रदेशमा कोरोनाले पारेको असरलाई रिकभर गर्ने गरी बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, साना तथा लघु उद्यम र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा पारिने भएको छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा भने भारी गिरावट आएको छ । चैत मसान्तसम्ममा चालू आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट २८ अर्ब १६ करोड २० लाख रुपैयाँ मध्ये जम्मा २१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकरले चालु र पुँजिगत बजेट गरी चैत मसान्तसम्म ५ करोड ८४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा २५ अर्व रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गरेको थियो । चालु आब २०७६र७७ को बजेट पास गर्दा प्रदेश सभामै ९० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने दावी गरेको थियो । तर कोराना कहरकैबीच जारी लकडाउनले विकास निर्माण ठप्प भएपछि बजेट खर्चमा विगतको भन्दा झनै खस्किने अनुमान गरिएको हो । मन्त्री बोहराले नोवेल कोरोना भाइरस कारण देशैभर लकडाउन भएपछि प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा गतिविधिहरु ठप्प हुँदा बजेट खर्च ठप्प भएको बताए । उनले बढीमा ५० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च हुन सक्ने उल्लेख गरे । तर चालु आबमा खर्च हुन नसक्ने बजेटको बाँकी अंश आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा समावेश गरी बजेटको आधार बढाउने तयारीमा मन्त्रालयले जुटेको छ ।