२०७५ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन बनेको थियो। तर २०७८ सम्म आइपुग्दा पनि सो ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन। कोषका लागि छुट्याइएको झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ ऐनअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा भएको ढिलाईलाई कारण मानिएको थियो। तर अहिले कार्यकारी निर्देशकको नियुिक्त भइसकेको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट लामो समय बैकिङ क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरिसकेका चुडामणी तिम्सिनालाई कोषको कार्यकारी निर्देशकमा प्रदेश सरकारले हालै मात्र नियुक्त गरेको छ। तर फेरि अहिले कानुन र कार्यविधि बन्न नसकेको भन्दै कोषको रकम कार्यान्वयन गर्न आलटाल भइरहेको छ। ‘कार्यकारी निर्देशकबाहेक थप जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कानुन र कार्यविधि बनाउन बाँकी नै रहेकाले कोषको रकम कार्यान्वयन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ’, कार्यकारी निर्देशक तिम्सिनाले भने। कोषलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन समिति, कानुन र कार्यविधि निर्माणका लागि छलफल भइरहेको निर्देशक तिम्सिनाले बताए। ऐन र कार्यविधिकै कारण समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद भट्टराई पनि बताउँछन्। ‘कोषले सहुलियत दरमा स्वरोजगार बन्न चाहनेहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउने हो। कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न कानुन र कार्यविधि चाहिन्छ तर बन्न सकेको छैन’ उनले भने।
विभिन्न क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्न चाहने वर्गलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित यसअघि नै प्रदेशसभाले प्रदेश स्वरोजगार विद्येयक पारित गरिसकेको छ। सोही विद्येयकका आधारमा आर्थिक मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने भएपनि लामो समयसम्म कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नहुँदा कोष कार्यान्वयन नै अन्योलमा परेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कोषको कार्यकारी निर्देशक निकटका व्यक्ति राख्न खोजेपछि विवादका कारण पनि लामो समय स्वरोजगार विकास कोष कार्यकारी निर्देशकविहिन बन्न पुगेको थियो। तर पुस महिनाको अन्तिम साता नयाँ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
कोष कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मै ऐनरनियमावली बनाएर प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषमा सुरुमा १ अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो। तर कार्यान्वयन भएन। १ अर्बको कोषमा ४१ करोड थपेर कूल १ अर्ब ४१ करोड पुर्याइएको भएपनि सो रकम बैंकमै थन्किन पुगेको छ। स्वरोजगार विकास कोष ऐन २०७५ प्रदेश सभाबाट पारित भएर कोष नियमावली २०७६ समेत यसअघि नै तयार भइसकेको छ। तर कोष कार्यान्वयनका लागि धनगढीमा घर भाडामा लिएर कार्यालय स्थापना गरिएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा समेत प्रशासनिक खर्च बाहेक कुनै काम हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
