सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेकासुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्लाका ३९ वटा स्थानीय तहमा समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी ३९ वटै स्थानीय तहहरूलाई योजना छनोट गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।
उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाका नौ, बझाङका १२, अछामका १०, बाजुराका आठ गरी ३९ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो । उनले भने–‘यस कार्यक्रमले आर्थिक, सामाजिक र विकासको पहुँचबाट पछाडि परेका उक्त क्षेत्रका नागरिकका आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पु¥याई पूर्वाधार विकासमा पहुँच अभिवृद्धि हुनेछ ।’
आयोजना कार्यान्वयनका लागि अधिकतम कार्यक्रमका तर्फबाट ८० प्रतिशत स्थानीय तहबाट २० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्नेछ, आयोजना छनोट गर्दा बढीलागत साझेदारी गर्ने स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ । स्वीकृत आयोजन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको माग आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रति आयोजना २५ लाखदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने उच्च पहाडी एवं हिमाली समृद्धि कार्यक्रम कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ पौडेलले सरकारले उक्त क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउने गरी उच्च पहाडी एवं हिमाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । कुनै स्थानीय तहमा विशेष प्रकृतिको आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा उक्त स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, मानव विकास सूचाङ्क, गरिबीको दर र आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई समेत आधार मानी सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउने उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उनका अनुसार साना सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपत् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वाधार र एकीकृत बस्ती विकास लगायतका लागि बजेट अनुदान प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै परम्परागत पेसा, प्रवद्र्धन एवं आयआर्जन एवं जीवनस्तर सुधारका लागि अनुदान प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । चालू आवमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
