आर्थिक मसान्तमा बजेट खर्चको असारे प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने दोहो¥याउँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजितमध्ये छ महिनाको अवधिमा १३.३३ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । सरकारले बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश योजनाहरु कार्यान्वयनमा नजाँदा बजेट खर्च न्यून भएको हो । विकासे अड्डाहरुकै बजेट खर्च न्यून छ ।
सरकारका धेरैजसो योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि अझै सम्झौता हुन सकेका छैनन् । छ महिनाको अवधिमा चालू खर्च २०.०९ प्रतिशत हुँदा पूँजीगत खर्च ८.६८ प्रतिशतमात्र छ । पूँजीगततर्फको करिब १८ अर्ब १० करोड ३० लाख बजेटमध्ये छ महिनामा करिब एक अर्ब ५७ करोड २० लाखमात्र खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहत निकायमा छ । तर भौतिकको ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाखमध्ये एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख (९.८६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३८.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशका सात वटा मन्त्रालयमध्ये तुलनात्मक रुपमा बढी बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायको खर्च पनि न्यून छ । यो मन्त्रालयले दुई अर्ब ८४ करोड ४७ लाखमध्ये ३४ करोड ३५ लाख बजेटमात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
विकासे मन्त्रालयका रुपमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च तुलनात्मक रुपमा बढी देखिए पनि समग्रमा कम छ । उद्योगले २०.५८ प्रतिशत र सामाजिकले २०.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यी दुई मन्त्रालयको बजेट क्रमशः दुई अर्ब १८ करोड ८९ लाख र छ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले छ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको साढे १० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५.२६ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री कार्यालयले ४.०८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३० अर्ब ३३ करोडको बजेटमध्ये छ महिनामा चार अर्ब सात करोड खर्च गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । थप अवधिमा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नसके यस वर्ष कुल खर्च गत वर्षभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराइले पूँजीगत खर्च निकै न्यून रहेको बताए । ‘प्रगति न्यून छ । बजेट खर्चमा बाढाअड्काउ भए हामी फुकाउन तयार छौँ, बजेट खर्च बढाउनु प¥यो भनेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई घचघच्याइ रहेको छ ।’ उनले भने ।
योजनाहरु ठेक्का प्रकृयामा गइसकेकाले अब खर्च बढ्ने जवाफ मन्त्रालयहरुबाट आउने गरेको भट्टराइले बताए । प्रशासनिक र प्रकृयागत कारणले सुरुमा बजेट खर्च कम हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरुवा–बढुवा हुने भएकाले साउन–भदौतिर कर्मचारी पनि काममा धेरै अग्रसर हुँदैनन् ।’ प्रवक्ता भट्टराइले भने, ‘ठेक्का प्रकृयाले पनि केही समय लिन्छ ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
