दूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक अर्धवार्षिक विवरण अनुसार यो चालु आर्थिक वर्षमा चालु बजेट खर्चभन्दा पुँजीगत बजेट खर्च निकै न्यून रहेको छ । प्रदेश सरकारले तलब, भत्तासहित प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च हुने चालुतर्फको बजेट दुई अर्ब ५० करोड एक लाख ६१ हजार रुपैयाँ (२०.१९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । तर, विकास कार्यमा खर्च हुने पूँजीगततर्फको बजेट भने छ महिनामा एक अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार रुपैयाँ (८.९० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत बजेट खर्च चालुतर्फको बजेट खर्चभन्दा कममात्रै होइन, गत आर्थिक वर्षको यहि अवधिमा भएको पूँजीगत बजेट खर्चभन्दा पनि कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को यहि अवधिमा पूँजीगत बजेट एक अर्ब ९८ करोड ५८ लाख १९ हजार रुपैयाँ (११.८५ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को छ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित पूँजीगत बजेटको एक अर्ब ३४ करोड ५२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ (१०.३० प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको थियो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ वर्षमा भने आधा वर्षमा १५ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ (१.३४ प्रतिशत) बजेटमात्रै खर्च भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्षको छ महिनामा खर्च गरेको पूँजीगत बजेटभन्दा चालु बजेट खर्च प्रगति भने बढी देखिएको छ । चालु खर्च हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को छ महिनामा एक अर्ब चार करोड १५ लाख ३८ हजार (७.८० प्रतिशत), २०७६÷७७ मा एक अर्ब ५२ करोड २९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (१०.३६ प्रतिशत) चालु बजेट खर्च भएको थियो । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को छ महिनामा दुई अर्ब २९ करोड २५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ (१४.०५ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च २०.१९ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्रदेशस्तरबाट तर्जुमा हुन योग्य कार्यक्रम÷योजनाको प्राथमिकीकरण र विनियोजन दक्षता कमजोर हुनु, प्रदेश गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा एथेष्ट बजेट विनियोजन नगरी साना टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु, डल्लो बजेट हुनु, जस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, सशर्त अनुदानका कार्यक्रम÷आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन हुनु र समयमा थप निकासा प्राप्त नहुँदा सम्पन्न कार्यक्रमको भुक्तानी हुन कठीन हुनु, बजेट कार्यान्वयन गर्न दिइएको मार्गदर्शन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नहुनु लगायतका कारणले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने दक्ष प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पूँजीगत बजेट खर्च प्रगति कम देखिने गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तारा लामा तामाङले बताए । उनले संघले पनि साना तिना कार्यक्रम पठाउने गरेका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए । ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना अझै जिकज्याक छन्’, मन्त्री तामाङले भने । ‘त्यसकारण प्रदेशलाई बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको यहि अवधिमा बजेट खर्च प्रगति बढी भएको हुने मन्त्रीको जिकिर थियो । ‘हामीले त्यहि अनुसार तयारी गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने, आवधिक योजना तर्जुमा तथा आयोजना बैंक स्थापना गरेर बैंकमा आएका आयोजनालाई प्राथमिकता आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ । यसैगरी, बजेट तर्जुमा गर्दा बखत नै गौरव, बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेरमात्रै नयाँ योजनाहरु प्रस्ताव गर्ने वातावरण मिलाउने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले पहाडमा बाटो र पुलपुलेसोमा धेरै ठूलो प्रगति देखिने गरी काम गरेको मन्त्री तामाङले जिकिर गरे । ‘त्यसको नतिजा हामी केही समयपछि सार्वजनिक गर्छौ’, उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले छ महिनामा १३.४२ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब सात करोड २२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले छ करोड एक लाख २४ हजार (३२.०१ प्रतिशत) रुपैयाँ, प्रदेश लोकसेवा आयोगले दुई करोड २३ लाख ७४ हजार (२३.४७ प्रतिशत) रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल विनियोजनको पाँच करोड ७२ लाख ११ हजार (३.९४ प्रतिशत) रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तीन करोड २४ लाख २८ हजार (१०.६९ प्रतिशत), उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४५ करोड पाँच लाख ९५ हजार (२१.३२ प्रतिशत) रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल विनियोजनको ३८ करोड ३५ लाख ४८ हजार (१२.१२ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १० करोड ३९ लाख ९७ हजार (२४.२७ प्रतिशत) रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजनको एक अर्ब १६ करोड ७१ लख पाँच हजार (९.९३ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब २४ करोड ८४ लाख ६७ हजार (२१.२१ प्रतिशत) रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जम्मा विनियोजनको एक करोड आठ लाख ७४ हजार (३५.२३ प्रतिशत) र स्थानीय तहलाई दिइएको जम्मा बजेटमध्ये छ महिनामा ५७ करोड ५५ लाख नौ हजार (३३.३७ प्रतिशत) रुपैयाँ बजेट खर्च भएको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब आठ करोड ३० लाख २१ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये, छ महिनामा ७१ करोड २९ लाख ३८ हजार (६५.८३ प्रतिशत) रुपैयाँ राजस्व उठेको जनाइएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
