कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि संघीय सरकारले दस अर्ब खर्चेको चर्चा चल्दै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि झन्डै ५७ करोड निकासा गरेको पाइएको छ । तर, प्रदेश सरकारले स्वाब संकलन गर्न आवश्यक किट समेत जोहो गर्न सकेको छैन । धनगढीमा रहेको प्रयोगशालाले भार थेग्न नसक्दा पनि बीचबीचमा स्वाब संकलन अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
चैत १५ गते प्रदेश सरकारले डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना, थप आईसीयू सहित भेन्टिलेटर खरिद गर्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खरिदको जिम्मेवारी पाएको प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था आपूर्ति केन्द्रका कर्मचारीले पीसीआर मेसिनहरू असार अन्तिम सातासम्म आपूर्ति हुन सक्ने बताए । सबैभन्दा अस्तव्यस्त अवस्था क्वारेन्टाइनको छ । प्रभावकारी उपचार तथा समयमै जाँच हुनुपर्ने चौतर्फी दबाब भए पनि सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नै गतिमा काम गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि हालसम्म विभिन्न निकायबाट खर्च हुने गरी ५६ करोड ९७ लाख ९५ हजार निकासा दिएको छ । त्यसमध्ये ४२ करोड ४८ लाख ९५ हजार सरकारले स्थापना गरेको कोभिड– १९ कोषबाट दिइएको छ । १४ करोड ४९ लाख मन्त्रि परिषद्को निर्णयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट विभिन्न निकायहरूलाई निकासा दिइएको हो । त्यसमा २ करोड ९९ लाख स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनका लागि र ११ करोड ५० लाख सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सुरुमै उपलब्ध गराइएको हो ।
कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि हालसम्म सबैभन्दा बढी रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाएको छ । सामाजिकले ३१ करोड १३ लाख ३० हजार प्राप्त गरेको लेखा अधिकृत कृष्ण धामीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई विभिन्न सामग्री खरिद गर्न २० करोड ९१ लाख ८२, सेती प्रादेशिक अस्पताललाई २ करोड ४८ लाख १० हजार, महाकाली अस्पताललाई २ करोड ४० लाख निकासा दिइएको छ । त्यस्तै टीकापुर अस्पताललाई ४० लाख, स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीलाई एक करोड ९८ लाख, स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरलाई २५ लाख ३३ हजार दिइएको छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई ६ लाख ५० हजार, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई २० लाख उपलब्ध गराइएको छ । ‘के कति खर्च भएको भन्ने विवरण प्राप्त भएको छैन,’ धामीले भने, ‘सम्बन्धित निकायहरूबाट एकैचोटि आउँछ होला ।’ मन्त्रालयले सबै जिल्ला अस्पताललाई पनि बेग्लै रकम उपलब्ध गराएको छ । जिल्ला अस्पताल बाजुरालाई ३७ लाख, बझाङलाई २५ लाख ५८ हजार, डोटीलाई १५ लाख, अछामलाई २२ लाख, दार्चुलालाई १५ लाख र बैतडीलाई २५ लाख उपलब्ध गराइएको छ ।
यस्तै ९ वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई ३ करोड १६ लाख ३३ हजार रकम निकासा दिइएको छ । जस अन्तर्गत कैलालीले १ करोड ९८ लाख र कञ्चनपुरले २५ लाख ३३ हजार प्राप्त गरेको लेखा अधिकृत धामी बताउँछन् । प्रदेशका सबै आयुर्वेद औषधालयलाई ५ लाख दिइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामी प्राप्त रकम दुई वटा प्रिफ्याब भवन निर्माण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको बताउँछन् । ‘२५ लाख जति मौज्दात छ,’ उनले भने ।
महाकाली अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले पाएको रकमबाट धनगढी र महेन्द्रनगरमा कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि ५०, ५० शैय्याको भवन तयार पारिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । महेन्द्रनगरमा निर्मित कोभिड उपचार केन्द्रमा आन्तरिक उपकरण खरिदका लागि ४० लाख कोषबाट बेग्लै दिइएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई प्राप्त रकममा १५ करोड ५२ लाख खर्च भएको छैन ।
शुक्रबारसम्म ५ करोड ३९ लाख ४ हजार मात्र खर्च भएको केन्द्रले जनाएको छ । खर्च हुन बाँकी रकममा भेन्टिलेटर सहितको आईसीयू २० थान र तीन वटा पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया भइरहको लेखा प्रमुख पदमबहादुर विष्टले बताए । उनले दश दिनको म्याद राखेर पीसीआर मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको बताए । आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिदका लागि यसअघि नै बोलपत्र आह्वान भएर मूल्यांकनको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सुरुको बोलपत्रमा मापदण्डअनुसारको पीसीआर मेसिन उपलब्ध नभएकाले पुनः टेन्डर गरेका छौं,’ लेखा प्रमुख बिष्टले भने, ‘यस पटक सबै उपकरण आउँछन् होला ।’
आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको हालसम्मको खर्च क्वारेन्टाइन बेड, ल्याब, पीपीई, मास्क थर्मोमिटर, प्रयोगशाला सामग्री, भीटीएम, पीसीआर किट लगायत खरिदमा भएको बिष्ट बताउँछन् । यस्तै, कोभिड १९ संक्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न सेती प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई होटल क्वारेन्टाइनमा राख्न ६ लाख खर्चसमेत आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले नै उनले जानकारी दिए । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई प्राप्त २ करोड ४८ लाख १० हजार रकममध्ये ७१ लाख ६३ हजार खर्च भएको अस्पतालका लेखा अधिकृत मदनसिंह महराले बताए । ‘अन्य रकमबाट कोरोना उपचारका लागि लक्षित मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘दुई वटा भेन्टिलेटर, १० वटा आईसीयू लगायत अस्पताललाई अत्यावश्यक उपकरण खरिदका लागि टेन्डर भएको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट परिचालन हुने गरी चैत ११ गते कोभिड कोष स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । उक्त कोषमा सरकारले ४० करोड जम्मा गरेको थियो । पछि विभिन्न संस्थाले थप २ करोड ५७ लाख ६५ हजार जम्मा गरेपछि कोषको कुल रकम ४२ करोड ५७ लाख ६५ हजार ९ सय १२ भएको थियो । सो कोषमा बिहीबारसम्म ८ लाख ७० हजार ९ सय १२ रुपैयाँ मात्र बचत रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज जोशीले बताए ।
कोभिड १९ कोषबाट राहत वितरणका लागि ८८ वटै स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख निकासा दिइएको उनले जानकारी दिए । जोशीका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लागि ९ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित सबै सुरक्षा निकायलाई एक करोड ५५ लाख कोषबाटै उपलब्ध गराइएको छ । साथै, कोषकै रकमबाट सबै पालिकामा आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न ६ करोड २५ लाख उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
