सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पाश गर्न सत्तारुढ दलनै बाधक बन्ने देखिएको छ । बजेट सिद्धान्त विपरीत आएको र समानुपातिक नभएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले यथा स्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।शनिबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट संसोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भरत खड्काले बताए ।
‘यही अवस्थामा बजेटमा समर्थन दिन सकिँदैन भन्ने आजको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ,’ खड्काले भने, ‘कित यसलाई संशोधन गरेर लैजान सरकार तयार हुनुपर्यो, हैन भने माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफै बजेट पेस गरुन, कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्दैन ।’ शनिबार नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका उप नेता देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । सो बैठकमा कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलको भने उपस्थिति रहेको थिएन ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बाहेक कांग्रेसकै तर्फबाट मन्त्री बनेका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहरा, सामाजिक राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाको भने बैठकमा सहभागिता रहेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ११ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेस २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी तीन जना प्रदेशसभा सदस्य सरकारमा सहभागी छन् । सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहरा र राज्य मन्त्री टेकबहादुर रैका बजेट कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका छन् ।
‘हामीले बजेट आएदेखिनै यसलाई परिमार्जित गरेर लैजानु पर्दछ भन्ने माग राख्दै आएका छौं,’ प्रमुख सचेतक खड्काले भने, ‘तर हाम्रा कुरा यो सरकार सुन्न तयार भएन, अव बजेटमाथि धेरै छलफल गर्ने समय पनि छैन, असहमतिका बुदा संशोधन गरेर बजेट पाश गर्ने दिशामा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’ सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने बजेटका पक्षमा खुल्न आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन नै दिइसकेका छन् ।
प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०ले बजेटमा समर्थन नजनाउने घोषणा नै गरेका छन् । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट असार अन्तिम सम्म पाश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर असार सकिन ७ दीन मात्रै बाँकी रहँदा सम्म बजेट पनि बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन । बजेटमाथि छलफल गर्न भन्दै ३ पटक प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएकोमा सत्तारुढ दलमै सहमति नजुटेपछि तीनै पटकको बैठक स्थगित गरिएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८०का लागि ३६ अर्ब ७६ करोडको बजेट सदनमा पेस गरेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
