सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुदान वितरण गर्नेमा अग्रस्थानमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न निकायले एक अर्ब २० करोड ९४ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेका हुन् । त्यस्तै, व्यवसायलाई सहायता स्वरुप सात करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एक संस्थालाई ६ लाख र एक मञ्चलाई पाँच लाख रुपैयाँ गरी ११ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १८ सञ्चार गृह तथा नेपाल पत्रकार महासंघका तीन शाखासहित २१ निजी क्षेत्रमा सञ्चालन भएका संस्थालाई एक करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सञ्चारगृह तथा पत्रकार महासंघले प्राप्त गरेको अनुदान रकमको उपयोगको वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको विवरण पेस नभएकाले अनुदानको उपादेयता सुनिश्चित गर्न सकिएन ।’

प्रतिवेदनमा राजस्व प्राप्तिमा योगदान पु¥याउने तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएकाले अनुदानको उपादेयता सुनिश्चित गर्न नसकिने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘राजश्व प्राप्तिमा योगदान नपुर्याउने र रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएका संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराएको विषय औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।’

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा मन्त्रालय तथा मातहतका १८ वटा कार्यालयबाट कार्यक्रम शीर्षकमा एक अर्ब ९८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान खर्च गरेको छ । सोमध्ये अधिकांश खर्च कृषि उपकरण, बिउ, तरकारी तथा फलफूल खेती, उन्नत चौपाया लगायतका कार्यक्रममा अनुदान दिइएको हो । ‘संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना लगायत स्थानीय तहले समेत त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा अनुदान दिएको अवस्था छ ।

अनुदान वितरण गर्दा तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्राथमिकताको आधारमा लाभग्राहीले अनुदान नपाउने, पाए पनि उच्चतम सदुपयोगको सुनिश्चितता नहुने जोखिम रहने र वितरित अनुदानको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र मूल्यांकन नहुने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अनुदानको उचित उपयोग भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन र मूल्यांकन गरी अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

मन्त्रालयले कैलाली र कञ्चनपुरका कृषि रासायनिक मल अनुदान कार्यक्रममा एमोनियम सल्फेट, सिंकल सुपर फस्फेट वितरण गर्न ७० सहकारी संस्थालाई अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अनुदानका लागि मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरी ७१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

संघीय सरकारले मल खरिदमा अनुदान दिने अवस्था रहेकोमा प्रदेशले पनि छुट्टै सम्झौता गरी मल अनुदान दिएको मनासिव देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो कार्यक्रममा सात सय ५० कृषकलाई सहकारी मार्फत वितरण गरेको भरपाई बमोजिम न्यूनतम ५० बोरादेखि अधिकतम पाँच सय बोरा मल दिएको देखिन्छ ।’

सहकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यविधि तयार नगरेको, मलको गुणस्तर नापजाँच नभएको र वितरणको आधार तयार नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी मल वितरण एवं प्रयोग प्रभावकारी भएको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

मन्त्रालयले कृषि विद्यार्थीमार्फत अध्ययनसँग आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ अन्तर्गत प्रदेशका ११ विद्यालयलाई प्रति विद्यालय नौ लाख रुपैयाँका दरले ९९ लाख बिउ पुँजी अनुदान वितरण गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्षान्तमा छनौट गरी रकम निकासा गरेको कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन भए वा नभएको यकिन गर्न सकिएन । बिउ पूँजी कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेर स्रोतको प्रभावकारी उपयोगको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।’

कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले कृषि क्षेत्रभन्दा पृथक पृष्ठभूमि भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भवन निर्माण कार्यका लागि १० लाख रुपैयाँको सम्झौता गरी कन्टिन्जेन्सी ४० हजार रकमसमेत गरी आठ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुनाफा आर्जन गर्ने गैरकृषिमुलक संस्थालाई दिएको अनुदान फिर्ता लिनुपर्दछ ।’

त्यस्तै, कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले निजी नाफामूलक उद्योगलाई व्यक्तिको नाममा कायम रहेको जग्गाको भवन निर्माणका लागि अनुदान दिन बजेटमा व्यवस्था गरी मूल्याङ्कित रकमको ५० प्रतिशत ५४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘व्यक्तिगत रुपमा फाइदा हुने गरी निजी फर्मलाई अनुदान दिन मिल्ने नदेखिएकोले भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाई भुक्तानी रकम असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनले सुझाव दिइएको छ ।

सोही केन्द्रले ११ वटा नमुना कृषि समूहलाई चालु प्रकृतिका सामग्रीहरूमा समेत २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको कानूनसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ को बुँदा ३ मा कृषि ज्ञान केन्द्रको माग तथा प्राविधिक उपयुक्तताको आधारमा पुँजीगततर्फ न्यूनतम ६० प्रतिशत र चालुतर्फ अधिकतम ४० प्रतिशत आफै वा समितिमार्फत निर्माण वा खरिद गराई हस्तान्तरण गर्ने र अन्य चालु क्रियाकलापमा समुदायको सय प्रतिशत लगानी हुने व्यवस्था छ ।’

भेटेरीनरी तथा पशु अस्पताल दार्चुलाले युवा लक्षित कार्यक्रममा छनौटमा परेका एक सय ५२ युवालाई गाई, भैँसीका लागि प्रतियुवा ६० हजार र भेँडा, बाख्रा, कुखुरापालन व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतियुवा ४० हजार रुपैयाँका दरले ४० लाख ४२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘अनुगमन निरीक्षण बेगर नगद रकम वितरण गरेकै आधारमा वितरीत रकमको उच्चतम सदुपयोग भएको छ भनी विश्वस्त हुने अवस्था छैन । कार्यक्रम सञ्चालनको यर्थाथता यकिन गरी अनुदान उपयोगको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र अनुदान वितरण नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’

भेटेरीनरी तथा पशु अस्पताल कैलालीले गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा खरिद तथा गोठ निर्माण र सुधार तथा माछा पोखरी निर्माणका लागि तीन सय ९९ जनालाई एक करोड ७१ लाख ३० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मापदण्ड अनुसार सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने र कार्यसम्पन्न भएको निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित विषयका प्राविधिकहरूले स्थलगत रुपमा निरीक्षण गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था भएता पनि तदअनुसार भएको भेटिएन ।’

नमुना गाउँ अन्तर्गत भेटेरीनरी तथा पशु अस्पताल कैलालीले निर्देशिकाले तोकेविपरीत नौ कृषक समूहलाई तीन करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । कार्यालयले अनुदान र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न ६२ संस्थालाई १२ करोड ७७ लाख ५४ हजार रकम अनुदान दिएको छ । सो रकममध्ये मासु प्रशोधन उद्योग स्थापनाका गरी सञ्चालनका लागि कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म वा बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरेकोमा प्राप्त दुई प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा एक पशु बधशालाले ७६ र एक मासु पसलले ८१ अंक प्राप्त गरेको भनी मासु पसललाई ४८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी दिएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा पशु वधशालासम्बन्धी काम २०६६ देखि गर्दै आएका व्यवसायीको अनुभव, मासु सम्बन्धी तालिमको अनुभवभन्दा पनि २०७७ असोजमा मात्र व्यवसाय दर्ता गरेको एक मासु पसललाई उच्च अंक दिएको छ । अनुदान दिने प्रयोजनका लागि यथार्थ मूल्यांकन नगरी अंक दिएको निजी व्यवसायको रुपमा दर्ता भएको फर्मलाई अनुदान दिएको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’

त्यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा १२ वटा कार्यक्रमबाट विभिन्न शैक्षिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थालाई ११ करोड ९२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले कोभिड– १९ व्यवस्थापनमा समेत भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अछामको बयलपाटा अस्पताल सञ्चालन गर्न न्याय हेल्थ नेपाललाई सात करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकममा प्रशासनिक खर्च गर्न नपाइने, औजार खरिद गर्नुपरे मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख भएकोमा अनुदानको हिसाब खुल्ने गरी खर्चको अभिलेख राखेको छैन ।’

खर्चको यथार्थ स्थिति सहितको प्रतिवेदन लिई तोकिएको कार्यमा खर्च भएको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनमा सोको अतिरिक्त पटके अनुदान दिने विषयमा समेत नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने प्रस्ट पारिएको छ ।  मन्त्रालयले प्रदेशका नौ वटा क्याम्पसलाई दामासाहीमा प्रति क्याम्पस ११ लाख ६६ हजार रुपैयाँका दरले एक करोड पाँच लाख रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान दिने क्याम्पसहरूको छनौटको आधार तयार नगरेको, निर्देशिकाले तोके अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत नगरेको र कुन कार्य गर्ने भनी नतोकी प्रथम किस्तामा चार लाख ६० हजार रुपैयाँका दरले सात क्याम्पसलाई ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ पेश्की दिएकोमा बिल भरपाईका आधारमा अन्तिम किस्ता ४९ लाख नौ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखियो ।’

कार्यान्वयन पुस्तिका र सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले अनुगमन गरेरमात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो नगरी भुक्तानी दिएको औचित्यपूर्ण नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  मन्त्रालयले पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरणको लागि प्रदेशमा रहेका आठ पुस्तकालयमध्ये ‘क’ वर्गलाई नौ लाख, ‘ख’ वर्गलाई आठ लाख र ‘ग’ वर्गलाई सात लाख दिने निर्णय अनुसार ६३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान तथा आर्थिक सहयोगबाट सम्पादन भएका कार्यको विवरण तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरी मन्त्रालयबाट समेत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा प्रगति विवरण पेस गरेको देखिएन । प्रगति विवरण लिई खर्चको यथार्थता यकिन गरिनुपर्दछ ।’

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार एकीकृत अनुदान नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी अनुदान दिँदा उत्पादनमा वृद्धि हुने, राजस्वमा योगदान पुग्ने, रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा वृद्धि हुने एवं लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने तथा अन्य व्यक्ति वा संस्थाले समेत सो कार्यक्रमको अनुशरण गर्ने मापदण्ड अपनाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिइएको छ ।