अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन दुई वर्षदेखि परिषद विहीन भएको छ । संरक्षण क्षेत्र स्थापना भएको ५ वर्षपछि गठन भएको पहिलो परिषदको कार्यकाल सकिएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत परिषद गठन हुन सकेको छैन । परिषदविहीन हुँदा कार्यालयलाई संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
२०७७ साउन १४ देखि रिक्त अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदविहीन हुँदा संरक्षण क्षेत्रको कार्यक्रम बनाउन कठिनाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ । संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन परिषद गठन जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नगरी सम्भव नरहेको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालले बताए ।
परिषद गठनका लागि धेरै पटक राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच छलफल भए पनि सहमति हुन नसक्दा परिषद गठनमा ढिलाइ भएको हो । परिषद गठनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कार्यालयलाई प्रत्यक्ष जनताको काम गर्नमा समस्या भएको छ । परिषद नहुँदा अहिले सबै काम कार्यालयले गर्नुपरेको अर्यालको भनाइ छ ।
यसअघिको परिषद म्याद सकिएपछि धेरै पटक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ । सबैजसो बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन सरकारी नियमावली २०५७ ले स्थानीय तहलाई नचिनेको हुनाले उक्त नियमावली संशोधन भएपछि परिषदको निर्वाचन गर्न सकिने जनाएको छ । ‘सबै ठाउँमा यसै नियमावलीअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन्,’ अर्यालले भने, ‘स्थानीय सरकारले संरक्षण क्षेत्रको समिति गठन भए समानान्तर हुने बुझाइ बनाएको छ ।
स्थानीयस्तरमा गठन हुने अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले स्थानीय सरकारलाई वन तथा वातावरणीय क्षेत्रको संरक्षण सघाउने हो ।’ यसै नियमावलीमा टेकेर यसअघिको परिषद गाउँ विकास समितिको संरचनानुसार गठन गरिएको थियो । अहिले देश नयाँ संरचनामा गएको हुनाले त्यसैअनुसार परिषद गठन हुनुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ रहेको उनले बताए ।
जिल्लास्थित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरूसँग परिषद गठनका लागि ४÷५ पटक बैठक बस्दासमेत अहिलेसम्म परिषद गठनका लागि ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत अर्यालले बताए ।
संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका अनुसार नयाँ संरचनामा परिषदको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले सुरुमा यहाँका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायको सहमति गर्न नसकिएको र परिषदको म्याद सकिएदेखि कोरोनाका कारण पोहोर साल नै नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन । यसअघिको व्यवस्थापन परिषद पुरानो संरचनाअनुसार गठन भएको थियो । अबको परिषद नयाँ संरचनाअनुसार बनाउनुपर्ने भएकाले तत्काल समिति गठनका लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
सरकारले नेपाल–चीन–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली भू–भाग तथा वनजंगल र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । संरक्षण क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्न अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद गठन गरिएको थियो । भारत र चीनसंककग सीमा जोडिएको एक हजार ९०३ वर्ग किलोमिटर फैलिएको उक्त क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रमा समेटिएको छ ।
परिषद भयो भने संरक्षण क्षेत्रलाई अझै थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने कर्मचारी बताउँछन् । स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको विषयमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा परिषद गठन हुन नसकेको परिषदका निवर्तमान अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकीले बताए । संरक्षण क्षेत्रभित्र अपी हिमाल, मार्मा, नौगाड, दुहुँ, व्यास गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिकाका केही वडा समेटिएका छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
