राजस्वको लोभले कैलालीका स्थानीय तहहरुले जथाभावी नदी दोहन गर्न थालेका छन्। वातावरीण प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी पालिकाहरुले कर्मचारी खटाएर नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन् जारी राखेका छन्। स्थानीय तहहरुले आफ्नो आन्तरिक राजस्व बढाउने लोभले ठेक्का प्रक्रिया समेत पुरा नगरी कर्मचारी खटाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् जारी राखेका हुन्।
असोज १ गतेदेखि स्थानीय तहहरुले कर्मचारी नै खटाएर आफ्नो क्षेत्रका नदीबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन् सुरु गरेका हुन्। असार १ गतेदेखि असोज १ सम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा लगाइएको रोक फुकुवा भएसंगै स्थानीय तहहरुले जथाभावी उत्खनन् गराइ रहेका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले स्थानीय तहको राजस्व गुमाउन नदिन ठेक्का प्रक्रिया वा कर्मचारी खटाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउँदा केही फरक नपर्ने बताए। यद्यपि उत्खनन् अगाडि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरीय परीक्षण भने गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘ठेक्कामा दिँदा स्थानीय तहको आम्दानी बढ्छ, तर कर्मचारी खटाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउँदा खर्च बढ्ने देखिन्छ,’ जिसस कैलालीका सूचना अधिकारी जोशीले भने।
स्थानीय तहहरुले पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि आवेदन नपर्नु र रकम घटाएर सूचना जारी गर्नुमा जोशीले आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुने हो। तर रकम घटाएर सूचना जारी किन भइरहेको छ, बुझ्न सकिएको छैन।’ धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, गौरिगंगा, घोडाघोडी, लम्की चुहा नगरपालिका तथा बर्दगोरिया गाउँपालिकाले कर्मचारीमार्फत् नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराइरहेका छन्।
१३ वटा स्थानीय तह रहेको कैलाली जिल्लामा भजनी नगरपालिका, जोशीपुर र कैलारी गाउँपालिका क्षेत्रमा बालुवा बाहेक अन्य नदीजन्य पदार्थ छैन। जोशीपुर गाउँपालिकामा भने नदी छैन।
डिभिजन वन कार्यालयले भन्यो– वन क्षेत्रमा उत्खनन् नगर
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले ५ वटा स्थानीय तहलाई वन क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न नगर्न परिपत्र गरेको छ। जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी र गौरिगंगा नगरपालिका तथा कैलारी र चुरे गाउँपालिकालाई परिपत्र गर्दै वन जंगल तथा वातावरण संरक्षण एवं दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन वन क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न नगर्न/ नगराउन भन्दै परिपत्र गरिएको हो।
‘वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७ जारी भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रदेशको वन तथा वातावरण संरक्षण गर्न आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहि सुदूरपश्चिम वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन तथा सोसँग सम्बन्धित नियमावली जारी गरिसकेको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘ऐन तथा नियमावलीहरुले गरेको व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्दै सोसँग सम्बन्धित कार्यविधि, मापदण्डहरु आदि समेतको परिधिभित्र रहेर मात्र काम कारबाही अगाडि बढाई कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध छ।’
वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा वन क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। उसो त कैलालीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुने क्षेत्रहरु वनभित्रै पर्छन्। जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने जथाभावी हुने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा सुधार हुन्छ ।’ उनले विकासका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थका लागि ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने पनि बताए।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
