डडेल्धुरा - सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको १५ वर्षपछि कार्यान्वयन चरणमा गएको छ। अदालतको फैसलाबमोजिम सडक विस्तारका लागि सरकारले मुआब्जा वितरण गरेको छ । यद्यपि मुआब्जा लिएर पनि घरधनी एवं व्यापारीले घर भत्काउन आनाकानी गर्दै आइरहेका छन्।

डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रको सडक विस्तार गर्दा उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा फैसला सुनाएको थियो । साँघुरो सडक फराकिलो बनाउँदा मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसलापछि सरकारले मुआब्जाका लागि बजेट उपलब्ध नगराउँदा सडक फराकिलो हुन सकेको थिएन।

चालू आर्थिक वर्षमा सडक फराकिलो बनाउन नेपाल सरकारले २० करोड रुपियाँ उपलब्ध गरायो। यसपछि अमरगढी नगरपालिका–५, बाघखोर क्षेत्रको एक किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउन जग्गाको लगत कट्टा गरी मुआब्जा वितरण गर्न थालेको थियो । यस क्षेत्रमा १०६ कित्ता थिए। हाल ती कित्ताको लगत कट्टा गरेर सडक डिभिजन कार्यालयका नाममा आठ रोपनी जमिन नामसारी गरिएको छ। १० कित्ताको १० करोड ४३ लाख रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ।

हालको सडकको मध्य भागदेखि १५÷१५ मिटर दायाँबायाँ फराकिलो बनाउन जग्गा र घरको मुआब्जा वितरण गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय, कुलपाते, डोटीले जानकारी दिएको छ। अदालतको फैसलाबमोजिम मुआब्जाबापतको रकम घर, जग्गाधनी एवं व्यापारीले प्राप्त गरे पनि घर भने भत्काउन आलटाल गर्दै आएका छन् । मुआब्जा प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र घरधनी आफैँले घर भत्काउने सहमति भएको सडक डिभिजन कार्यालयका सुब्बा सुनील रोकायाले जानकारी दिए। अधिकांश घरधनीले मुआब्जाबापतको रकम प्राप्त गरिसकेका छन् ।

उहाँका अनुसार मुआब्जाबापतको रकम ११ जना घर–जग्गाधनीले माघ ९ गते नै प्राप्त गरिसकेका थिए। हाल बजार क्षेत्र बाघखोरदेखि किर्मडे बजारसम्म तीन किलोमिटर सडक विस्तारका लागि टेन्डर प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ। नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराले अपिल जारी गर्दै मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका घरधनीले आ–आफ्ना घर भत्काई सडक विस्तार कार्यलाई सहयोग गर्न भन्दै अनुरोध गरेको थियो। बजारमा एक धरधनीले मात्रै आफ्नो घर भत्काएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति संयोजक एवं नेकपा (एमाले) डडेल्धुरा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष प्रकाश साउदले मात्रै हालसम्म आफ्नो घर भत्काएका छन्। उनले तीन सटर भएको तीनतले घर भत्काएको जानकारी दिए ।