धनगढी - नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको बताएको छ।सर्वोच्च अदालतले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि नाउपाले सरकारमा बसिरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएको तर्क दिएको हो।

पार्टीका प्रवक्ता दामेदर पण्डितले प्रदेश तथा संघीय सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको बताएका हुन्। स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नाउपाले रेशमसहितका राजबन्दी रिहा गराउने प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाएको थियो। कैलालीको टिकापुरमा २०७२ सालमा भएको घटनाका प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई सफाइ दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो।

सत्ता साझेदारी दलको रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बसिरहेको सङ्गठन विभागका प्रमुख लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताए । ‘हामीले रेशम चौधरीको रिहाको सर्तमा सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ, चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट दिइएको थियो तर हिजो प्रतिबद्धता विपरित निर्णय आयो’ उनले भने, ‘अब हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने त्यो विषयमा छलफल हुन्छ ।’हाल रेशम पत्नी समेत रहेकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्। त्यस्तै, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि नाउपाको सहभागिता तथा समर्थन रहेको छ।