अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गरी समस्यामा परेका विभिन्न उद्योगले ५ करोडसम्म कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको सूचनाअनुसार समस्यामा परेका कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनले यो सुविधा लिन सक्ने छन् ।

मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र संचार, थोक तथा खुद्रा विक्री, पर्यटन, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य, निर्माण ९सिमेन्ट, डण्डी, इँटारब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगहरुले पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न पाउने छन् । भने, ऋणीले कर्जा लिएको बैंक वा वित्तीय संस्थामा अनुरोध गरेमा उक्त संस्थाले उद्योग तथा व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पाकेको ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत मसान्तसम्म पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्दछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।

कर्जाको पुनरतालिकीकरण भन्नाले कर्जाको भुक्तानी अवधि परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ । भने, पुनरसंरचना भनेको कर्जाको प्रकृति वा सर्तमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया हो ।