सुदूरपश्चिम सरकार र मातहतका कार्यालयबाट भएका अनियमितता, बेरुजु र असुल उपर गराउनु पर्ने रकमको विषयमा अहिले उपसमितिले छानबिन सुरु गरेको छ । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले तयार गरेका उपसमिति मार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएका अनियमितता, बेरुजु र असुल उपरका विषयमा छानबिन सुरु भएको हो। अहिले दुई वटा उपसमितिले फरक फरक मन्त्रालयमा छानबिन गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रारम्भिक बेरुजु ७५ करोड भन्दा बढी छ । फर्स्यौटबाट बाकी बेरुजु ५४ करोड ७१ लाख २४ हजार रहेको छ । त्यस मध्ये ३ करोड ७२ हजार असुल गर्न भनेको छ भने १८ करोड ४८ लाख ७८ हजार अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै १८ करोड ७७ लाख १२ हजारको कागजात पेस नभएको पाइएको छ ।
यस विषयमा अहिले दुई उपसमितिले सँगसँगै छानबिन सुरु गरेका छन् । लेखा समितिका सभापति समेत रहेका वीर बहादुर धाम एउटा उपसमितिका संयोजक छन् भने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी अर्को समितिका संयोजक छन् ।
धामी संयोजक रहेका उपसमितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छानबिन गरिरहेको छ। थापा संयोजक रहेको उपसमितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छानबिन गरिरहेको छ ।
धामी संयोजक रहेको उपसमितिमा टिका थापा, सन्तोष कुमारी शर्मा थापा, मान बहादुर धामी र बेलबहादुर राना सदस्य छन् भने थापा संयोजक रहेको उपसमितिमा अक्कल रावल, प्रकाश बम, मधुदेवी भारती, गीता कुमारी चौधरी सदस्य छन् । सोमबार मात्रै धामी संयोजक रहेको महालेखको वार्षिक प्रतिवेदनको बेरुजु छानबिन उपसमितिले १८ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सबै भन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नै बेरुजु देखिएको छ । यो मन्त्रालयले २७ करोड १६ लाख ६४ हजार बेरुजु छ । १ करोड ४४ लाख १४ हजार त महालेखा परीक्षकले असुल गर्न भनेको छ । १३ करोड ५३ लाख ७५ हजारको कागज पत्र पेस भएको छैन । यस विषयमा आगामी १८ गते सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने सोमबार निर्णय भएको उपसमिति संयोजक विक्रम सिंह धामीले जानकारी दिए ।यस अघि मन्त्रालयलाई सोधिएका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआएपछि अहिले सचिवलाई बोलाउनु परेको उनले बताए ।
‘४४/४५ बुँदामा महालेखाले प्रश्न गरेको थियो हामीले त्यही विषयको जवाफ माग गरेका थियौँ तर, स्पष्ट नआएपछि सचिवलाई नै बोलाएका छौँ ’ उनले भने ‘सचिवको जवाफ पछि हामी थप छलफल गर्छौ । ’ उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जस्तै अन्य मन्त्रालयहरूको पनि कागजात माग गरिएको बताए । केहीले स्पष्ट जवाफ पठाएका छन् भने केहीले गोलमोटोल जवाफ दिएका छन् । महालेखा परीक्षकले गल्ती देखाएका विषयमा दफावार छलफल भइरहेको उनले बताए ।
यता थापा संयोजक रहेको उपसमितिले पनि अहिले छानबिन गरिरहेको छ । अहिले सम्म सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई उपसमितिले आवश्यक कागजपत्र माग गरेको थियो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पठाएको कागजपत्र अपुग भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेको उपसमिति संयोजक वीर बहादुर थापाले जानकारी दिए ।उनले अहिले सम्म तीन मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर जवाफ माग गरिएको बताए ।
‘हामीले तीनै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर जवाफ माग गरेका छौँ ’ उनले भने ‘उहाँहरूसँग थप प्रमाण पेस गर्न भनेका छौँ । ’ थापाका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई माग २२ गते सम्म र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फागुन १५ गते सम्म आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
‘महालेखाको प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नु पर्ने आए पनि केहीले त्यो रकम बुझाइ सकेको देखिन्छ’ थापाले भने, ‘हामीले आवश्यक सकै प्रमाण मागेका छौँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ त्यसपछि फेरी हामी थप प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौँ ।’ उनले प्रमाण पुगेका विषयहरू कम गर्दै प्रमाण नभएका विषयहरूमा कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने जानकारी दिए।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
