आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पाँचौं स्थानमा परेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको भन्दा राम्रो भएको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल ९० अङ्कमध्ये २१.०८ अंक प्राप्त गरेको छ ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका ११ सूचकमध्ये १० वटालाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारको मूल्याङ्कन गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी उपसचिव नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
केही समयअघि पोर्टलमै समस्या भएका कारण ११औं सूचक मूल्याङ्कनमा समावेश नगरिएको उनले बताए । ‘यस वर्ष यही नै नतिजा हो, अब ११औं सूचक समावेश हुँदैन’, अधिकारीले भने, ‘सिस्टममै नभएपछि यसलाई समावेश गरिराख्नु पर्ने भएन ।’
उनले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि तीन वटा सूचक यस वर्ष समावेश नभएको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको उपसचिव अधिकारी बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १० सूचकमध्ये चारमा पूर्णाङ्क प्राप्त गरेको छ । एकमा न्यून अङ्क पाएको छ भने बाँकी पाँच सूचकमा कुनै अङ्क प्राप्त गरेन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षणवाट औंल्याएको बेरुजुको अवस्थाको सूचकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शून्य अङ्क पाएको छ ।
यस्तै प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारीसाधन करवापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको भन्ने सूचकहरुमा पनि यस प्रदेशलाई शून्य अङ्क प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्था सूचकमा सुदूरपश्चिमलाई शून्य अङ्क प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्थाको सूचकमा २० अङ्कमध्ये १.०८ पाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको/नगराएको सूचकमा भने पूर्णाङ्क (५ अङ्क) पाएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०७९ पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको/नगरेकोमा पूरा ५ अङ्क पाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०७९ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको भन्ने सूचकमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूरा ५ अङ्क प्राप्त भएको आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रदेश तहको वायुको गणुस्तर सूचकाङ्कमा पनि प्रदेश सरकारले पूरा ५ अङ्क हात पारेको छ । मूल्याङ्कनको १०औं सूचक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिमा भने प्रदेश सरकारलाई शून्य अङ्क भाग परेको छ ।
प्रदेशको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले ३०.८९ अङ्क पाएको छ । सबैभन्दा कम लुम्बिनीले १६.९९ अङ्क पाएको छ । यस्तै बागमतीले २७.२९, गण्डकीले २३.०७, मधेशले २२.३१ र कर्णालीले २०.९८ अङ्क पाएको आयोगद्वारा सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
