सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट निर्माणको कार्य प्रभावित बन्दै गएको छ । असार १ गते ल्याउनुपर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको कार्यतालिका प्रभावित भइरहेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हालसम्म मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । विभिन्न मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा बजेटसँग सम्बन्धित छलफलका साथै आवश्यक मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न नसकेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार यहाँको ३२ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा वैशाख २० गतेभित्र योजना छनोट प्राथमिकीकरण गरी विषयगत मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले पूर्णता नपाउँदा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय पूर्वबजेट छलफल प्रभावित बनेको हो ।
सुदूरपश्चिमको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर धामीले भने, ‘बजेटको टाइमलाइन धेरै प्रभावित त भएको छैन । तर सरकार गठन, विघटनले समस्याचाहिँ भएको छ ।’ उनका अनुसार सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन फागुन मसान्तभित्र आइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
सोही अनुसार चैत मसान्तभित्र प्रदेश नीति आयोगले सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयहरूले बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, स्रोत निर्धारण गर्नुपर्ने र सिलिङ बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालय र मातहतका सबै विषयगत कार्यालयले सरोकारवालासँग पूर्वबजेटबारे प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा वैशाख २० गतेभित्र छलफल तथा गोष्ठीमात्रै होइन, वैशाख २५ गतेभित्र जिल्लास्तरमा गर्नुपर्ने छलफल पनि प्रभावित हुने देखिएको हो । आयोगले पनि चैत ३० गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ दिएको प्रवक्ता धामीले जानकारी दिए । यद्यपि केही मन्त्रीपरिषद र मन्त्रीस्तरीय निर्णय प्राप्तिमा असहज भएको आयोगका प्रवक्ता धामीले बताए ।
उनले भने, ‘वैशाख ८ गतेभित्र मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका निकायले के कति बाँडफाँट गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यो पनि भइसकेको छ । तर त्यसको मर्म के हो भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आफ्नो मातहतको निकायलाई बजेट सीमा दिनुपर्ने भन्ने छ ।’मन्त्रालय र मातहतका सबै विषयगत कार्यालयले सरोकारवालासँग पूर्वबजेटबारे प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा वैशाख २० गतेभित्र छलफल तथा गोष्ठीमात्रै होइन, वैशाख २५ गतेभित्र जिल्लास्तरमा गर्नुपर्ने छलफल पनि प्रभावित हुने देखिएको हो ।
छलफलविना नै बजेटको चरण अगाडि बढ्ने देखिएको हो । ती छलफलबाट आएका सुझाव र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको बजेटमा सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा जेठ ७ गतेभित्रै आयोजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने प्रदेश सरकारको दिग्दर्शनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जेठ २० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबिच प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९पीएलएमबीआईएस० मा प्रविष्ट गरी अन्तिम रुप दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । साथै जेठ मसान्तभित्र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई मन्त्रीपरिषदबाट समेत स्वीकृति प्रदान गरी असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
के भन्छन् अर्थविद् ?
अस्थिर राजनीतिले समग्रमा देशको आर्थिक प्रणालीमा पारेको नकारात्मक प्रभावले सर्वत्र चिन्तित बनाएको छ । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक एवं अर्थविद् डा. राजेन्द्रवीर चन्दले समग्रमा राजनीतिक गतिविधि ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ झैँ भएको बताए ।
उनले भने, ‘६ महिना अगाडि नै विगतको कार्यक्रमको समीक्षा हुनुपर्थ्यो । विगतमा पनि भएन, अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन । केन्द्रसँगको समन्वय र सहकार्य, लगानी सुिनश्चितता, बजेट र साधन स्रोतको प्रभावकारिताबारे छलफल बढाउनुपर्ने थियो । तर दुर्भाग्य, पदको वरिपरि राजनीतिक गतिविधि केन्द्रित भयो ।’
उनले प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर निर्माण गरिएको बजेटले अन्ततः सरकारप्रति र शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जागृत गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । त्यस्तै, ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं अर्थशास्त्री खेमराज पन्तले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सिद्धान्त, नीति, नियम विधि र पद्धतिबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा राजनीतिक गतिविधिले निर्देशित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
राजनीतिक दल सरकार बनाउने र गिराउनेमा केन्द्रित भएको तथा सत्ता भनेको शक्ति केन्द्र हो र सबै मिलाउन सकिन्छ भन्ने विकसित मानसिकताले ठुलो दुरगामी प्रभाव पार्ने पन्तको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेताले भन्दा पद्धतिले बजेट बनाउने हो नि १ तर भएन । यहाँ वास्तविक आवश्यकता भन्दा पनि नेता र कर्मचारीको स्वार्थ हावी भइ शासन व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना कार्य हावी भयो ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
