शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले २०७३ फागुन र चैतमा विज्ञापन गरेर ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बोलपत्र आह्वान र्गयो। पाँचवटा प्याकेजमा निकालिएको त्यो बोलपत्रको ठेक्का धनगढीकै दुई वटा ठेकेदार कम्पनी रोयल जेभी, केएस जेभीले पाए। रोयल जेभी निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सेठी र केएस जेभी निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर पालको कम्पनी हो।

शहरी विकास मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनी बीच ९ असार २०७४ मा रु.७१ करोड ३२ लाखमा ठेक्का सम्झौता भयो। २०७६ असार भित्रमा ५० किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरियो पनि। सडकहस्तान्तरण भएर सञ्चालनमा आएको झण्डै ९ महीना भइसक्यो। तर, सडक निर्माणको न्यूनतम मापदण्डको धज्जी उडाइएको थियो भन्ने अहिले पनि जो–कोहीले सजिलो गरी देख्न सक्छ।सडकको बीचमा गन्नै हम्मे पर्ने संख्यामा रूखहरू छन्। बिजुलीका पोल, ट्रान्सफरमर पनि अनगिन्ती छन्। सडक बन्नुअघि अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरिएको छैन। सडक निर्माण सकिएपछिको अनगुमन पनि नाममात्रैको छ। न्यूनतम मादपण्ड पूरा नगरी बनाइएकोले सडक भत्किन शुरू भइसकेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढी चाहिं सडक निर्माण भइसकेपछि ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने ध्याउन्नमा छ। 

डिभिजन सडक कार्यालय धनगढी इकाइका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर महेन्द्र पन्तका अनुसार, कुनै पनि सडक योजना छनोट भएपछि न्यूनतम रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्छ । डीपीआर बनाउँदा सडकमा वन क्षेत्र परेमा ईआईए अनिवार्य हुन्छ। पन्त भन्छन्, “डीपीआर र ईआईए स्वीकृत भएपछि मात्रै जाने हो टेण्डर प्रक्रियामा।”
तर, शहरी विकास मन्त्रालयले बजेट ‘फ्रिज हुने भय’ देखाएर ईआईए विना नै हतार–हतारमा सडक बनाउँदा ५० किलोमिटर सडकमा २०० वटा रूख, २०४ वटा बिजुलीका पोल र दुई वटा ट्रान्सफरमर बाटोमै परे। सघन शहरी विकास कार्यक्रमको ५० किलोमिटर यो सडकभित्र धनगढी उपनगरपालिका वडा नम्बर १ मा तीन वटा सडक, वडा नम्बर २ मा दुईवटा, वडा नम्बर ३ मा एउटा, वडा नम्बर ४ मा एउटा, वडा नम्बर ५ मा दुईवटा, ५, ६ र ७ नम्बर वडा जोड्ने तीनवटा सडक छन्। वडा नम्बर १४ मा एउटा, १६ मा दुईवटा, १७ मा एउटा र १८ मा दुईवटा सडकहरू पर्छन्। यी सडकलाई पाँच वटा टुक्रा पारेर ठेक्का दिइएको थियो। यसमध्येमा पर्ने वडा नम्बर ७ को कालिका मन्दिरदेखि क्याम्पस पुलसम्मको जाली सडकको कुल लम्बाइ तीन किलोमिटर ३६० मिटर छ। तर, यो तीन किलोमिटर सडकमै ४३ वटा रूख र ७ वटा पोल बीच बाटोमा छन्।

सडक बीचमै रूख र पोल राखेर कालोपत्रे गर्दा ठेकेदार स्वयंले आफूहरूलाई काम गर्न असजिलो भएको बताउने गरेका छन्। धनगढीको रोयल जेभीका टेकबहादुर मल्ल भन्छन्, “रोलरले जति दबाउन सक्यो कालोपत्रे त्यति बलियो हुन्छ। तर, सडकमा परेका रूख र पोल नहटाइएकोले धेरै ठाउँमा रोलर लगाउनै सकिएन।” सघन शहरी विकास सडकको दोस्रो खण्डमा चाहिं कुल १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। त्यसमा ८ किलोमिटर लम्बाइको भन्सार–चटकपुर–फाप्ला राजपुर सडक र तीन किलोमिटर लामो हुलाकी रोड–कमैया बस्ती ‘डी’ गाउँ सडक छन्। हुलाकी रोड–कमैया बस्ती ‘डी’ गाउँ सडकमा परेका चार वटा रूख त्यतिकै छाडिएको छ भने सडक बीचका २५ वटा विद्युत्का पोल नहटाई कालोपत्रे र ढल निर्माण गरिएको छ। यस्तै भन्सार–चटकपुर फाप्ला सडकमा ४८ पोल र एउटा रूखलाई जस्ताको तस्तै छाडिएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि हैरान छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ का स्थानीय सुरेश ठकुल्ला भन्छन्, “सडकमा पर्ने रूख र विद्युत्का पोल हटाउन हामीले पटक–पटक उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका हाकिमलाई आग्रह र्गयौँ । तर, हाम्रो कुरा कसैले सुनेनन्।”
फूलबारी कोल्ड स्टोर सडकमा एउटा ट्रान्सफर्मर सहित चारवटा पोल सडकमै छन्। रु.९ करोड ६५ लाखमा बनाइएको यो सडकको तेस्रो खण्डको ६ किलोमिटरभित्र ७४ वटा बिजुलीका पोल र ७ वटा रूख सडकमै पर्छन्। यो खण्डको एक किलोमिटर लामो शिवनगर–जाली सडकमा ३० वटा पोल नालीको बीचमा छन्। कतिसम्म भने करीब १२०० मिटरको कर्बस्थान सडकमा ७ वटा रूख र ९ वटा बिजुलीका पोल छन्। ९०० मिटरको बैयाबेहडी सरस्वतीनगर सडकमा विद्युत् र दूरसञ्चार प्राधिकरणका गरेर २६ वटा पोल बाटामा पर्छन् । त्यसैगरी ६२० मिटरको आउजी–कालिका सडकमा बिजुलीका पाँच वटा पोल सडकमै छन्।

त्यस्तै आधा किलोमिटरको सितलमार्ग ज्योति बोर्डिङ सडक खण्डमा चार वटा पोल नालीको बीच र सडकमै छन्। दुई किलोमिटर लामो पिपलचौतारा जाई मट्यारी बेला सडकमा ३० वटा पोल र सात वटा रूख यथावत् छाडिएको छ। १२ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको ऊर्जा पथरी धर्जुन्न सडकमा चार वटा रूख र तीन वटा बिजुलीका पोल सडकमा परेका छन्।

फेरि अर्को गल्ती
शहरी विकास मन्त्रालयले विना ईआईए रु.७१ करोड ३२ लाख खर्च गरेर यसअघि दुई वर्ष्भित्रमा ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्दा गरेको गल्ती फेरि दोहोरिंदैछ। शहरी विकास मन्त्रालय धनगढीबाट २७ फागुन २०७७ भित्र सक्ने गरी झण्डै ४२ किलोमिटर लामो १७ वटा सडक रु.८३ करोड ४३ लाखमा ठेक्का दिइएको छ। २८ फागुन २०७४ मा धनगढीको लामा खड्का कृष्ण जेभीलाई यो सडक बनाउने ठेक्का दिइएको हो। खड्का कृष्ण जेभी निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रत्नबहादुर खड्काको कम्पनी हो।
यसपटक पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसक्दा पनि सडकमा परेका रूख र बिजुलीका पोल हटाइएको छैन। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका तत्कालीन प्रमुख रवीन्द्रबहादुर बोहराका अनुसार, ४२ किलोमिटरको यो सडकमा १०० भन्दा बढी रूख छन्। एउटा उदाहरण, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ को शिवपुरी सडक कालोपत्रे गर्ने अन्तिम तयारीमा छ। एक किलोमिटर भन्दा केही लामो उक्त सडकको बीचमा १० वटा सुकेका सालका रूख र बिजुलीका २० वटा पोल छन्। सडक बीच र छेउका रूख काट्न कुनै प्रक्रिया शुरू भएकै छैन र बिजुलीका पोल हटाउने काम थालिएकै छैन। तर सडक पीच गर्ने ठेक्का लागिसकेको छ।

अर्को उदाहरण उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ६ को जाली पिपलचोकदेखि क्याम्पस पुलसम्मको एक किलोमिटर ८३० मिटरको सडक पनि हो। सो सडकमा पनि ७ वटा बिजुलीका पोल र १० वटा रूख यथावत् छन्। पीच गर्न ठेक्का लागिसक्यो। ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले रूख र विद्युत् पोल नहटाउँदै सडक कालोपत्रे गर्ने काम थालेका छन्। निर्माण व्यवसायी खड्का कृष्ण जेभीका साइड इन्चार्ज इन्जिनियर दीपक डिसी भन्छन्, “उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १३ र १९ नम्बरमा पर्ने दुईवटा सडकमा कालोपत्रे शुरू भइसकेको छ। रूख भएका सडकमा पनि ग्राभेलसम्म गरिसकियो।”

सडक क्षेत्रमा पर्ने रूखहरू त्यतिकै छाडेर कालोपत्रे गरिएपछि समस्या भएको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष दीपक थापा बताउँछन् । उनले सडक कालोपत्रे हुनुअघि नै रूख हटाउन उपमहानगरपालिकाबाट पहल गर्दा सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। उनले भने, “हामीले निर्माण भइरहेका सडकमा पर्ने रूख हटाउन पटक–पटक डिभिजन वन कार्यालयलाई आग्रह र्गयौँ, तर सुनुवाइ भएन।” 
४२ किलोमिटर अन्तर्गतका यी १७ वटा सडक निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २८ फागुन २०७४ मा खड्का कृष्ण जेभीलाई रु.८३ करोड ४३ लाखमा ठेक्का दिएको हो।

कानूनको धज्जी

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदै  अघिल्लो ५० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न स्थानीय दुई ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको थियो। इकाइका प्रमुख इन्जिनियर परीक्षित कडरिया ती सडकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया अहिलेसम्म पूरा नभएको बताउँछन्। समस्याको थालनी यहींबाट भएको हो।
कडरिया भन्छन्, “त्यतिवेला स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकै कारण प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदै सडक कालोपत्रेको काम थालियो।” सार्वजनिक खरीद ऐन नवौं संशोधन २०७६ मा भने यस बारेमा स्पष्ट गरिएकोले अब बन्ने सडकमा पुरानो गल्ती नदोहोरिने उनको कथन छ।

तर, यसअघिको वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले पनि कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरेको छ। त्यस्तै वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को परिच्छेद २ को दफा ३ ले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।नियमावलीको अनुसूची–१ ले जिल्ला सडक र शहरी सडक निर्माण गर्नुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य गरेको छ। त्यसैगरी अनुसूची–२ ले राष्ट्रिय राजमार्ग र प्रमुख सहायक सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसै वर्ष बनेको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ ले पनि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार नगरी सडक बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ३ ‘क’ मा सरकारले तोेकेको कुनै आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावमा तोकिएको निकायसमक्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पेश भएको प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र विकास आयोजनाको काम अघि बढाउनुपर्छ। तर, शहरी विकास मन्त्रालयको लगानीमा धनगढीमा बनाइएका सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका सडकमा यी कुनै पनि व्यवस्थाको पालना गरिएको छैन। धनगढीको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख परीक्षित कडरियाले निर्माण सम्पन्न भइसकेका सडकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नभएको र सडक बन्नुअघि त्यसको विस्तृत अध्ययन नगरिएको स्वीकार गरे।

उनले सडक क्षेत्रमा परेका रूख तथा पोल हटाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो लागू गर्न नसकिएको बताए। कडरिया भन्छन्, “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा समय लाग्ने अनि रूख र पोल हटाएपछि मात्र कालोपत्रे गर्दा बजेट फ्रिज हुने डरले हतारमा काम गरिएको हो।”त्यसैगरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका तत्कालीन प्रमुख रवीन्द्र बोहरा भने झन्झटिलो भएका कारण वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदै सडक ठेक्का लगाउनु परेको बताउँछन्। बोहरा भन्छन्, “विभिन्न कारणले गर्दा वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकेन। स्वीकृत भइसकेपछि पनि रूख काट्ने प्रक्रिया धेरै लामो र झन्झटिलो भएकाले गाह्रो भएको हो।” 

यो ठेक्का प्रकरणमा सरकारी निकाय नै एक–अर्का विरुद्ध उभिएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गैरकानूनी रूपमा सडक बनाएको आरोप लगाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले विभागले भोगाधिकार समेत नलिई वन क्षेत्र प्रयोग गरी निर्माण गरेको बताए। कँडेलले भने, “ती सडक निर्माण गर्दा विभागले वनसँग कुनै समन्वय गरेको छैन।”

वन ऐन २०४९ को दफा ६८ ले वन क्षेत्रमा उसको स्वीकृति विना सडक निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यसरी वन क्षेत्रमा सडक बनाउनु परे वन कार्यालयले मापदण्ड बनाई त्यो बराबरको रकम वा सट्टामा जग्गा लिनसक्ने व्यवस्था छ। जहाँ पुनः वन लगाउन सकियोस्। तर, धनगढीमा वन क्षेत्रमा बनाएका सडकमा ऐनको यो व्यवस्था लागू गरिएको छैन।
कानूनतः संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विना कसैले पनि वन क्षेत्रको भोगाधिकार पाउँदैन। धनगढीमा भने शहरी विकास मन्त्रालयले भोगाधिकार विना नै ५० किलोमिटर सडक बनाएको छ भने अरू ४२ किलोमिटर थप सडक बनाउने प्रक्रियामा छ। प्रमुख वन अधिकृत कँडेलले भने “सघन शहरी विकासले गैरकानूनी रूपमा सडक निर्माण गरेको छ। हामी अहिले सडकमा परेका रूख हटाउने स्वीकृति दिन सक्दैनौं ।”

कच्चा काम, कच्चै नतिजा
सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हचुवाका भरमा बनाइएका सडकको कच्चापन नतिजामै देखिन थालेको छ। २०७६ असारमा बनाइएका सडक ९ महीना नहुँदै भत्किन थालेका छन्। गत वर्ष हतारहतार कालोपत्रे गरिएको भन्सार–चटकपुर–फाप्ला–राजपुर सडक ठाउँ–ठाउँमा भत्किएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष बलबहादुर ऐर निर्माण सम्पन्न भएको छोटो समयमै सडक भत्किन थालेको बताउँछन्। “बनेको ६ महीनामै सडक भत्किन थाल्यो। रूख र पोल बीच बाटोमा छन्। यो त सडक होइन, गाईजात्रे सडक भयो।” यस्तै उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ को उर्मा–पथरी–धुर्जन्ना सडक पनि भत्किन थालेको छ। निर्माण व्यवसायीका भनाइमा चाहिं कमसल काम भएका कारणले नभई ‘हेभी’ सवारी साधन गुडेपछि सडक भत्किएको हो।

सडक निर्माण कार्यमा संलग्न केएस जेभीका सञ्चालक सुरेन्द्र पालका भनाइमा चाहिं ती सडक १० टन भार क्षमताका सवारी साधन चल्ने मात्रै हुन् तर १० टन भन्दा बढी क्षमताका गाडीहरू सोही सडक भएर चल्न थालेपछि भत्किएको हो। पाल भन्छन्, “सडक भत्किएका हुन् विवाद छैन, हामी मर्मतसम्भारमा लागेका छौं।”
कतिसम्म भने यी सडकमा अहिले दुबो उम्रन थालेको छ। वडा नम्बर १८ को फूलबारी क्याम्पस रोड सडक, धनगढीको कर्बस्थान सडक, कालिका टोल आउजी टोल सडक, पिपलचौतारा जाई मट्यारी सडकमा दुबो उम्रिएको छ। स्थानीय कैलाश नेपालीका भनाइमा, निम्छरो तरिकाले कालोपत्रे गरिएको प्रमाण हो, यो उनी भन्छन्, “कालोपत्रे सडकमा दुबो उम्रियो। सडक बनाउँदा मापदण्ड मिचिएको भन्ने यसैबाट प्रष्ट हुन्छ।” सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वयकारी भूमिकामा धनगढी उपमहानगरपालिका छ। उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिए पनि त्यो समितिले नाममात्रको अनुगमन गरेको छ । कतिसम्म भने अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मा पाएको उपमहानगरपालिका नै वनलाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजिरहेको छ।

यसको भित्री पाटो अर्कै छ। ठेक्का पाउने तीन ठूला निर्माण व्यवसायी धनगढीका मेयर नृपबहादुर वड निकट मानिन्छन्। निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सेठी, निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रत्नबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर पाल वड निकट भएकै कारण तिनका त्रुटिपूर्ण कामप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाउन असहज मान्ने गरेका छन्। वडले पनि आफू नजिकका व्यवसायी भएकै कारण यति कमसल र मनपरी काम हुँदा पनि बलियो गरी प्रश्न गरेका छैनन्। तर, मेयर वड यो स्वीकार गर्दैनन्। उनी भन्छन्, “सडकको बीच र दायाँ–बायाँ गरेर ३८४ रूख छन्। ईआईए पनि गरिएन। झन्झटिलो प्रक्रिया भयो।” वडका अनुसार उनले पटक–पटक पहल गर्दा समेत सुनुवाइ नभएपछि सडकको बीचमा पर्ने ९२ वटा रूख तत्काल हटाउन डिभिजन वनलाई पत्राचार गरे। वड भन्छन्, “मैले सडकको बीचका पोल र रूख हटाउन क्याबिनेटसम्म अनुरोध गरें तर मेरो केही लागेन।”

लकडाउनले अवरोध
सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण फैलिन नदिन ११ चैत २०७६ देखि लागू गरेको लकडाउनले कालोपत्रे गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको ४२ किलोमिटर सडकखण्डको काम चाहिँ अहिले रोकिएको छ। निर्माण कम्पनी लामा खड्का कृष्ण जेभीले झण्डै डेढ महीनादेखि मजदूरलाई धनगढीमै राखेको छ। निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर दीपक डिसी भन्छन्, “लकडाउन खुल्ने वित्तिकै काम शुरू गर्न भनेर अहिले काम नभए पनि कम्पनीकै खर्चमा मजदूरलाई व्यवस्थापन गरिएको छ।”
७ वैशाख २०७७ मा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनगढीमा अनुमति मागिएकाले छिट्टै बाँकी काम अगाडि बढाउने तयारी छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीका प्रमुख परीक्षित कडरियाले भने, “लकडाउनका वेला कुनै पनि काम भएनन्। अब सडकको काम अगाडि बढाउन प्रशासनसँग अनुमति मागेका छौं।”  जनक विष्ट खोज पत्रकारिता केन्द्र